नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा राज्यपक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट आफन्तको ज्यान गुमाएका, घाइते भएका, वेपत्ता पारिएका अंगभंग भएका द्धन्द्ध पीडितले अर्को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका द्धन्द्धपीडित सहभागी भएको कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत द्धन्द्ध पीडितले न्याय र परिपुरण नपाएको गुनासो गरेका हुन् । इन्टरनेश्नल अलर्ट नेपालकी निर्देशक रुविना श्रेष्ठले २ वर्षका लागि बनाएको सत्य निरुपण आयोगले ७ वर्षपुग्दासम्म द्धन्द्धपीडितको उजुरीलाई निष्कर्षमा पु¥याउँन नसकेको बताइन् । द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार जिम्मेवार नभएको बताए ।

इन्टरनेश्नल अलर्ट, टिपिओ नेपाल, महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले बनाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापनाको ७ बर्ष पुगे पनि ठोस उपलब्धी मुलक काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले द्धन्द्धपीडितको आशा अनुसार आयोगले काम गर्न नसकेकाले त्यसप्रतिको विश्वास मरेको बताए । उनले अब नयाँ प्रक्रिया अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । 

अधिकारीले भने–‘अहिले नयाँ कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी आएपछि केही होलाकी भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । उहाँले केही गर्छु त भन्नुभएको छ तर हामी पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौँ । अहिलेसम्म प्रक्रिया किन रोकियो भन्नेबारेमा समिक्षा हुनुप¥यो र नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुप¥यो, त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा सत्य निरुपण र वेपत्ता पारिएका सम्बन्धी २०७० सालको ऐन संसोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । २०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ त्यसअनुसार ऐन बन्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

उनले हाल कायम रहेको आयोगले काम गर्न नसकेकाले नयाँ प्रक्रियाबाट अर्को आयोग बनाई काम अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भने–‘साँच्चिकै काम गर्ने मान्छेहरु राखेर नयाँ आयोग बनाउनुप¥यो । ७ बर्ष देखियो, यो आयोगले काम गर्न सकेन् । सक्षम व्यक्तिहरु राखेर अर्को नयाँ आयोग बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले द्धन्द्ध पीडितहरुले उजुरी दिन छुटेकालाई नयाँ बन्ने आयोगले फेरी उजुरी दिने मौका दिनुपर्ने बताए । अहिलेको सत्य निरुपण आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने–‘अहिलेको आयोगको भिजन नै छैन् । के गर्ने भन्ने रोडम्याप नै छैन् । गर्ने के हो भन्ने बारेमा उहाँहरुको गम्भीरता नै छैन् । योजना पनि छैन, जागिर खाने ठाउँ मात्र भएको छ । ६६ हजार उजुरी छानविन गर्ने कार्यविधि के हो ? त्यसको मोडालिटी के हो त्यो चाहियो । त्यसकारण द्धन्द्धपीडितको समस्या बुझेको भिजन भएको नेतृत्व चाहियो ।’

सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन खोजे द्धन्द्धपीडितले सहयोग गर्ने बताए । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा द्धन्द्धपीडितलाई परिपुरण गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको उल्लेख गरे । बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा सञ्चालन भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी परियोजनाबाट राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट प्रभावित द्धन्द्धपीडितलाई दिइएको मनोसामाजिक परामर्श तथा तालिमका कार्यक्रमबाट सहयोग पुगेको जनाइएको छ ।