राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

सङ्गठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा अधिकतमम पाँच प्रतिशत, नगरपालिकामा १० प्रतिशत, महानगर र उपनगरपालिकामा १५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरेको हो । हाल २५ प्रतिशत कर लगाइने गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले आर्थिक स्थितिका कारण निजी विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेकाले विशेष संरक्षण र छुट दिन सरकारसँग माग गरिएको बताए । उनले आइतबार सरकारी बिदा भए पनि आफूहरुले उक्त दिन विद्यालय नियमित सञ्चालन गराउने अवगत गराए ।