राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल जारी छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न राष्ट्रियसभामा बिहीबार र शुक्रबारका लागि दिन तोकिएको छ ।  

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य डा.विमला राई पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा लामो रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले यसअघिका सरकारका राम्रा कामको निरन्तरता दिएकामा प्रशंसनीय गर्दै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले नीति कार्यक्रममा समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी ऐन बनाउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरी जीविकोपार्जन स्तरोन्नति गर्ने, पुँजीबजार आर्कषण बढाउने, बीमा रकमलाई स्वरोजगार र उत्पादनसँग जोड्ने लगायतका कार्यक्रम निकै राम्रा रहेको जनाउँदै कृषिमा आपूर्तिको ‘चेन’ बनाउन सुझावसमेत दिए ।

सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा खास उत्साह ल्याउन नसकेको आरोप लगाइन । पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै मुद्दामाथिको छानबिन अघि बढाउन सरकारसँग मागसमेत गरिन् ।

सदस्य तारामान स्वाँरले कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्र तग्रिन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धको असरले थप सङ्कटमा परेको बेला र चुनौती थपिएका समयमा नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढङ्गले आएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम राख्न र रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न सुझाव दिए ।