बिहीबार, ०४ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका थरीथरीका निर्णय !

भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्पदेखि राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिनेसम्म
बिहीबार, १२ जेठ २०७९, १५ : २०
बिहीबार, १२ जेठ २०७९

सुर्खेतको  लेकवेशी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख उमेश पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा प्रत्येक वर्ष पालिकाभित्रको एक जनालाई डाक्टर पढाउने निर्णय गरे । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अवधिमा पाँच जनालाई डाक्टर पढाउने र नगरपालिकाभित्रै बसेर सेवा गराउने उद्देश्यका साथ उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

‘पालिकाभित्र डाक्टर भए पनि बाहिरको डाक्टर बस्न मान्दैनन् । त्यही भएर आफै डाक्टर उत्पादन गर्ने, यहीँको सेवामा लगाइने छ,’ उनले उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्दै भनेका छन् ।

महावु गाउँपालिका दैलेखमा अध्यक्ष लछुमन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा दुईवटा निर्णय गरे । ती दुई निर्णय हुन्– एउटा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै पु¥याउने र अर्को, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई प्राथमिक तहको उपचार पनि घरमै गरिने ।

उनले भने, ‘बैंकमार्फत प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहजताका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई बैंकसँग समन्वय गरी वडाहरुबाटै वितरण गरिने छ ।’ भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय लाभग्राहीलाई बैंकसम्म पुग्न पनि कठिन हुने गरेको भन्दै उनले आफ्नो सो निर्णयको औचित्य प्रस्ट्याए ।

साथै ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, बालबालिका र अशक्त, असहाय नागरिकहरुको घरदैलोमा सामान्य प्राथमिक तहको स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।

अधिकांश पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा कुनै न कुनै निर्णय गरेका छन् । कसैले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको निर्णय गरेका छन् भने कतिले अस्वाभाविक निर्णय पनि गरेका छन् । जुन कार्यान्वयन गर्न उत्तकै जटिल हुने देखिन्छ ।

हिमाली जिल्ला मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष अज बहादुर शाहीले दुई वटा निर्णय गरे । पहिलो पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र प्राविधिक सेवाको इन्जिनियर तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको एमबीबीएस र बि.एन, बि.एस.सी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने ।

त्यस्तै उनले पालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकमध्ये देशको परिवर्तनका लागि विभिन्न जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा बेपत्ता परिवारलाई मासिक एक हजार भत्ता दिने निर्णयसमेत गरेका छन् । जबकि मुगुका कति नागरिक त्यस्ता आन्दोलनमा सहभागी भए वा सहिद भए भन्ने आधिकारिक लेखाजोखा नै छैन ।

उनले सहिदको रगत र जनतालाई साक्षी राखेर भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्पमात्र गरेनन्, आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचारमुक्त पालिका बनाउने घोषणा समेत गर्न भ्याए ।

भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्प गर्नेमा मुगुकै छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विष्णुकुमार भाम पनि छन् । उनले  थार्पमष्टो, ऋणमोक्ष र छायाँनाथ ठाकुरी देवताको घण्ट समातेर भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाएका छन् । आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा सेवाग्राहीलाई दुःख कष्ट नदिने, भ्रष्टाचार, कमिसन नखाने भन्दै घण्ट छोएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद आचार्यले पहिलो महिनाको पारिश्रमिक जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीहरुलाई दिने घोषणा गरेका छन् भने रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले दाहसंस्कारका लागि निःशुल्क दाउराको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले ६ महिनाभित्र विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले जनयुद्धकालीन अपाङ्गहरुको परिचयपत्रको आधारमा स्वास्थ्य उपचारदेखि सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित, घाइते अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत परिवारका जेहेन्दार बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एउटा छात्रा, एउटा छात्र कोटा निर्धारण गरिने निर्णय गरेका छन् । साथै उनले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै पु¥याउने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

सुर्खेतकै चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष वोधविक्रम जिसीले पालिकाभित्रको कुनै एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गरिने निर्णय गरे । एउटा विद्यालय छनोट गरी प्राविधिक शिक्षा र उत्पादन मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उनको छ ।

सबैजसो पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले कुनै न कुनै निर्णय गरेर पदभार सम्हाल्ने गरे पनि राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्ने बताइन् । नयाँ कुनै निर्णयको उद्घोष नगरेकी उनले आफूले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताहरु सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । नगरपालिकालाई सुशासन, पारदर्शी र भेदभावरहित बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

धेरैजसो जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा मासिक तलबसुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी उपप्रमुख रामदेवी खड्काले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा मासिक तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेकी हुन् । आफूले पाउने मासिक सेवा, सुविधा महिला, दलित, गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि खर्च गर्ने संकल्प उनले गरेकी छन् ।

वडाध्यक्षका पनि निर्णय

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले राज्यबाट आफूले पाउने कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै यही गरेका छन् । जनप्रतिनिधि जनताको सेवक भएको प्रमाणित गर्न आफूले अनावश्यक सेवासुविधा नलिने उनले बताए ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–२ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम रामजालीले स्वस्थ आमा र स्वस्थ बच्चा नै समुन्नत समाजको आधारस्तम्भ भएको भन्दै गर्भवती आमालाई गर्भ जाँचका सबै चरण पूरा गरेबापत प्रोत्साहन स्वरुप एक हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप