उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा नीति अधिकार भएको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाइने बताएका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका उनको निर्देशनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको चार वर्षपछि परिषद्को बैठक बसेको हो । बैठकमा उनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन, नियम, नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था गरी परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री बडूले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका बारेमा व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार, निजी क्षेत्र इमान्दार र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने बताए । “बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्,” उनले भने, “आम उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका वस्तु, सेवा र भूगोलमा इमान्दारितापूर्वक सबै तहका सरकार, निकाय र कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।”

मन्त्री बडूले लोकतन्त्रमा नागरिक नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष र प्रमुख सरोकारवाला भएकाले विद्यालयदेखि नै उपभोक्ता शिक्षामार्फत सचेतीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, गृह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहित १५ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को बैठक एक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने प्रावधान छ ।

बैठकमा बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकारिक सहभागी गराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने बजार अनुगमन संयन्त्रलाई कारबाहीको अधिकार दिन कानुन संशोधन, आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य सम्बन्धमा विभागले र सबै सङ्घीय नियामक निकायले प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवालासँग समन्वय गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसैगरी बैठकमा प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि उपत्यकास्थित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न मन्त्रालय वा विभाग तहमा संयन्त्र निर्माण, अवाञ्छित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको कारोबार तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित नियामक निकायले संयुक्त तथा एकल रुपमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।