लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा अवैध बाटोबाट मोबाइल आयात नरोकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

नेपाल मोबाइल वितरक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मोबाइल इम्पोटर एशोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले सरकारले मोबाइल फोनलाई बिलासी वस्तुमा रुपमा राखेर गल्ती गरिरहेको बताए । उनले सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै महंगो मोबाइल फोनको आयातमा लगाएको रोकलाई खोल्नुपर्ने बताए । ‘मोबाइल फोन गाँस, बास, कपास जस्तै अत्यावश्यक वस्तु हो । महंगो वा सस्तो भनेर रोक्नु हुँदैन । हामी अन्य लक्जरियस वस्तुमा लगाएको रोकमा कम्प्रमाइज गर्न तयार छौं । तर मोबाइल फोन जनताका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो’ उनले भने ।

सो अवसरमा मल्होत्राले सरकारले घोषणाको तयारी गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमै मोबाइल डिभाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विषय समेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरे । तर एमडिएमएसको नाममा कर वृद्धि गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा उपस्थित वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशराज पाण्डेले सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सहजीकरणका लागि महँगा मोबाइल फोनमा रोक लगाउनु परेकाको बताउँदै यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । यो दीर्घकालिन नभएर अल्पकालिन समयका लागि ६ सय अमेरिकी डलरमाथिको फोनमा प्रतिवन्ध लगाइएको उनले बताए ।

के हो एमडिएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । उक्त प्रणालीमा राखिएको मोबाइल तथ्यांकले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्छ । जसले गर्दा मोबाइल फोनको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भन्सारको वैधानिक बाटोमार्फत नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणालीमा राख्नेछ । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैँले दर्ता गराउन सक्नेछन् । त्यसबाहेकका अवैध रुपमा ल्याएर व्यापार भइरहेका मोबाइल फोन भने चल्ने छैनन् ।