यो वर्ष केकति र कसरी तलब बढाउने भन्ने निर्णय पनि अन्तिम बेलामा राजनीतिक रूपबाटै लिइनेछ। अर्थमन्त्री एक्लैले यस्तो निर्णय गर्ने प्रचलन छैन। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि समितिको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयले खोजेको स्रोतलाई आधार बनाएर अर्थमन्त्री शर्माले तलब बढाउने निर्णय राजनीतिक रूपबाट गराउने ती अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउन तीन/चारवटा प्रक्रियामा छलफल चलिरहेको छ। गत वर्ष जस्तै सबैलाई एकैनासले तलब बढाउने, एउटै प्रतिशतका दरमा बढाउने वा तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भिन्नभिन्न प्रतिशतका दरले बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तलब नबढाएर महँगी भत्ता थप गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित छ। अहिले सबै कर्मचारीले एक हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता पाइरहेका छन् । कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरवलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने महँगीको दरलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यो वर्ष अहिलेसम्म महँगी साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा भने यो दर ५ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।