पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुधारको नाममा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९ मा सरकारले ‘उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ ।

प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ’ भनिएकोमा व्यवस्थापन सुधार नभएर सरकारले खारेज गर्ने र निजी क्षेत्रलाई संस्थानहरू सुम्पिने प्रपञ्च रचेको ओलीले आरोप लगाए । 

विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको खरिद विक्री गर्ने नेपाल आयाल निगमलाई निजीकरण गर्न सरकार लागि परेको आरोप लगाउँदै ओलीले त्यस्तो हुन कदापि नदिने बताए ।  अर्बौंको व्यापार हुने निगममा नजर लगाएर लुट्न खोजिएको समेत ओलीले आरोप लगाए ।