२०७७ असोज २० गते साविकको प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नामकरण लुम्बिनी प्रदेश राख्यो । स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेको झण्डै २० महिना बितिसकेको छ । स्थायी राजधानीमा प्रदेश मुख्यालय सार्ने सन्दर्भमा भने सरकार सुस्ताइरहेको छ । प्रदेश सरकारले अहिले अस्थायी मुकामबाटै प्रशासनिक काम गर्दै आइरहेको छ । राजधानी सारेको २० महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय अझै राजधानीमा सर्न सकेको छैन ।

पूर्वाधार निर्माण तथा राजधानी व्यवस्थापन अभावका कारण स्थायी मुकाममा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय सर्न नसकेको दाबी प्रदेश सरकारले गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु एक मत हुन नसक्दा राजधानी तोकिए पनि दाङमा सरकारको मुख्यालय आउन ढिला भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले स्थायी राजधानी व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहे पनि सत्तारुढ दलहरु राजधानी स्थानान्तरणको विषयमा एक मत हुन नसक्दा राजधानी आए पनि सरकार आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘राजधानी दाङमा आयो, सरकार ल्याउन सत्तारुढ दलहरु त्यति तत्पर देखिँदैनन् । पूर्वाधार निर्माण पनि सुस्त छ । सरकारले चाहे पनि दलहरुले राजधानी सार्न चाहेका छैनन् ।’

पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो छरितो काम गरी स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक कार्यालय सार्न सरकार तत्पर रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो तत्परता नदेखाएका कारण ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक खर्ब रकम विनियोजन गरे पनि राजधानी व्यवस्थापन ईकाइले काम गर्न नसक्दा यो वर्ष बजेट फ्रिज हुने उनले बताए ।

‘कार्यालय सहयोगीको भरमा मन्त्रालय’

राजधानीको टुङ्गो लागेको झण्डै वर्ष दिनपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय सरे । मन्त्रालय र मन्त्री सरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारी स्थानीय राजधानीमा सरेनन् । जसका कारण मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित बनिरहेको छ ।

मन्त्रालय दाङमा र कर्मचारी बुटवलमा हुँदा मन्त्रालय सरेको अनुभूति स्थायी राजधानीले गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री थारुले भने, ‘कर्मचारी आउन मान्दैनन् । मन्त्रालय स्थायी राजधानीमै भए पनि अधिकांश कामका लागि बुटवलमै धाउनु पर्छ । मन्त्रीले कर्मचारी फकाउनुपर्ने बाध्यता म आफैले भोगिरहेको छु ।’

उनका अनुसार कहिले काहीँ कार्यालय सहयोगीको भरमा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी स्थायी राजधानीको मन्त्रालयमा आउन नमान्दा पनि मन्त्रालय काम बिहीनजस्तै बनिरहेको उनले सुनाए ।

 ‘सरकारसँग पैसा छ, जग्गा छैन’

राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ५० बिगाहा जग्गा आवश्यक छ । तर सरकारको स्वामित्वमा १२ बिगाहा जग्गामात्रै छ । मन्त्रालय, सचिवालय, प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभाहल निर्माण लगायत व्यवस्थित संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा छैन ।

संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्रशस्त रकम विनियोजन गरे पनि जग्गा अभावका कारण संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री तथा राजधानी व्यवस्थापन ईकाईका प्रमुख डिल्ली चौधरीले भने, ‘जति सक्दो छिटो जग्गा व्यवस्थापनको काम हुन्छ, त्यति नै छिटो स्थायी राजधानीमा सरकार सर्छ ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जग्गा व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणको विषय हल नगरी राजधानी सारेकाले अहिलेको सरकारलाई तत्काल मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।

राजधानी व्यवस्थापन ईकाइले जग्गा व्यवस्थापन, पैसा व्यवस्थापन, राजधानीको नक्सा पास र बृहत गुरुयोजना निर्माणको काम अघि सारी राजधानी निर्माणको विषयलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

राजधानी व्यवस्थापन इकाई समितिबाट तत्काल २ अर्ब ९० करोडको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा’

लुम्बिनी प्रदेशको आउँदो हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी दाङमा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोख्रेलले प्रदेश सभाहल निर्माणका काम तत्काल सम्पन्न गरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनामा अन्य मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गरी आउँदो तिहारसम्ममा स्थायी राजधानीमै हिउँदे अधिवेशन सहित सरकार सञ्चालन हुने गरी प्राधिकरण लागि परेको बताए ।

उनले भने, ‘धेरैथोर संरचनाहरु छन् । स्थायी राजधानीमा सभाहलको मात्रै अभाव छ । सभाहल निर्माण पश्चात स्थायी राजधानीमा सरकार बस्छ । आगामी २० वर्षभित्रमा नदी, सभ्यतामा आधारित प्रदेशको नमूना सहर सहितको राजधानी निर्माणमा सरकार तल्लीन हुनेछ ।’

प्रदेशसभा हल निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले अब आउँदो कार्तिकसम्ममा सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।