सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

मन्त्री शर्माका अनुसार खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने छन् ।
बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।