प्रदेश १ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेशले सबै मन्त्रालयलाई आफ्ना प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशन गर्दै बजेटको सिलिङ पनि तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता बिना हचुवाको भरमा नयाँ योजना थप गरेको प्रदेश १ सरकार चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी असन्तुलनले समस्यामा प-यो । संघीय सरकारसँग पहल गरेर झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्वलाई टारेको जनाइएको छ ।

यस्तै कोभिड महामारी र विश्वव्यापी रुपमा आउन लागेको खाद्यान्न संकटले नेपाललाई पार्नसक्ने असरको ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रदेश १ सरकारले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

यसपाली बजेटको समयमा निर्वाचन भएको कारणले बजेटपूर्वका छलफललाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजान सकेनौं । बजेटको नियमित तयारीको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले र खास गरी अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मार्गदर्शन र उनीहरुलाई आवश्यक सिलिङ उपलब्ध गराइसकेका छौं । भर्खरैमात्रै हामीले १४ वटै जिल्लामा गएर सबै स्थानीय तह र सबै सरोकारवालाहरु, तीनै तहको संयन्त्र तथा कार्यालयहरुसँग छलफल गरेर केही सुझाव पनि लिएका छौं ।

यसपछि संसदमा पूर्वबजेट छलफल हुन्छ, हामी निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्छौं, अर्थशास्त्रीहरुसँग अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि छलफल गर्छौं । सरकारको अबको कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सरकारीस्तरमा छलफल भएको आधारमा सबै मन्त्रालयले बजेटको तयारी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

यसपाली हामीले तुलनात्मक रुपबाट जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौं र अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने गरी निरन्तरता दिन हामीले तयारी अगाडि बढाएका छौं ।

१४ जिल्लामा गरेको छलफलमाचाहिँ सहभागीले समन्वयको अभाव भयो भन्ने गुनासो गरेको भन्ने बुझिएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

हामी संघीयता कार्यान्वयनको अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छौं । खासगरी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनप्रति उदासिनता देखाएको र संघीयताप्रति नै ओलीजीको नकारात्मक र गलत दृष्टिकोणका कारण संघीयता संस्थागत हुन सकेन । संविधान पनि संस्थागत हुन सकेन । जसले गर्दा तीनवटै तहको सरकारको समन्वयमा केही अभाव र समस्या देखा परे ।

७५३ वटै स्थानीय तहका आफ्ना मौलिकता, केही विशिष्टता होलान्, केही आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र होलान् । तर, मुलभूत रुपमा हामी यही संविधान, यही १५ औं राष्ट्रिय योजना र आवधिक योजनाअन्तर्गत चल्नुपर्ने हो नि । त्यसो हुँदा ७५३ वटै स्थानीय तहका सरकार एउटा लयमा हिँड्नुपर्थ्यो । ७ वटै प्रदेशले लयमा हिँड्नु पर्थ्यो । संघीय सरकारले त्यो ढंगको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको भए ओलीजीले भनेजस्तै देश समृद्धिको बाटोमा जानका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुन्थ्यो । तर, यो सबै अन्यौलताले गर्दा र संघीयताप्रतिको उहाँको गलत दृष्टिकोणको कारणले गर्दा ७५३ वटै सरकार आफ्नो आफ्नै बाटोमा छन् । आ–आफ्नै गन्तव्यमा छन् ।

प्रदेश सरकार अन्यौलग्रस्त जस्तो हुने । सबै तलसम्मको काम आफै गर्न खोज्दा केन्द्र पनि प्रभावकारी नहुँदा संघीयता नै अस्तव्यस्त भएको अवस्था हो । त्यही कारणले गर्दा स्थानीय तहहरुले हामीलाई समन्वय भएन, नेतृत्वदायी भूमिका भएन, अभिभावकीय भूमिका खेलिदिने कोही भएन भन्ने खालको महसुस र गुनासो छन् । त्यसो हुँदा कोही प्रदेश र केन्द्रका योजना जुधेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका योजना पनि जुधेको छ । त्यो विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने ठोस नीति छैन । त्यसले गर्दा संघीयता जसरी व्यवस्थित भएर जानुपर्थ्यो र तीनवटै तहको सरकार सहअस्तित्व र सहकार्य, समन्वयको आधारमा हाम्रो संघीयता अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी अगाडि बढ्न नसक्दाको परिणाम हो । त्यही कारण तल गुनासाहरु व्यक्त भएका छन् ।

सकारात्मक कुरा, यसपालिको छलफलपछि स्थानीय तह निर्वाचित हुने बित्तिकै प्रदेशले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दै छलफलमा बोलाएको छ । लगत्तै हामी २५ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयको निमन्त्रणामा प्रदेश परिषदको विस्तारित बैठकमा १३७ वटै पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख ल्याएर देशकै संघीयता विज्ञ स्थानीय तहसम्बन्धी विज्ञहरुलाई ल्याएर राम्रो प्रेजेन्टेसन र प्रशिक्षण चलाउँछौ,ं जसले तीनवटै तहको क्षेत्राधिकार, अन्तरतहको समन्वयजस्ता मुद्दाहरुलाई सहजीकरण गर्छ र फेरि एउटा लय समात्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

यसअगाडि बजेटको आकारभन्दा बढी झण्डै २८ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तपाईहरुले त्यो दायित्व पूरा गर्नका लागि संघीय सरकारसँग हारगुहार पनि गर्नुभएको थियो । अबको बजेटमा त्यो दायित्व पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउँछ कि त्यस्ता योजनाहरुको अवस्था के हुन्छ ?

खास गरेर हामीले पछिल्लो पटक संयुक्त सरकार बनेपछि हामीले संघीय सरकारसँग केही सहयोग माग ग¥यौं । म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, खासगरेर संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले उदारताका साथ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । यसपालि हामीलाई सबै बहुवर्षे आयोजना र हामीले संचालन गर्ने सबै आयोजनाका लागि पर्याप्त पैसा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पनि केही समपुरक कार्यक्रम अन्तर्गत केही सशर्तका अनुदान अन्तर्गत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुने संकेत हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं । त्यसमा हामीले हाम्रो स्रोत पनि थप गर्दा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती महत्वपूर्ण आयोजनाको निम्ति बजेटको अभाव हुँदैन । प्रदेश १ को आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दायित्व सिर्जना गरेका आयोजनाहरु अब पर्याप्त बजेटसहित अगाडि बढाउन सक्ने भएका छौं, त्यो खुसीको कुरा हो ।

संघीय सरकारको बजेट स्रोतको बाँडफाँट तथा अधिकार हस्तान्तरणमा अनुदार हुँदा प्रदेशको सही ढंगले कार्यान्वयन नभएको भनेर यसअघि आलोचना हुने गरेको थियो । अहिले संघीय सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । संघीयतालाई सुदृढ गर्ने खालका बजेट अहिले थप आउने सम्भावना छ ?

बजेटभन्दा अगाडि नै अन्तरसरकारी वित्त परिषद भनिन्छ । त्यो अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । त्यो परिषदको बैठक राखेर संघीय अर्थमन्त्रीज्यूले राय सुझाव पनि लिइसक्नु भएको छ । उहाँले हामीसँग लिखित राय पनि माग्नु भएको छ । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले ४२ बुँदामा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सुझाव पनि अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेका छौं । भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हाम्रा धेरै कुरा सम्बोधन भएर आएको छ, हामी खुसी पनि छौं त्यस कुरामा ।

अहिले संघीयताको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति र खास गरेर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस पटकको बजेट महत्वपूर्ण हुने मैले देखेको छु । खास गरेर संघले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर बजेट बनाउने र तल्लो तहको बजेट तथा कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्ने । यदि राख्नुपर्ने अवस्था भए तल्लो तहलाई नै सशर्त अनुदानको रुपमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा मलाई के विश्वास छ भने अब स्रोत पनि प्रदेशमा आउँछ र आयोजना पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छ । करिब ३ वर्षदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल कार्यक्रम र प्रदेशको राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने आयोजनाहरु विश्व बैंकले र एडीबीले फन्डिङ गर्ने आयोजना अन्यौल भइरहेको थियो । तर, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि त्यो प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो र यो बजेटबाट ती आयोजना प्रदेशमा आउने देखिएको छ । क्रमशः संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाचाहिँ अब संस्थागत हुन्छ र यो बजेटबाट राम्रो संकेत दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

त्यसोभए यस पटक बजेटको आकारचाहिँ निकै बढ्ने भयो होइन ?

बजेटको आकार स्वाभाविक रुपमा बढ्छ नै । त्यो भन्दा मुख्य कुरा, स्रोत र आयोजनाहरु नै धेरै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छ । प्रदेशका क्षेत्राधिकारका सबै आयोजनाहरु स्रोतसहित हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्योचाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

कोभिड–१९ को महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण नेपालमा खाद्यान्न आयात रोकिने सम्भावना बढिरहेको छ । यतातिर ध्यान दिँदै यसपटकको बजेटको प्राथमिकता चाहिँ के छ ?

वास्तावमा संकटले समाधान पनि सँगसँगै बोकेर आएको हुन्छ । हामीले गत दुई आर्थिक वर्ष कोभिडको प्रभाव पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा असाध्यै धेरै पूर्वाधार विकास ग¥यौं र त्यो क्षेत्रको स्तरोन्नति गरेका छौं । त्यस्तै, अहिले रुस र युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी महँगीका कारण परिरहेको खाद्य संकटको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर कोभिड पछाडिको हाम्रो अहिले आयातको अवस्था असाध्यै डरलाग्दो भइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो डलरको सञ्चीतिमा परेको छ । शोधनान्तर घाटामा देखापरिरहेको छ । अहिले केन्द्रको नीति कार्यक्रममा पनि त्यो देखियो । केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि त्यो देखिएको छ ।

अहिले खाद्यान्न करिब ३४० अर्ब हाराहारीको आयात देखिन्छ, कम्तीमा हामीले यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र खासगरी कृषि क्षेत्रमा देखिएको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दायित्वचाहिँ अब प्रदेश सरकारसँग पनि छ । त्यसकारण हामीले प्राथमिकताका साथ उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएका छौं । कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छौं । कृषिमै आधारित रोजगारी सिर्जनालाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिएका छौं । यही साना, घरेलु र मध्यम किसिमका उद्योग धन्दालाई जोड दिएर, प्राथमिकता दिएर बजेट तर्जुमा हुँदैछ ।

कृषिमा विशेष क्षेत्रहरु धान, नगदे बाली, पशुपालन, माछा पालनजस्ता क्षेत्रहरु छुट्याएर केही कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

त्यो हामीले अगाडिदेखि नै गरेका छौं । खासगरेर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरु बनाउने । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि यसपाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भएको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि थुप्रै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । माछा, पशुपालन क्षेत्र, बाख्राका पकेट क्षेत्रहरु, बंगुरका पकेट क्षेत्र, अन्य उत्पादन बालीको सन्दर्भमा फलफूलको सन्दर्भमा पनि हामीले विशेष क्षेत्रहरुको अभ्यास बढाएका छौं ।

पछिल्लो समय त्यसलाई अझै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अहिले विश्वमा खाद्यान्न संकटको जुन अवस्था छ, त्यसलाई हल गर्नका लागि पनि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने र उत्पादन बढाउने कुरामा हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।

लघु उद्योगहरुको नवीकरण शुल्क अलि बढी लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । किसानको लागि केही सहुलियत दिने तयारी छ कि ?

यसमा हामीले दुईवटा कुरा गरेका छौं । पहिलो कुरा, अहिले खास गरेर हामीले स्वीटजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा एउटा नयाँ कार्यक्रम पनि आउने आर्थिक वर्षदेखि हामीले सुरु गर्दैछौं । त्यो भनेको एउटा उदय भन्ने प्रोजेक्ट छ । त्यसमा साना, घरेलु र मध्यम किसिमका उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने, तालिम दिने र उनीहरुको लागि बैंकबाट कर्जा लिनका लागि सरकार पनि ग्यारेण्टी बस्ने । त्यो ढंगको फण्डिङ पनि त्यो प्रोजेक्टमा हुने गरी हामीले सुरु गर्न लागिरहेका छौं । यसले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो नेपालमा पनि खासगरेर यस्ता उद्योगहरुले झण्डैझण्डै १९÷२० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान छ भने यसलाई हामीले जोड पनि दिएका छौं । यसका नीतिगत सुधार जस्तै, दर्ता प्रक्रिया पुराना छन् । खोलिएका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने तर, नयाँ दर्ता गर्न नपाउने भन्ने खालका केही समस्या छन्, यसलाई सुधार्ने गरी बजेट आउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ ? कति खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?

पुँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक छ । अहिले ५५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने लक्ष्य राखेका छौं ।