सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आवमा सरकारले सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि कूल ५.८४ प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि हुने शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारले मुद्रास्फितीलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ । बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवद्र्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।

त्यस्तै  बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, प्रसारणलाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक, विद्युत्, सिँचाइ आयोजनाहरूका निर्माण र सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुनेछ । बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत् र सेवालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकाससहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।