सर्वोच्च अदालतले निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएपछि बाराका जनता आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बारामै बन्ने चर्चा चलेको तीन दशकपछि प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा अदालतबाट रोक लगाउने कार्यले जिल्लावासीमा असन्तुष्टि छाएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयले सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेर विकासमा अवरोध गरेको भन्दै सोको विरोध गरेका छन् । जिल्लामा बन्ने राष्ट्रिय महत्व बोकेको गेमचन्जर योजनामाथि अकल्पनीय ढंगले अदालतबाट आदेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलको भनाइ छ ।

उनले विमानस्थल बन्न नदिन दक्षिण (विदेशी)को इसारामा भएको आदेशको प्रतिवाद गर्नु सबै देशभक्त नेपालीको कर्तब्य हो भनेका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेश विकास विरोधी फर्मान हो,’ पौडेलले भने ।

संघीय सांसद रामबाबुकुमार यादवले तराई मधेसको विकाससँग मात्रै नभई जीवनसँग खेलवाड गर्नेगरी अप्रत्यासित ढंगबाट आएकाले सर्वोच्चकाे आदेशले गम्भीर बनाएको बताए । अदाललले सुझाव गर्ने हो । ‘यस विषमा आजसम्म भएका सबै निर्णय नै बदर गर्ने र अर्को स्थानमा बनाऊ भनेर आदेश गर्ने कुराले देश अदालतले देश सञ्चालन गर्ने बाटोबाट अघि बढेको भान हुन्छ’, उनले भने ।

तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चेर प्रारम्भिक तयारी पूरा गरिरहेको सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको आदेश पूर्वाग्रही र अदूरदर्शी भएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘यसले देश र खासगरी मधेस प्रदेशलाई नै वर्वाद पार्छ । भएका निर्णय बदर गर्नु, अर्को ठाउँमा ब्यवस्थापन गर्नु भन्नुभन्दा अदालतले नै देश सञ्चालन गर्नुपर्ने आवस्था आयो । यो निर्णयले मधेस प्रदेशलाई नै असर पारेको छ,’ सांसद यादवले भने ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता महासमिति सदस्य लोकेश सिंहले सर्वोच्चको यो निर्णयले मधेस प्रदेशसँग सतप्रतिशत धोका भएको बताए । उनले अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको चर्चाले तराईवासीमा बढेको उत्साह र समृद्धिको सपनालाई सर्वोच्चको निर्णयले तुसारापात गरेको बताए । ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयले बाराका जनतामा निराशा पैदा भएको छ । कतिका घरमा खाना पाकेन । जिल्लावासीले दबाबका कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् । ब्यापक विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चले यो आदेशलाई सच्याओस् भन्ने चाहन्छौं,’ सिंहले भने ।

माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य रविराज दंगालले सर्वोच्चको आदेश नेपाली जनताको भावनाविपरीत भएको बताए । उनले सरकारले २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको कार्यक्रममा अगाडि बढाएकै भोलिपल्ट आएको सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।