लुम्बिनी प्रदेशका लागि संघीय बजेटमा के के छन् प्राथमिकता ?
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि विभिन्न योजना समेटिएको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालित विभिन्न योजनाले निरन्तरता पाएको छ । केही नयाँ क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
दाङको राप्ती राजमार्गअन्तर्गतको अमिलिया–तुलसीपुर–सल्यान लगायत सडक स्तरवृद्धिका लागि ३ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भैरहवास्थित विमानस्थल र सेजलाई पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा जनाएअनुसार भैरहवामा सञ्चालन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’लाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दै दोस्रो टर्मिनलको काम तत्काल निर्माण सुरु गरिने छ ।
रुपन्देहीस्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँकेमा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । बाँकेसहित देशका १० वटा कारागारका लागि एकमुष्ट ३७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै रुपन्देहीको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज केन्द्र खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक आगामी आर्थिक वर्षमा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण, रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको डीपीआर बनाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
यस्तै बुटवल–बेलहिया सडक आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल र पाल्पामा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । दुम्किबास–बर्दघाटको दाउन्नेमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बुटवलमा बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बुटवल, भैरहवामा ट्राम यातायातको सम्भावना अध्ययन गरिने, रुपन्देहीको सैनामैनामा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता नयाँ योजना पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सहरी नदी करिडोर कार्यक्रमअन्तर्गत रुपन्देहीको तिनाउ दानव नदी करिडोरमा तटबन्ध निर्माण र बस्ती संरक्षण कार्यक्रम गर्ने, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुत मार्ग योजनाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।