नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १४ वर्ष लागेको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान खारेज गर्दै अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । सो अन्तरिम संविधानले राजाका अधिकारहरू कटौती गरेको थियो भने २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै विधिवत् रूपमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । 

नेपालमा २ सय ४० वर्षदेखिको चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासकीय परम्पराको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्राध्यक्षमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरियो । राज्यको कार्यकारी अङ्गमा जनताको प्रतिनिधि जाने व्यवस्था अनुसार नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए । यादवले २०६५ साल साउन ७ गतेदेखि २०७२ कार्तिक ११ गतेसम्म पहिलो राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरे । 

२०६६ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गरेपछि त्यतिबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति पद थमौती गरिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यस लगतै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए भने सत्ताबाट सडकमा गएर माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन चर्काएको थियो । यो प्रकरणमा राष्ट्रपति विवादमा तानिएका थिए । 

गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको प्रमुख संस्था राष्ट्रपति संस्था पटक पटक विवादमा तानिने अवस्था सिर्जना भयो ।  राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका रूपमा २०७२ कार्तिक १२ गतेदेखि विद्या भण्डारी हालसम्म राष्ट्रपतिको भूमिका रहेकी छिन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल भने विवादमुक्त हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनमा सहयोगी भएको, एमालेको रबर स्ट्याम्प भएको जस्ता उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

गणतन्त्रको मुख्य विशेषता रहेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि रहे पनि यसको ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । गणतन्त्र आएपछि आम नागरिकको जनजीवनमा खास परिवर्तन र सुविधा आउन नसकेको गुनासो पनि सर्वत्र छ ।  प्रस्तुत छ गणतन्त्र घोषणापछिको हालसम्मको अवस्थाबारे राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनको यो विश्लेषण : 

गणतन्त्र केवल अस्थिपञ्जरमै सीमित  

राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्रको एउटा ढाँचा अस्थिपञ्जर त निर्माण गरियो तर त्यो अस्थिपञ्जरमा जसरी मासु भर्नुपर्ने हो, सास फेर्नका लागि जसरी सक्षम बनाउनुपर्ने हो, जसरी जीवित बनाउनुपर्ने हो त्यो मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ । खासमा उनीहरूलाई गणतन्त्रको एउटा ढाँचा भए पुग्ने र त्यही ढाँचा देखाएर शासन गर्ने नीति र नियत दुवै देखिन्छ । अहिलेसम्मको स्थिति के देखियो भने ठ्याक्कै राजाको जुन खालको हैकम चल्थ्यो, जुन खालको संरचना थियो त्यही अनुसार राष्ट्रपति पद सिर्जना गरियो । 

राष्ट्रपति पद कि कार्यकारी हुनुपर्थ्यो या प्रत्यक्ष रूपमा जननिर्वाचित हुनुपर्थ्यो । तर राजाले जस्तो खालको अभ्यास गर्थे त्यस्तै खालको अभ्यास गरे । उदाहरणको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यो काम पहिले राजाले गर्थे, अहिले राष्ट्रपतिले गर्छन् । अहिलेको संविधान वा हामीले जुन प्रकारको ढाँचा बनायौँ सो अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकारी भूमिका हुँदैन । कार्यकारी भूमिका नभएको मान्छेले घरी घरी कार्यकारी भूमिकामा तान्दाखेरि अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ । एमाले सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रपति विवादमा तानिनुको पनि त्यही कारण हो । अहिले गठबन्धन सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गराउनु पनि त्यही कारण हो । राष्ट्रपतिको मुखबाट नीति तथा कार्यक्रम वाचन गराउन न राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउँछन् न त्यस्तो नीति लागू गराउँछन् । एउटा थपनाको रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा उभ्याइयो र जसले गर्दा खेरी एक किसिमको अन्तर्विरोध देखिँदै आएको छ ।

दलहरूको गलत अभ्यास, सङ्घीयता ५ विकास क्षेत्रको विस्तारित रूपमै सीमित  

अर्को पक्ष हाम्रो गणतन्त्र कस्तो भयो भने गणतन्त्रको साँच्चैको मर्म अनुसार दलहरू पटक्कै प्रतिबद्ध भएनन् । गणतन्त्रको मुख्य मर्म भनेको सङ्घीयता हो । सङ्घीयतालाई खाली एउटा काम चलाऊ खालको मात्रै पञ्चायतकालीन ५ विकास क्षेत्रको विस्तारित रूपमा डुबेर मात्रै जसरी काम गरियो त्यो सङ्घीयताको लागि मात्रै सङ्कट नभई गणतन्त्रकै लागि सङ्कट हुने गरी निर्माण गरिएको छ । 

जनताको जुन किसिमको उपस्थिति, स्वामित्व र सहभागिता हुने गरी चाहे त्यो प्रदेशमा होस वा सरकारमा सहभागिता देखिनुपर्ने हो । सङ्घीयतामा न हामी सिमाङ्कन गर्न तयार भयौँ न नामाङ्कन गर्न तयार भयौँ, के ग¥यौँ भने त्यही ५ विकास क्षेत्रलाई विस्तारित रूप दिएर सङ्घीयता अभ्यास गर्न थाल्यौँ । 

धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन भएन, एउटै धर्मलाई संरक्षण 

अर्को समस्या भनेको धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनको हो । यहाँ सबै वर्ण, सबै जातजाति, समुदायको बसोबास छ । उनीहरूको पनि एक ढङ्गले हाम्रो पनि राज्य हो भन्ने हुनुपर्ने तर भयो के भने सनातनदेखि चल्दै आएको मूल्य मान्यता संस्कृति बचाउने खालको घोषणा गरियो । यसले पनि साँच्चैको गणतन्त्रको अभ्यासमा बाधा पारिरहेको छ । 

अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रा राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुन सकेकै छैनन् । दलभित्र नै यसको अभ्यास नहुँदा गणतन्त्रमाथि खतरा अवश्य बढ्छ नै । अहिले पार्टीहरूले गरेको अभ्यास हेर्दा एक व्यक्तिको वा एक गुटको वा एक किसिमको सचिवालयहरूले केन्द्रीकृत अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्तो अभ्यासले पार्टीहरूलाई पनि बलियो पार्दैन गणतन्त्रलाई पनि बलियो पार्दैन । 

गणतन्त्रलाई जीवन्त बन्न नसक्नुमा हामीकहाँ धेरै समस्याहरू छन् । एउटा ढाँचा मात्र वा गणतन्त्रको एउटा कंकालमात्र बोकेर गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । अहिले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास पनि भइरहेको छैन । लोकतान्त्रिक बन्न नदिने खालको दलहरूको व्यवहार, सरकारको व्यवहार, गणतन्त्र चलाउनेहरूको व्यवहार, नीति नै समस्याजनक छ ।

गणतन्त्रको अस्थिपञ्जरमा कसरी मासु र सास भर्ने ? 

गणतन्त्रमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामी आम नागरिकले नै खबरदारी गर्ने, बेठीक काम भयो भने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भयो भने खबरदारी गर्ने चेतावनी दिने र उनीहरूलाई व्यवहार फेर्न बाध्य पार्नुपर्नेमा हाम्रो पनि केही कमजोरी छ । 

हामीले गणतन्त्र सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा कहाँ चुक्यौँ त्यसमा समाधान खोजिनुपर्छ । उदाहरणको रूपमा अहिलेको सङ्घीयता विकास क्षेत्रको रूपमा मात्रै सीमित भएजस्तो छ, त्यहाँ २ हजार वर्षदेखि, १५ सय वर्षदेखि बसिरहेका मानिसहरूको सभ्यतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यो चाहिँ उनीहरूको थातथलो हो, जसको आफ्नो सभ्यता, संस्कृतिलाई विस्तार गर्ने गरी उनीहरूको आफ्नो स्वामित्व सहित, अपनत्व हुने गरी मात्रै सङ्घीयताको अभ्यास हुन सक्छ भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । त्यसमा सङ्केतसम्म गर्नेखालका काम अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन । 

गाईको मासु खानेलाई अझै जेल ? 

धर्मनिरपेक्षताको बारेमा के भइरहेको छ भने एउटा मात्र धर्मसँग जोडिएका मूल्य मान्यताको मात्र अभ्यास भइरहेको छ र त्यसको विपरीत जाने वित्तिकै अराष्ट्रिय हुने या अराजनीतिक हुने वा एक हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरू अपराधी हुने क्रम अहिले पनि जारी छ । 

उदाहरणका लागि गाई मारिएको केशमा अझै पनि धेरै मानिसहरू जेलमा छन् । विगतदेखि नै धेरैजसो संस्कारहरूमा गाईको मासु प्रचलित थियो । अहिले के भइरहेको छ भने त्यसको आधारमा गाईको मासु खाने प्रचलन रहेका समुदायहरूलाई अपराधी ठहर गर्दै जेल हाल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो देश कसरी गणतान्त्रिक देश हुन्छ ? भन्ने एउटा प्रश्नको पनि हल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले आफूलाई उदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न पनि छ । 

अझै एकल समुदायको भाषालाई मात्रै जोड 

भाषाको पक्षमा हेर्दा पनि राज्य एउटा मात्र समुदायको भाषा विशेषको रूपमा मात्र देखिएको छ । विद्यालयदेखि प्रशासनसम्म या सञ्चार माध्यममा अभ्याससम्म । अरू भाषाभाषीको पनि स्वामित्व विस्तार गर्ने कि नगर्ने ? अरू भाषाभाषीको मातृभाषाको प्रचलन गरी त्यसको क्षमता विकास गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा पनि हाम्रो राज्य अझै उदार हुन सकेको छैन । भाषा आयोग बनाएको छ, त्यसले नीति दिन ५ वर्ष लगाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पन्ध्र बिस वर्ष लगाउँछ । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा पुस्ता आफ्नो भाषाको अभ्यास गर्न नपाएर बित्छ र उनीहरूको भाषा, सभ्यता, उत्पादनको क्षमता सबै कुरा गुम्ने स्थिति बन्छ । भाषाको, संस्कृतिको संहार भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले न्यूनतम मात्रै पनि काम गर्न आवश्यक छ । 

सरकार र दललाई जवाफदेही बनाउने नीतिको खाँचो 

सबैभन्दा ठुलो काम के हो भने सरकार तथा राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । अहिले जनताप्रति पटक्कै जवाफदेही हुनुनपर्ने राजनीतिक दलहरू छन्, र उनीहरूकै शासन छ । आम जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरुले जतिसुकै गल्ती गरे पनि न जनताले कारबाही गर्न सक्छौँ, न निषेध गर्न सक्छौँ । उनीहरू आफूखुसी पागल हात्ती जसरी सरकार चलाउँछन्, दल चलाउँछन् तर उनीहरूमाथि कुनै अङ्कुश हुँदैन । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने कुनै खालको संरचना छैन । यही राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै लोकतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक हो भने आफूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, अलिकति भए पनि लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन बढिरहेको अवस्था छ । ्