‘कसैले ठूलो कुरा गर्यो भने महानगरपालिकाको मतगणनाको दिन सम्झाइ दिए पुग्छ । सुन्यो कि सेन्टिफल्याट ।’ २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाहरुमा मतगणना जारी हुँदा सोसल मिडियामा मैले लेखेको यो स्टाटसको सान्दर्भिकता यतिबेला पनि उत्तिकै छ । अहिले वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर काठमाडौं महानगरपालिकामा दुइ सातामा मतगणना सकिदैछ ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा १ लाख ९७ हजार २ सय २७ मत खसेको थियो । त्यतिबेला मतगणना सम्पन्न गर्न १४ दिन लागेको थियो । पाँच वर्षअघि मतगणना हुँदा जुन ढिलासुस्ती थियो, त्यसबाट शिक्षा लिएर मतगणना प्रक्रियामा सुधार नगरिएको अहिलेको परिणामले देखाएको छ ।

२०७९ साल वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो नतिजा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको सार्वजनिक भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ घण्टाभित्रै सार्वजनिक  गरिएको नार्पाभूमिमा ३०४ मत खसेको थियो । त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तहहरुको मतपरिणाम आउन थाल्यो । थोरै मतदाता भएका र व्यवस्थापन अलि राम्रो भएका ठाउँको छिटो परिणाम सार्वजनिक भयो । धेरै मतदाता भएका, व्यवस्थापन गतिलो नभएका र विवाद भएका ठाउँका मतपरिणाम सार्वजनिक हुन धेरै समय लाग्यो ।

यस  पटकको स्थानीय  तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकामा ८९ हजार ८ सय ९६ मत खस्यो । त्यहाँ ८ दिनमा मतगणना सकियो । औषतमा दैनिक ११ हजार  मत गणना भयो । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ८३ हजार ७ सय ८२ मत खस्यो । ११ दिनमा मतगणना सकियो । औषतमा दैनिक ८ हजार मत गणना गरियो । भरतपुर महानगरपालिकामा १ लाख २७ हजार ८ सय ३९ मत खस्यो । ११ दिनमा मत गणना सकियो । औषतमा दैनिक १० हजार मत गणना भएको पाइयो । ललितपुर महानगरपालिकामा ८६ हजार ५ सय ४० मत खस्यो । ११ दिनमा मत गणना सकियो । औषतमा दैनिक ८ हजार मतगणना भयो । पोखरा महानगरपालिकामा १ लाख ४३ हजार २ सय २६ मत खस्यो । त्यहाँ १२ दिनमा मतगणना सकियो । औषतमा दैनिक १२ हजार मत गणना गरियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा १ लाख ९१ हजार १ सय ८६ मत  खस्यो । विहीबार बिहानसम्म १ लाख ८० हजार मत गणना भयो । औषतमा दैनिक १४ हजार मतगणना भएको देखिन्छ ।

मतगणना किन ढिला ?

मिडियामा आएका खबरअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा सुरुमा एउटा मतपत्रको मत गणना गर्न २० मिनेट पनि लाग्यो । देशभर सबै ठाउँमा उस्तै ढिला भयो भन्ने त होइन । तर मतगणना ढिला भएकै हो । मतगणना ढिला हुनुमा एउटा पक्ष मात्र होइन, धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । जसमा मतपत्र ठूलो हुनु, दुई लहरको मतपत्र हुनु, उमेदवार धेरै हुनु, उमेदवार नभएका ठाउँमा पनि चुनाव चिन्ह हुनु, मतगणना प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु लगायत हुन् ।

त्यस्तै, दलहरुबीच गठबन्धन हुनु, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मतगणना स्थलमा तारजाली लगाउनु, मतपेटिका वा गणनास्थलमा स्वस्तिक छाप लगायतका सामग्री फेला पर्नु, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु, दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिनु, नाराबाजी हुनुले पनि मतगणना प्रक्रिया ढिलो भयो ।

यसैगरी मानवीय त्रुटी र तथ्याङ्कलाई लिएर कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच विवाद हुनु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच नै विवाद हुनु, पर्याप्त ठाउँको अभाव हुनु पनि कारण छन्  । बेला बेलामा  मतगणना स्थगित हुनु, पुनःमतगणनाको माग गर्नु, मतपत्र सबैले हेरेर रुजु गराउनु, बजेट पर्याप्त नहुनु, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकृत बीचमा द्वन्द्व हुनु, केन्द्रबाट मतपत्र छापेर पठाउने केन्द्रीकृत अभ्यास गरिनु, परम्परागत प्रणालीबाट बाहिर निस्कन नसक्नु लगायत पनि मतगणना ढिला हुनुको कारण छन् ।

मतगणना ढिला हुँदा हाम्रो अक्षम कार्यशैली छरपष्ट भयो । सरकार र निर्वाचन आयोगप्रति मात्र होइन, निर्वाचन प्रक्रियाको चुस्ततामाथि नै प्रश्न उट्यो । परिवर्तनकारी अपेक्षामा तुषारापात लाग्यो ।  नेपालमा छिटो र छरितो काम हुन सक्दैन भन्ने भनाइलाई थप मलजल गर्यो । समय धेरै खर्च भयो । साधन स्रोतको धेरै परिचालन भयो । मनोवैज्ञानिक रुपले दिक्दारी समेत बढायो । विजयोत्सव मनाउन र धन्यवाद दिन तम्तयार भएकाहरुको उर्जा शिथिल भयो । निर्वाचन परिणामप्रतिको उत्सुकतामा कमी आयो । मतगणनामा ढिलाइले सिमा नाघ्दा पनि मतदाताहरुको धैर्यता भने टुटेन । आन्दोलन, सडक प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाहरु भएनन् । ती चाहिँ राम्रा पक्ष हुन् ।

जेठ ५ गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको लक्ष्य थियो । सोही अनुसार सक्रियता पनि बढायो । मतगणनालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले मतगणना सम्बन्धि निर्देशन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पठाउने निर्णय गर्यो । मतगणना कार्य छिटो र छरितो सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, उमेदवार तथा उमेदवारका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थित र अनुशासित भएर काम गर्न आग्रह गर्यो ।

मतगणनाको अवस्था बुझ्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु केही मतगणना स्थलमा पुगे । आयोगले मतगणना प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी गर्ने कर्मचारीको विवरण पठाउन निर्देशन दियो । मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको बारे मिडियामा समाचार आउँदा निर्वाचन आयोगले मिडिया र पत्रकारलाई लक्षित गरी निर्वाचनको गरिमा र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै अविश्वास हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न, नगराउन अनुरोध गर्यो । त्यस अतिरिक्त केही ठाउँमा मतगणनास्थल थप्ने वातावरण समेत बन्यो । तर ती  प्रयास पर्याप्त भएनन्  ।

के गरेको भए हुन्थ्यो ?

२०७४ सालपछि पाँच वर्षमा पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २० वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्को निर्वाचन भएको नेपालमा पाँचै वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी धेरैलाई कति धेरै समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्यौं भन्ने लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो र त्यसका लागि धेरैथोरै हकदार पनि छन् । तर विगतबाट शिक्षा लिएर सबै पक्षलाई विश्वासमा लिई केही काम गरेको भए अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो ।

जस्तो कि मतपत्र छरितो बनाउन सकिन्थ्यो । सबै पदाधिकारीको एउटा मतपत्र बनाउँदा समस्या हुने भए दुईवटा मतपत्र पनि बनाउन सकिन्थ्यो । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेर बदर मत कम गर्न सकिन्थ्यो । जनशक्ति बढाउन सकिन्थ्यो । रकम कम हुन भए बेलैमा बजेट बढाउन सकिन्थ्यो । तालिम दिएर जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउन सकिन्थ्यो । व्यवस्थापनलाई चुस्त र छरितो बनाउन सकिन्थ्यो । दलका प्रतिनिधिहरुलाई पनि मतगणना सम्बन्धि थप जानकारी दिन सकिन्थ्यो । सुरक्षा व्यवस्था थप बनाउन सकिन्थ्यो । जिल्ला जिल्लाबाट पालिकास्तरीय मतपत्र छाप्न सकिन्थ्यो । मतदान भएको केन्द्रमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो । विगतमा उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान यन्त्र र विद्युतीय मतदानबारे आएका सुझावलाई ध्यान दिन सकिन्थ्यो । पाँच वर्ष तयारी गरेर राजनीतिक दल र सरकारलाई विश्वासमा लिएर देशभर नै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरी  ई भोटिङको वातावरण मिलाउन सकिन्थ्यो ।

तयारी राम्रो गरी ई भोटिङमा गएको भए मतदान गर्न मात्र होइन, मतगणना सहज र  छिटो हुन सक्थ्यो । मतपत्र बदर भयो भन्ने गुनासो आउने थिएन । छिटो र छरितो काम गरेपछि निर्वाचन आयोगको छवि सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो । निर्वाचन प्रक्रिया, सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच विश्वास बढ्न सक्थ्यो । लोकतन्त्रिक पद्धति थप संस्थागत हुन पुग्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । यसपाली पनि मतदाताहरु मतपत्रमा नै स्वस्तिक छाप लगाउन बाध्य भए । विश्वभर नयाँ नयाँ प्रविधिको जगजगी भएका बेला जनतालाई पुरानै पारामा राख्नमा निर्वाचन आयोग मुख्य जिम्मेवार छ । जसले  पाँच वर्षसम्म पर्याप्त तयारी गरेन  । सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन । त्यस अतिरिक्त सरकार, राजनीतिक दल, मिडियालगायत पनि कुनै न कुनै मात्रामा जिम्मेवार छन् । किनकि यहाँ काँगे्रेसलगायत केही राजनीतिक दल छन्, जसले पार्टीकै महाधिवेशनमा समेत ई भोटिङ गर्न चाँहदैनन ।

आँट गरे हुन्छ

मतगणनामा मात्र होइन, मतदान प्रक्रियामा नै व्यापक सुधार जरुरी छ । विगतबाट शिक्षा लिने, तयारी र आँट गर्ने हो नयाँ प्रविधिमा जान सकिन्छ । जुन छिटो र छरितो हुन सक्छ । असम्भव जस्तै  लाग्ने तर आँट गरेपछि हुन्छ भन्ने त २०७२  साल वैशाखको भूकम्पले भत्काएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरणका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको पहलै काफी छ ।

सरकारले भूकम्पबाट घर क्षति भएका घरधनीलाई सुरुमा २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री र राजनीतिक दलका केही नेताको जोडबल झोला बा बोरामा पैसा लैजाने र फटाफट जनतालाई बाँडेर लोकप्रिय हुने चाहना थियो । तर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बैंकमार्फत् अनुदान वितरण गर्नु पर्छ भन्नेमा अडिग रहे ।

त्यतिबेला भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाउँगाउँमा बैंकहरुको पहुँच कम थियो । कैयौं जनताको बैंक खाता पनि थिएन । छोटो समयमा ८ लाख भन्दा धेरै बैंक खाता खोलेर अनुदान वितरण गर्ने कुनै एउटा बैंकको सामर्थ्य पनि थिएन । सुरुमा सरकार मातहतमा रहेका बैंकमार्फत् अनुदान वितरण गर्ने भनियो । उनीहरुले हुन्छ पनि भने । तर, पछि सकिदैन भनेर हात उठाए ।

त्यसपछि निजी बैंकहरुसँग कुरा अघि बढ्यो । खाता खोल्दा र अनुदान वितरण गर्दा आउने रकम कम भएपछि उनीहरु पनि हच्किदै थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बैंकमार्फत अनुदान वितरण गर्न सम्भव हुने र त्यसले गर्दा बैंकमाथि ग्रामीण क्षेत्रमा जनताको समेत पहुँच हुन सक्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि ठूलो अवसर हो भने ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका सूर्यप्रसाद आचार्यले भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकबाट रकम दिन नसक्ने भए नेपालमा बैंकहरु केका लागि र कसका लागि भन्ने प्रश्न गरे । र, बैंकिङ प्रणालीबाट अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सबै सहयोग गर्छ भने । त्यसपछि नेपाल बैकर्स एशोसियनसनका तात्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, बैंकर्स अनिल शाह लगायतले बैंकबाट अनुदान वितरण गर्नका लागि अग्रसरता लिए ।

यसरी भूकम्पपीडित घरधनीलाई बैंकबाट अनुदान वितरणको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियामा सहमति हुन करिव ६ महिना लाग्यो । बैंकमार्फत अनुदान वितरण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियनसन, नेपाल बैंकर्स एशोसियनसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरूबीच समझदारी भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप ३२ जिल्लाका ८ लाख ६६ हजार भूकम्प पीडितको बैंक खाता खुल्यो र बैंकमार्फत पछि बढाइएको १ लाख रुपैयाँसहित भूकम्पपीडित प्रत्येक घरधनीले तीन तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिए ।

रकम लिने प्रक्रियामा समस्या देखा नपरेका होइनन् । तर भूकम्प पीडितहरुले पाउने अनुदान रकम अरुले खाइदिए भन्ने गुनासा सुन्नु परेन । र, ७ लाख ४ हजार भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास पुनर्निर्माण भए । ज्ञवालीले बैंकमार्फत रकम वितरण गर्ने कुरामा सम्झौता गरेको भए मन्त्री र राजनीतिक दलहरुले हात हातबाटै भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पनि सक्थे । तर भूकम्प पीडितको रकम दुरुपयोग हुनुका साथै धेरै घर नबन्ने खतरा पनि उत्तिकै थियो ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरण बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेजस्तै निर्वाचन आयोगले बेलैमा आँट गरेर ई भोटिङको व्यवस्था गर्दा निर्वाचन आयोगलाई मात्र होइन, सिङ्गो प्रणालीलाई लाभ हुन सक्छ । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमार्फत् भोटिङको व्यवस्था मिलाउन बजेट, मतदाता शिक्षा, भोटिङ मेसिनको प्रयोग, संरक्षण र पुनः प्रयोग, त्यसको विश्वसनीयता लगायतका धेरै पक्षमा बहस र तयारी गर्न सकिन्छ ।

अब सबैको सहयोग लिएर विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोगमा आइसकेको ई भोटिङमा जाने आँट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगमा रहेकाले विशेष तत्परता देखाई अग्रसरता लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरुले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रविधिमा भएको फड्कोलाई सदुपयोग गर्न सके अर्को निर्वाचनमा मतगणनामा यति सारो ल्याङ ल्याङ हुने छैन ।