कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९–८० को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । कर्णाली सरकाले यो पटक विगतभन्दा फरक खालको बजेट निमार्ण गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।

अन्तिम बर्ष भएकाले पनि सरकारले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने बर्षका रुपमा बजेट तर्जुमा गर्नेछ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले फागुन महिनाबाट नै बजेट निर्माणको थालनी गरिएको बताए । बजेट निर्माणका बारेमा छलफल गर्ने गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘प्रत्येक मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयका योजना र बजेटका बारेमा छलफल गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा छ ।’

कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कमजोर भएकाले आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत वृहत छलफल गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री विष्टले आगामी  आर्थिक बर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा केही घटेर आउन सक्ने बताए । ‘बजेट बढ्ने सम्भावना देखिदैन,’ उनले भने,‘आकार केही घटेर आउने देखिन्छ ।’

यसअघि तीन वटा बजेट पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला र एउटा बजेट गोपाल शर्माले ल्याएका थिए । तर बजेटको आकार अनुसार कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुँदै आएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचनासहित कार्यकर्तामुखी भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । चालु आर्थिक बर्ष ०७८–७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार हो । यो पटक भने विगतको पाठ सिक्दै केही नयाँ तरिकाले बजेट निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्री विष्टले रातोपाटीलाई बताए ।

‘सकेसम्म विगतको गल्तीलाई नदोहो¥याउने गरेर मन्त्रालयको पुरा टिम खटिएको छ । विगतमा केही कमजोरी र केही राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । विगत बर्षको बजेट समीक्षा गर्दै बजेट आउँछ’, मन्त्री विष्टले भने ।  विगतका कुनैपनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनले यो पटक खर्च हुने बजेट निर्माणमा केन्द्रीत हुने बताए ।

‘आगामी बर्षमा विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरि अघि बढ्ने प्रयत्न छ’, उनको भनाइ छ ।

‘समृद्ध कर्णाली सुखरी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशमा खासै परिवर्तनको आधार सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसअघिका चारवटा बजेट माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । गत कार्तिकमा काँग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले भन्दै आएका छन्, ‘हामी विगतको भन्दा भिन्न तरिकाले, जनताको अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्छौँ र काम गर्छौं ।’

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्ष

 शुक्रबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत भएका छन् । जसमा अर्थमन्त्री विष्टले प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्षको रुपमा लिइने बताए ।

उनले भने, ‘सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न प्रयाप्त रकम विनियोजन गरिने छ । आयोजना बैंक स्थापना गरि सोही बैंकमा रहेका आयोजनाबाट नयाँ आयोजना छनोट गरि स्रोत परिचालन गरिनेछ । नयाँ आयोजना छनोट गर्दा विस्तृति वातावरणीय मुल्यांकलको आधारमा  बहुबर्षिय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने छ । दोहोरोपना नहुने गरि आयोजना छनोट हुन्छ ।’

उनले प्रदेशको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच अनुरुप कर्णाली समृद्धिका आधारहरू तय गरिउको उल्लेख गरे । ‘रोजगारी, आयआर्जन, आर्थिक, सामाजिक  र भौतिक पुर्वाधार सञ्जालिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आम नागरिकलाई अनुभूती योग्य दिगो र प्रतिफल युक्त कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसँग आवद्ध गरिने छ,’ उनले भने,‘सरकारी खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन वित्तिय साधनको न्यायोचित र कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गरिनेछ ।’

मन्त्री विष्टले प्रदेशको राजश्व परिचालनलाई भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन विस्तृप्त अनुसन्धान गरिने पनि बताए । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरि कर संकलन कार्यलाई सरलीकरण गरिने छ,’उनको भनाइ छ