संघीय सरकारले आइतबार अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको ७३ औं बजेट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । 
२००८ सालदेखि शुरु भएको मुलुकको बजेटिङ प्रणाली २०७९/८० सम्म आइपुग्दा धेरै आरोह अवरोहहरू आए । बजेटका आकार प्रकारदेखि बजेटको ब्रिफिङका क्रममा समेत केही घटनाहरु पनि भए । जुन आजप्रयत्न ताजै छन् । ती घटनाहरु इतिहासमा दर्ज भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदै गर्दा आज हामीले ती घटनाहरूलाई पुनः एकपटक स्मरण गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । ती बजेटहरु एक पटक पक्कै इतिहास सम्झाउने छन् ।

नेपालको बजेटको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै बजेटको इतिहास सुरु हुन्छ । वि.सं. २००८ सालमा मुलुकले पहिलो बजेट पाएको थियो । सो बजेट सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेलाको बजेट जम्मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको थियो । सवा ५ करोडबाट सुरु भएको बजेटको आकार पछिल्ला दिनमा बढ्दै गयो । आगामी बजेट १७ खर्बको हाराहारीमा आउने अनुमान छ । अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी कृषि, उद्योग कलकारखाना, विकास निर्माण र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । 

विवादित बजेटका श्रृङ्खला

बजेट २०७८/७९: अध्यादेश बजेट भर्सेस प्रतिस्थापन बजेट
चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकार अर्थात् केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक समेत विघटन गर्दै ल्याइएको अध्यादेश बजेट थियो ।
संसद विघटनको विचाराधिन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा विपक्षको पक्षमा फैसला गरिदियो । र, प्रधानमन्त्रीमा आए शेरबहादुर देउवा । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको गठबन्धनमा बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आए । 
अर्थमन्त्रीमा आएलगत्तै अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन बजेटको तयारी गरेका शर्माले ढिला गरी अन्ततः भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेट २०७८/७९ ल्याए । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोडले बजेट घटाउँदै कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए । जुन हाल कार्यान्वयनको चरणमै रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै आएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेट इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

बजेट २०७७/७८: गैरराजनीतिक व्यक्तिबाट मुलुकको तेस्रो बजेट 
तेस्रो पटक मुलुकका लागि बजेट ल्याउँदै गरेका अर्थमन्त्री गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । ओली सरकारको तर्फबाट वि.सं. २०७४ साल जेठ २४ गतेबाट मनोनित सदस्यमार्फत अर्थमन्त्री बनेका अर्थमन्त्री खतिवडाले तेस्रो पटक २०७७ /७८ को बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री बने लगत्तै देशले अर्थतन्त्रको विज्ञलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पाएको प्रति आम मानिसहरु खुसी भएका थिए  । तर जुन अपेक्षाका साथ अर्थमन्त्रीलाई हेरिएको थियो, कार्यप्रगति त्यसैअनुरुप काम हुन नसकेपछि आम सर्वसाधारण खतिवडाप्रति रुष्ट बन्न पुगे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन पटक मुलुकको वार्षिक बजेट ल्याएका तत्कालिन मन्त्री खतिवडा पनि विवादरहित हुन सकेनन् । 

पहिलो बजेटबाट पार्टी भित्रैका नेतालाई चिढ्याएका अर्थमन्त्रीले दोस्रो बजेटमा कर बढाएर निजी क्षेत्र र जनतामा ढाड सेक्ने काम गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो भने तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थ र सरकारको नीति विपरित विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धिसँग अन्य व्यवसायिक कर वृद्धि गरेको भन्दै खतिवडा विवादमा आएका थिए ।

बजेट २०६६ /६७: अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेश खोसियो
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा पेस भएको बजेट निकै विवादित थियो । तात्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६ /६७ को बजेट ल्याएका थिए । यसै समयमा मन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूलै हुलदङ्गा मच्चियो । विवादित बजेटका विरुद्ध तत्कालीन एनेकपा माओवादीका सांसदहरु अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि आक्रमणमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले मन्त्रीको हातबाट बजेटको बिफ्रकेश खोस्नेदेखि मन्त्रीलाई नै सोही ब्रिकेसले प्रहार समेत गरे । 

विवादित बजेट २०६८/६९: भरतमोहन अधिकारीको बजेट पढ्नुअघि नै लिक
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८/०७९ मा ल्याएको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।  त्यतिबेला अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट पेस गर्दैगर्दा लिक भएको भन्दै हंगामा भएको थियो । 
बजेटको महत्त्वपूर्ण भाग मानिएको करको विषयसमेत मन्त्री अधिकारीले संसदमा पेस गर्नु अगावै लिक भएको थियो । जुन समयमा बजेटको गोपनीयता भङ्ग भएको भन्दै विरोध गरिएको थियो । 

बजेट २०४७ /४८: महेश आचार्यको बजेटमा अर्ब हुनुपर्ने ठाउँमा करोड भएपछि
अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा पनि बजेट विवादरहित रहेन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्यले २०४७ /४८ को बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा एक अङ्कको फेरबदल हुँदा संसदमा ठूलै हङ्गामा मच्चिएको थियो । बजेट विनियोजनको एक शीर्षकमा अर्ब हुनुपर्ने ठाउँमा करोड हुँदा सांसदहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । 
अर्थविद् केशव आर्चायका अनुसार सो बजेटमा अङ्कको पछाडिको सुन्नामा गल्ती भएको थियो । यसै विषयलाई लिएर संसद्मामा होहल्ला मच्चिँदा मन्त्री आचार्यले संयमित हुँदै कोही पनि कर्मचारीलाई दोष नदिइ, आफैले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका थिए ।