चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्र बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति भने कछुवा गतिमा छ । चैत मसान्तसम्म अर्थात् नौ महिनामा जम्मा १७.९४ प्रतिशत (४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँ) विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले वैशाख महिनाभर ४ प्रतिशत बढाएर २१.२१ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दश महिनामा विकास बजेट जम्मा २१.२१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८७ करोड ८० लाख ९६ हजार ६५३ रुपैयाँ खर्च भएको  छ ।  जबकि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएकोमा झण्डै १८ अर्ब बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २५.६१ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ७९ हजार ६४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग २७ अर्ब १ करोड २१ लाख ८ हजार ६४५ रुपैयाँ मौज्दात छ । यो रकम प्रदेश सरकारले अबको डेढ महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तथापि प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरुप बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने अबस्था देखिँदैन ।

चैत मसान्तसम्म चालु तर्फको बजेट २७.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो । एक महिनाको अवधिमा चालु बजेट बढेर ३२.६० प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगतको तुलनामा चालु बजेट ११.३९ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका वैशाख मसान्तसम्म १९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

आठ मन्त्रालयले १० महिनामा विकास बजेट कति खर्च गरे ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय ः १४.७८%

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ः४६.७२%

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ः १९.५१ %

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय ः २१.६४%

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ः ४५.६३%

कानुन मन्त्रालय मन्त्रालय ः ५२.०२%

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी मन्त्रालय ः १७.२७ %

सामाजिक विकास मन्त्रालय ः ३५.४९ %

जेठ मसान्तसम्म होला त ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन ?

कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ मसान्तसम्म जसरी पनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको रिजल्ट दिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

गत वैशाख ७ गते पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालको फेहरिस्त सुनाउँदै बजेट भुक्तानी नभएकाले वित्तीय प्रगति कमजोर भएको बताएका थिए । यद्यपि उनले त्यो बेला पनि बजेट फरफारक भएपछि जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने बताएका थिए । सोही अनुसारको बजेट जेठ मसान्तमा खर्च गर्न प्रदेश सरकारलाई मुस्किल पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारका मन्त्रीहरु भने बजेट कार्यान्वयन नहुँनुमा प्रदेश सरकार मात्रै दोषी नरहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले भने अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुनचाहिँ मुस्किल नै छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले योजनाहरुको भुक्तानी प्रक्रियामा केही ढिलाई भएकाले प्रतिशत नबढेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई योजना सम्पन्न वर्षको रुपमा लिइने बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका अग्रस्थानमा छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल जेठ मसान्तमा ८० प्रतिशत बजेट गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य सार्थक नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो बजेट कार्यान्वयनको अबस्थाबारे मैले स्वयं सरकारका एक पदाधिकारीहरुसँग ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेको थिएँ । उनले मलाई भुक्तानी प्रक्रिया नभएको रेडिमेड जवाफ दिए । प्रदेश सरकारले बाटोघाटोको केही काम गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार नराम्रोसँग चुकेकै छ ।’

सरकारसँग अब २७ अर्ब भन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको भन्दै उनले डेढ महिनाको अवधिमा २७ अर्ब बजेट कसरी कार्यान्वयन हुनसक्ला भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यदि निकासा गर्नै बाँकी रहे पनि डेढ महिनामा त्यत्रो बजेट निकासा गर्दा त अचम्मै हुन्छ ।’

सरकारले पुनः असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘यो सरकार बजेट रकमान्तरतिर लिप्त भइरहेको छ कि त असफल बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘हैन भने यो बेलासम्म कम्तिमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो नि !’

१० महिनामा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो ?

                    स्रोत : प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेश