राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडित मैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत आयोगले  जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडित मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने  देखिएको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।  ‘जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा काबु बाहिरको परिस्थिति समेतका विभिन्न परिस्थितिबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्याद सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानूनलाई संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषण विरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडित मैत्री हुने गरी संशोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।