सरकारको बजेट प्राथमिकताको टप फाइभ मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परेको छ । यी मन्त्रालयहरूले कुल बजेट हिस्साको झण्डै ४३ प्रतिशत (४२.९५) हिस्सा होल्ड गरेका छन् । जसमध्ये एउटैले मन्त्रालयले खर्ब माथिको बजेट पाएका छन् । 

सरकारको बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १८ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो । 

उसो त शैक्षिक क्षेत्रको व्यापक सुधारमा लागेको सरकारले शिक्षालाई नै विशेष प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । 

गृह मन्त्रालय

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको १०.३७ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले गृह मन्त्रालयलाई अधिकतम २० अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी बजेट छुट्याएको छ । 

उसो त हालै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले आउँदै गरेको प्रदेश र संघीय (प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचनका लागि पनि यो मन्त्रालयको बजेट बढाएको हुनसक्छ । सरकारले यसै वर्षको मङ्सिरमा दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि

१४ मन्त्रालयको बजेट बढ्दा ८ मन्त्रालयमा कैँची !

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको ९.८३ प्रतिशत हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो । 

देशैभरि भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, यातायातको विकाससँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पूर्णताका लागि सो मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गहरू, द्रुतमार्गहरू, सुरुङमार्गहरू, पुलहरू निर्माणसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्णताका लागि बजेट केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ

सरकारको खास प्राथमिकताको क्षेत्र ऊर्जामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ६.०६ प्रतिशत हिस्सा हो । जलविद्युत उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको सरकारले बुढी गण्डकी जस्ता जलाशययुक्त परियोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै अरुण दोस्रो, सान्जेन लगायतका जलविद्युतको उत्पादन समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने, कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै सिचाई राम्रो प्रवन्ध गर्ने सरकारको योजना छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कुल १ खर्ब ४ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो । र

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटेर पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय खर्ब माथिको बजेट पाउने मन्त्रालयहरूको टप फाइभ ग्रुपमा अट्न सफल भएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत हो । 

जबकि चालु आर्थिक वर्षकै लागि मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ३३ अर्ब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट पाइसकेको थियो । तुलनात्मक रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले २९ अर्ब ९१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कम बजेट पाएको छ । यसो हुनुमा कोभिड–१९ को रोकथाम, अधिकतम ८० प्रतिशत माथिको जनसङ्ख्यामा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकिएकाले पनि बजेट घटाइएको हो । यद्यपि, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सरकारी स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तर उन्नति, अस्पतालहरूको विकास एवं निर्माण र स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिदका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको हो । उसो त सरकारले गरिबी एवं विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणदेखि सम्पूर्ण मिर्गौला पीडितहरूको डायलाइसिस, सबै खालका क्यान्सर पीडित, मेरुदण्डको इन्जुरीका बिरामीहरूलाई मासिक ५ हजारका दरले उपचार शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठुलो रकम विनियोजन गरेको छ । 

ठूलो बजेट पाउने टप फाइभ मन्त्रालयहरू

रकम रु.लाखमा