जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उजुरीमा हदम्याद हटाउन आवश्यक कानुन संशोधनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु डा. डिला संग्रौला पन्त, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमतिका लागि संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दिइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

‘तर जबर्जस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको सिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्याद भित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । जबर्जस्ती करणीको सिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौंवर्ष लाग्न सक्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्ता अपराधसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अनुसार बलात्कारको सिकार तमाम महिलाहरुले शारीरिक अनि मानसिक पीडा खप्न नसकी आत्महत्या गरेका पाइन्छ । यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वान्छनिय हुँदैन ।’  

कानुन स्वभावैले समय अनुसार परिवर्तन हुने भन्दै प्रस्तावमा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नै २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रतिस्थापन गरेको जिकिरसमेत उक्त प्रस्तावमा गरिएको छ ।

‘कानुन जहिले पनि समाजलाई हेरेर बनाइएको हुन्छ । यदि कुनै कानुनले पीडितको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानुनलाई न्यायोचित कानून मान्न मिल्दैन ।  त्यसैले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रो र अन्य मुलुकको कानुनी इतिहासको अध्ययनले समेत यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले कानुन समयानुसार परिवर्तनशील हुन्छ र समयानुसार कानुन परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यस्तो कानुन न्यायोचित हुन सक्दैन ।’

संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेका तथा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रस्तावमा ‘यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक नै औचित्यहिन हुन पुग्दछ । त्यसैले आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई संवोधन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्न र समयमै कानुन संशोधन गरी बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न लागि प्रस्तुत संकल्प प्रस्तुत गर्दछौं ।’   

संकल्प गर्नुको चार वटा कारण र औचित्य खुलाइएको छ । जसअनुसार २०७५ साल भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जर्बजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न भन्दै पहिलो कारण खुलाइएको छ ।

दोस्रो कारणका रुपमा जबर्जस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो कारणका रुपमा जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कानुनलाई अरु कडा बनाइ जबर्जस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनको जिम्मा राज्यले लिन र चौथो कारणका रुपमा जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न पनि संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा खुलाइएको छ ।