निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको दावी गरेपनि ८५ केन्द्रमा तनावको स्थिति उत्पन्न भयो । ति केन्द्रको मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्दै फेरी दोहो¥याएर चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो । साथै देशका विभिन्न मतदान केन्द्रमा गरी ६७ स्थानमा प्रहरीले गोली चलायो । 

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा मतपेटिका नै लुटपाट भयो । हुम्लाको चंखेलीमा झडप हुँदा मतदान अधिकृत नै घाइते भए । त्यहाँ प्रहरीले ८ राउण्ड गोली हानेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको दुई मतदान केन्द्रमा झडप हुँदा सेनाले बन्दुक तेर्स्याएर मतदान गराएको तस्विहरु सार्वजनिक भएका थिए । उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नंबर १० मा प्रहरीले १९ बर्षीय किशोर नवीन कटुवालको छातीमा गोली हान्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अर्का बालक मोहन श्रेष्ठ गोलीबाट घाइते भए । 

निर्वाचनमा भएका यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । आयोगले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको दावी गरेपनि मतदान गर्ने दिन देशभर गरेर प्रहरीले ६७ स्थानमा गोली चलाएको हो । मतदानका क्रममा विवाद तथा झडपका कारण ८५ केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया नै रोक्नु परेको थियो । ती केन्द्रमा फेरी मतदान गरेर मतगणना कार्य अन्तिम चरण पुगेको छ । 

अझै केही स्थानीय तहको मतगणनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ । 
यता मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको मतगणनाको कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन् ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने–‘मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको छ, दुवै पक्षले एक अर्काले धाँधली गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । विवादका कारण रोकिएको छ । त्यहाँको अवस्था अध्ययनका लागि टोली पनि पठाएको हो । त्यहाँको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश भएको छ, आयोगले त्यसबारे केही निर्णय गर्नेछ ।’

अघिल्लो पटक २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भन्दा यो पटक सुरक्षा चुनौती कम थियो । त्यतिबेला तराईका जिल्लाहरुमा नो भोट अभियान चलाइरहेको सिके राउतको जनमत पार्टी यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएर सक्रिय रुपमा सहभागी भएको थियो । 

यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले त्यतिबेला चुनाव बिथोल्न ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्नुका साथै बम विष्फोटका घटना घटाउन उद्धत रहेको थियो । तर यसपटक सो दलपनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा चुनावमा सहभागी भएको थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेन । 

निर्वाचनबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको विश्लेषण - 

म पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपनि आम नागरिक तथा मतदाताको रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनको विश्लेषण गर्नुपर्दा चुनाव जुन रुपमा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । सुरक्षाकर्मीको आपूर्ति गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । सुरक्षा कमजोरी कहाँ–कहाँ हुन सक्छ त्यसको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर ‘मोबिलाइज’ गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो ।

निर्वाचन आयोगले सुरक्षाकर्मी परिचालनमा जति मसिनो गरी ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ । त्यसकारण मतदानका दिन ति घटनाहरु घटेका हुन् । अर्को कुरा भनेको ‘मोबिलाइजेसन अफ पोलिटिकल पार्टीज, क्याडर्स, भोटर्स’ उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने हो कि ‘लेट्स द इलेक्सन फ्री एण्ड फेयर’ । यो निर्वाचन तपाईंहरुकै हो, तपाईहरुले नै यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । 
निर्वाचन आयोगले ‘स्ट्रोङ्गली’ जुन रुपमा मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने हो, निर्वाचन व्यवस्थापन समितिले त्यसमा अलि ध्यान पु¥याउन नसकिएको हो कि जस्तो लाग्छ । 

मतदान स्थलमा सेना चौथो घेरामा बस्नुपर्ने हो तर अघिल्लो लाइनमा बसेको जुन घटनाहरु पाएका छौँ । देशैभरी चुनावका बेलामा शान्ति सुरक्षामा कमजोरी भयो । शान्ति सुरक्षा प्रबन्धमा भएको कमजोरीको जिम्मा निर्वाचन व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन समिति भनेको निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचनका बेला जुन किसिमका घटनाहरु घटे त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्छ ।

अर्को पक्ष भनेको निर्वाचनमा जहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा कतिपय अवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने कतिपय मैदानमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । जसरी पनि कुर्सीमा पुग्नुपर्छ भन्ने उम्मेदवारका पक्षहरुको मनोभावनाका कारण पनि कतिपय मतदान केन्द्रमा द्धन्द्ध उत्पन्न हुनसक्छ । 
यसमा व्यवस्थापकको हैसियतले निर्वाचन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्छ । अर्को पक्ष भनेको नेपाल सरकारले पनि जति सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यो नगर्दा मतदानका क्रममा सुरक्षा कमजोरीहरू देखा परेको छ । 

२०७४ सालको चुनाव गर्न कानुन निर्माण देखि सुरक्षा चुनौती धेरै थियो 

दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने संविधान नमान्ने धेरै शक्तिहरु थिए । उनीहरु ब्ल्याक आउट गर्नेदेखि धेरै लामो समयदेखि आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहहरु क्रियाशिल थिए । विप्लव समूहले चुनाव बिथोल्नका लागि बम राख्ने अवरोध गर्ने कार्यक्रम राखेको सर्वविदितै भएको कुरा हो ।

त्यतिबेला चुनावका लागि ब्यापक मात्रामा जुन राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने अवस्था थियो त्यसको अभाव थियो । चुनावका लागि वातावरण एकदम प्रतिकूल थियो । अहिलेको चुनावमा त दलहरुबीच असहमतिका कुराहरु केही पनि थिएनन् । त्यतिबेला त अहिले चुनावमा भाग लिएको जनमत पार्टीले विभिन्न स्थानीय तहमा नो भोटको अभियान चलाइरहेको थियो ।

विप्लव समूह, मधेस केन्द्रीत दलसमेत संविधान तथा चुनावको विरोधमा थिए तर यसपटक त त्यस्तो केही पनि थिएन । त्यतिबेला त चुनावका बेला ठूलो द्वन्द्व थियो तर यसपटक त त्यस्तो छैन सबै चुनावमा सक्रियताका साथ सहभागी भएका थिए । अर्को कुरा त्यतिबेला छोटो समयमा धेरैवटा कानुन बनाउनुपर्ने चुनौती थियो । तपाई नै बिचार गर्नुस् कि २ महिनाभित्र सबै निर्वाचनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । १२ वटा कानुन बनाउनुपर्ने, त्यसको नियमावली बनाउनुपर्ने चुनौती थियो । 

अहिलेको चुनाव गर्न त आयोगलाई कुनै कानुनको मस्यौदा बनाउनु परेन । खाली त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । हामीले त्यतिबेला १२ वटा कानुनको मस्यौदा बनाएर नेपाल सरकारमा पठायौँ । त्यतिबेला चुनाव सम्पन्न गर्न ठूलो चुनौती रहेको थियो । 

नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार चुनाव हुन लागेकोले आम मतदातामा व्यापक मात्रामा जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था थियो । हामीले मतदाता शिक्षा व्यापक बनाउन विभिन्न प्रयासहरु हामीले गर्यौ तर यसपाली त त्यो प्रयासहरु केही पनि भएन् । त्यतिबेला जति मत बदर भएको थियो त्यो बदर प्रतिशत घटाउनु पर्ने थियो तर त्यो घट्न सकेको देखिएन् । 

मतपत्र बदर हुनुका धेरै कारणहरु छन्, त्यसको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली हो । मतपत्र बदर हुने दर रोक्न मतपत्रको ढाँचामा सुधार गर्नुका साथै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर लैजानु पर्ने अवस्था छ ।