सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सङ्क्रमणकालीन न्याय अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिने छ”, बजेटमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ ।”

न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री, विकासमैत्री प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।