झण्डै नौ महिनासम्म संसद अवरोध गरेको नेकपा एमालेले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको नौ दिन नबित्दै पुन: संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ । विभिन्न मागसहित नौ महिना संसद बैठकमा अवरोध गरेको एमालेले फेरि नयाँ बहाना निकालेर अवरोध गरेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारका मन्त्रीले शुक्रबार आपत्ति जनाएपछि एमाले सांसदहरुले त्यसको ‘प्रतिवाद’ गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेका हुन् ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद सिर्जना हुनको कारण भने नेपाल आयल निगम खारेजीको विषय हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने कार्यक्रम समेटिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई कमिसनका आडमा नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्नमात्रै होइन, खारेज नै गर्ने षड्यन्त्र सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सम्मानित सदनको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर जनतालाई हल्का, आधारहीन, स्तरहीन र झुठा सन्देश सम्प्रेषण गरेको भन्दै उक्त आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए ।

मन्त्री बडूले यस्तो चुनौती दिँदै गर्दा एमाले सांसदहरु मन्त्री बडूमाथि मात्र खनिएनन्, मन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट नहटाए संसद बैठक नै चल्न नदिने अडान लिए । विपक्षी सांसदहरुको अडानपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेर मन्त्री बडूले प्रयोग गरेको अमर्यादित शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै पुनः बैठक सुरु भयो । नेताहरुबीच संसदमा यस्तो आरोप प्रत्यारोप चलेको यो पहिलो पटक भने होइन ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना नेताहरुले आधारहीन र स्तरहीन  टिप्पणी गर्नु आफ्नै हैसियत देखाउनुबाहेक केही नरहेको बताउँछन् । ‘नेताहरुको जस्तो स्तर छ, उस्तै स्तर देखाएका हुन्’, ढुंगानाले भने । उच्चस्तर देखाउन पनि स्तरीय अभ्यास हुनुपर्ने भन्दै उनले हाम्रा देशका नेताहरुमा त्यस्तो अभ्यासको कमी भएकैले तथ्य र आधारहीन विषयहरुमा बोल्ने गरेको बताए ।

‘स्तर देखाउन पनि लामो अवधिको स्तरीय अभ्यास चाहिन्छ । यस्तो व्यवहार दोहोरिदै जाने हो भने लोकतन्त्रबाट जनताले गरेको विकासको चाहाना पूरा हुँदैन’, ढुंगानाले भने, ‘संसदलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि विकासमा बाधा पुग्छ । विकासमा बाधा पुग्नु भनेको जनताको विकासको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो ।’

अध्यक्ष ओलीले के भनेका थिए ?

बुँदा १९ मा, म अत्यन्तै गम्भीरताका साथ सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न नीजि क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र । नीजि क्षेत्र कुनै काम गर्न सक्छ । कुनकुन भन्दा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न नीजि सक्षम भएको क्षेत्र । वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने । भनिएको मतलव के हो यो व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने ? यो पनि भनिएको मात्रै हो । अब आउँछ खाँटी कुरो, वा खारेज गर्दै जाने ! यसभित्र के छ भने यस सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्ने इजाजत दिँदैछ । यस बुँदाको अर्थ आयल निगम, आधारभूत आवश्यकता र पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार जस्तो गम्भीरतापूर्वक नसोची त्यसका पक्षविपक्ष विचार नगरी कति प्रतिशत राज्यले राख्ने, यो कुरा नगरी सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तानतरण गर्ने । नीजि क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त घरबाट ल्याएर दिँदैन होला ? वित्तीय रुपमा किन बोझिलो भयो यति नाफा हुने संस्था ? सार्वजनिक संस्थानमा सुधार गर्ने भनिएको मात्रै हो । आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने । यसमा सुनिन्छ, अर्बौको कारोबार भइरहेको छ, हुन्छ । म पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई छलेर, छक्याएर ७२ साल कत्र्तिकदेखि फागुनसम्म एउटा समिति बनाएर गोप्य रुपमा म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै, ५ पल्ट त्यसको मिटिङ बसेर । भित्रभित्रै झुक्याएर सिध्याउने उद्देश्य लिइएको रहेछ । थाहा पाएपछि मैले त्यसलाई रोकिदिएँ । त्यो षडयन्त्र मरिसकेको थिएन, छैन । त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि चालु छ । र, अहिले पनि आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भैपनि सकेको छ, हुनेपनि वाला छ, बजार हल्ला यो छ, सत्य नहोस् । भोलि नीजि क्षेत्रले स्ट्राइक गरिदियो भने के हुन्छ?

जवाफमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु 

सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजोमात्रै यस गरिमामय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुनु हुँदै गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरुप्रति नेपाल सरकारको र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर बढ्दो मूल्य बृद्धि र आपूर्तिमा देशले भोग्दै आएको असहज अवस्थामा दीर्घकालीन सुधार गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा क्रियाशील सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगमलाई प्रशासनिक वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै आपूर्तिमा सवल र सक्षम गराउने र पेट्रोलिय पदार्थको थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी एवं सस्तो मूल्यमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्य यस विषयका विज्ञहरुबीच पारदर्शी ढंगबाट विश्लेषण र छलफल गराई अन्ततः यसै सम्मनित सदनबाट नै पक्ष विपक्षमा समेत व्यापक छलफलका साथ कानुन निर्माण गराई लागु गर्न सकिने यस मन्त्रालयको सत्प्रयासलाई लिएर यसको सकारात्मक पक्षमा जाने वा नजाने ? ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं अराजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मनित सदनको रोष्ट्रम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहीन र झुठा सन्देशहरु सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्ष दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु ।

जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसनमात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियोमात्रै देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछु । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चास्नीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउन पुगेकाले कमिसनबाहेक के नै देख्न र सोच्न सक्दछ र भन्ने कुरालाई स्मरण गराउन चाहन्छु । यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताको व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पु¥याएको छ ? स्वयं बुझ्ने कुरा हो । सत्ता गुमाएको कुण्ठा रोदन कम गर्न पनि म सुझाव दिन चाहन्छु ।

नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर आधा कमिसन खायो र आधा कमिसन बाँकी छ भन्नेजस्ता झुठा, निराधार र पूर्वाग्रही नै हो र, त्यो अभिव्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले आधारहीन र झुठा आरोप लगाएको छ । यो आधारहीन र झुठा खेदजनक छ । यसको हामी विरोध गर्छौं । यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ । उहाँले आधारहीन ढंगले आयल निगम खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा बाँकी छ भनेर कुन आधारले भनेको ? यसको जवाफ चाहिन्छ ।

प्रतिवादमा एमाले सांसद खगराज अधिकारी 

नियमावलीमा स्तरहीन गालीगलोजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य, यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस् । जथाभावी मन्त्रीहरुलाई बोल्न छुट छैन । उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमापत्ति हो । यो उहाँले फिर्ता नलिएसम्म हामी विरोध गरिरहन्छौं, यस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक आरोप फिर्ता लिनुपर्छ । संसदीय समितिमा छानबिन होस्, हामी तयार छौं, हिजोको पनि, आजको पनि । कमिसनखोरी मन्त्रीलाई यो बोल्न अधिकार छैन । खासगरी मन्त्रीज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ, त्यसमा नेकपा एमाले संसदीय दल के कुरामा प्रस्ट छ भने विगतको र अहिलेको १ गते र ९ गते जबकि १५ दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ । जानकार नभएका मन्त्रीले जथाभावी बोलेर संवैधानिक परिषदको सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जुन अप्रमाणित असंसदीय भाषामा आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो कुरामा चुनौतीका साथ हामी भन्छौं– विगत र अहिलेसम्मको मूल्य समायोजनका निम्ति यो संसदले छानबिन गरेर मन्त्रीलाई कठघरामा उठाओस्, हामी हाम्रो बारेमा पनि छानबिनमा तयार छौं । मन्त्री तयार हो कि होइन ? यो कुरा चाहियो ।

प्रतिवादमा एमाले सांसद विशाल भट्टराई 

आज विशेष समय लिएर माननीय मन्त्रत्रीज्यूले जेजस्ता भाषा यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, हामी विगतमा संसदमा केही समय नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहेको थियो । विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरुले भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो, संसदमा जनताका आवाजहरु उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनुपर्छ भनेर धेरैले भन्नुभयो । हामीले हाम्रा मागहरु सार्वजनिक रुपमा यहाँ र बाहिर पनि राख्यौं । ती मागहरु पूरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरुलाई थाँती राखेर भए पनि संसदको गरिमा बढाऔं भनेर भन्यौं । तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोष्ट्रममा गएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरु लगाउँदै सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर, अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीले आफै गरिमा घटाउनुभएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउनुभएको छ ।

म आग्रह गराउन चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेतालाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नुभएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाएसम्म एमाले पछाडि हट्न सक्दैन । ती शब्दहरु फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हट्नुपर्छ । अनिमात्र यो सदन अघि बढ्न सक्छ । जथाभावी बोल्ने थलो होइन यो संसद । संसद जनताका आवाज बोल्ने थलो हो । एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने होइन । त्यसो भएकाले उहाँले जुन आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसका लागि छानबिन समिति निर्माण गरौं, त्यसले जे ठहर गर्छ, त्यो एमाले र हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ । अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले गरिमा घटाउने र आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोष्ट्रममा जथाभावी मनपरी शब्द बोल्न पाइँदैन । सभामुखले यी शब्दहरूलाई हेरेर हटाइयोस् र संसदीय छानबिन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु ।

एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुखको रुलिङ 

माननीय सदस्यहरु बस्नुस् । पहिला कुरा सुन्नुस् । आधिकारिक, औपचारिक र संस्थागत रुपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले त्यो रेकर्ड हेर्नुस्, विचार गर्नुस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुस् भनिसकेपछि फेरि तपाईहरु प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन । मेरो ध्यानाकर्षण भयो, बस्नुस् । मेरो आग्रह छ । मैले आधार मान्ने कुरा प्रमुख सचेतकको हो । सोही अनुसार मेरो ध्यानाकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु । तपाईहरु बस्नुस् ।