सरकारका कारण लाखौँले नागरिकता पाएनन् : उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकारका कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
सांसद यादवले सरकारले नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय अधिकारीविहीन भएर बाँच्न विवश रहेको बताए । उनले सरकारले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताए । सांसद यादवले संघीय निजामति ऐनलाई पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
सांसद यादवले भने– ‘अझैपनि लाखौँ नेपाली नागरिकहरु नागरिकता पाएनन् । जसका आमा बुवा दुवै नेपाली नागरिक छन् । दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तिनका सन्तान अझै पनि गैरनागरिक भएर बसेका छन्, गैर नागरिक बनाइएको छ । तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरु, नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय र अधिकारीविहीन भएको अवस्थामा बाँच्न विवश छन् । गल्ती राज्यले गर्ने, राज्यले नदिने, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने ? यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन, जुन झन्डै ४ वर्षदेखि अलमलमा छ । यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले भने, ‘त्यस्तै संघीय निजामति ऐन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । पहिला संसदमा दर्ता पनि भइसकेको हो । समितिमा छलफल पनि भइसकेको हो । अहिले कता अलपत्र परेको छ, तिनलाई पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ ।’
सांसद यादवले मधेसमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने माग समेत गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रहरु तय गरिएको बेलामा भन्दा अहिले जनघनत्व बढेकोले त्यसको पुनर्निर्धारण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई शासक वर्गले विशेष महत्व नदिएको बरु त्यसमा नै आफ्ना मान्छेहरु घुसाउने गरेको आरोप लगाए ।
सांसद यादवले भने, ‘जुनबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरु तय गरिएका थिए, त्यो बेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा थियो । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ मधेसमा । अब ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्निर्धाराण हुनुपर्दछ ।’
सांसद यादवले सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कुन दलले पाउँछ राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, कहिले हुन्छ चुनाव ?
-
महतले अघि बढाएका राम्रा काम रोक्दिन : अर्थमन्त्री पुन
-
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतले षड्यन्त्र गरेको छैन : अध्यक्ष माधव
-
पत्रकार महिलाको अवसर र चुनौतीको विषयमा छलफल
-
एनआरएनएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग : प्रतिवेदन
-
टी–२० क्रिकेट : तस्बिरमा हेर्नुहोस् आयरल्याण्ड र नेपालबिचको खेल