आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट संकलित २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रशोधन गरी २ लाख २७ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म १५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहका ११ लाख ५० हजार तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य शुरु भएको मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई ९.५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्ष ०.५७९ को तुलनामा सुधार भई ०.६०२ पुगेको छ।