गत चैत २४ गते गण्डकी सरकारले हटाएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पोखराले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा भने दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि १७ जेठमा पेशी तोकिएको छ । छलफलमा सहभागी हुन निवेदक र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाएको छ । बर्खास्तमा परेका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेजी गर्न नपर्ने कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्धामा लिखित जवाफ परेपछि मात्रै छलफल हुने बताइएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट सुरेन्द्र थापामगर, विष्णुप्रसाद लम्साल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, जुनाकुमारी गुरुङ र राम शर्माले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले तत्कालका लागि पुरानै समितिलाई काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो ।