बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा हदम्याद नराख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समिति, महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी कानुन, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले कानुन संसोधन गरेर हदम्यादको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा एमाले सांसद तथा पूर्वमहिला मन्त्री थममाया थापामगरले बलात्कारका घटनामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी कानुन शंसोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न लागेको जानकारी आएको बताउँदै त्यसमा गहन छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । एमाले सांसद विमला बिकले बदलिँदो समाजमा बलात्कारको नयाँ परिभाषा गर्न आवश्यक भएको बताउँदै बलात्कार सम्बन्धी अपराधमा हदम्यादको सीमा तोक्न नहुने बताइन् । 

उनले बालबालिका, नाबालिग तथा विशेष शारिरिक अवस्था भएका महिलाहरुका सम्बन्धमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद तोक्न नहुने बताउँदै घटनापछि उनीहरुमा सामाजिक, मानसिक पीडा पर्ने र बिचलीत हुने भएकोले अपराध पीडितलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्–‘अपराधी जेलमा पर्ने कुरा मात्र न्याय हैन, पीडितले फेरि पहिलेकै सामाजिक अवस्थामा फर्कन सक्ने, पीडित पहिलेकै जीवनशैलीमा आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका घटनापछि तत्काल उजुरी गर्नुपर्ने तर घटना बाहिर ल्याउन नसकेको बेला पीडितले पछि जुनसुकै बेला उजुरी गर्न सक्नेगरी हदम्याद राख्नुपर्ने बताइन् । 

महिलाले कति चोटि पुनर्विवाह गर्न पाउने, कति जनासँग अंश लिन पाउने : सांसद खतिवडा 
अर्का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा भावनामा नबगी सामाजिक बनोट र व्यवहारका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बालबालिका, महिलाका सम्बन्धमा बनेका कानुनहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । पहिले सहमतिमा भएका शारिरिक सम्पर्क पछि व्यापार वा लेनदेन नमिलेपछि बलात्कार आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै उनले नुवाकोटमा २ युवालाई त्यसैगरी फसाइएको र केही समय जेल बसेपछि निर्दोष भएर छुटेको उनले बताए । 

सांसद खतिवडाले भने–‘सहमतिमै भएर पछि अरु व्यवहारमा कुरा नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाइदिने घटनाहरु पनि छन् । कानुन बनाउँदा हाम्रो सामाजिक बनोट र व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्छ । महिलाले बिहे गर्दै छोड्दै अंश लिँदै हिंड्ने घटनापनि छन् । महिलाले कति चोटी पुनर्विवाह गर्न पाउँने ? कति चोटी अंश लिन पाउँने ? कुनै एउटा घटनामा भावुक भएर आज कानुन बनाउने भोली त्यै कानुनका कारण अर्को घटना घट्यो भने संसोधन गर्ने फेरि अध्यादेश ल्याउने ?’

सांसद विन्दा पाण्डेले सांसद खतिवडाको भनाईलाई प्रतिवाद गर्दै रञ्जन कोइराला जस्ता हत्यारालाई पनि अदालतले छोडेको घटना उदाहरण दिँदै नुवाकोटमा बलात्कार मुद्धामा निर्दोष भई छुटेकाहरूमाथि पनि प्रश्न रहेको बताइन् । उनले प्रश्न गरिन–‘तपाई हाम्रा चेलीबेटीमाथि कुनै घटना घट्यो भने तुरुन्तै उजुरी गर्न सक्लान कि नसक्लान ? जघन्य अपराध र अपराधलाई छुट्याउन जरुरी छ । जघन्य अपराधका घटनालाई हदम्याद राख्न हुँदैन् ।’ यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका ऐन संसोधन गर्न गत जेठ ९ गते नै सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा आएपछि बलात्कारका घटनामा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ध्यान दिएर नयाँ कानुन बनाएर जाने उल्लेख गरिन् । 

कार्यक्रमका महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले दक्षिण एसियाकै भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स लगायतका देशमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद नलाग्ने जानकारी गराए । यस्तै क्यानडा, बेलायत लगायतका विश्वका धेरै देशमा बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै बेलायतमा देवानी मुद्धा बाहेक कुनैपनि फौजदारी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले अपराधीलाई समयका आधारमा जोगाउन नहुने बताउँदै बलात्कारका घटनामा छिटो न्याय दिन फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको औंल्याए । श्रेष्ठले समयको गतिशीलतासँगै बलात्कारको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने, बलात्कारका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने, फाष्ट ट्रयाकबाट कानुनी उपचार हुनुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कानुन संशोधनको तयारी 
यसैबीच सरकारले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा कानुनी उपचारको हदम्याद बढाउने सम्बन्धि कानुन संसोधन सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक   संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसदका उपसचिव एकराम गिरीले सरकारले यौन हिंसा विरूद्धको केही ऐन संसोधन गर्न विधेयक २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संघीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको दावी गरे । 

तर यता कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले भने कानुन आयोगको रायपछि मात्रै सो प्रक्रिया अघि बढ्ने तर अहिले नै प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा नलगिएको जानकारी दिए ।  पछिल्लो समय यौन हिंसामा परेका महिलाहरूले हदम्यादका कारण कानुनी उपचार नपाएको गुनासो गरेपछि हदम्यादको सिमा हटाउन माग गर्दै कानुन शंसोधनका लागि सरकारमाथि दवाव बढाइएको छ ।