बागमती प्रदेशसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको प्रि बजेटमा दलगत र क्षेत्रगत विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्तर्गतको तेस्रो बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सदनमा सम्बोधनका लागि दिइने समयमा समेत विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले मुलुकमा तरलता अभाव भइरहेको र भविष्यमा आर्थिक संकटको जोखिम रहेको भएपनि सरकारले ल्याएको प्रि बजेट ल्याउँदा त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भिर नभएको बताए । उनले सरकारको बजेटको सिद्धान्त दिगो विकासमा आधारित हुनुपर्ने बताए भने प्राथमिकतामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने बताए ।

‘मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । तरलता अभाव हुन पुगेको छ । आर्थिक संकट निम्तिने उच्च जोखिम छ । सरकारले त्यसको न्यूनीकरणको लागि चासो देखाएको छ । बाहिरी मुलुकहरुले व्यापार निर्यात बन्द गरिरहेका छन् । गहुँ,चिनी निर्यात बन्द भइसकेको अवस्था छ । हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने ठूलो संकट निम्तिने छ ।’ उनले भने ।

सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, हरेक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।