आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित हुने भएको छ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने योजना समेटेको छ ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आन्तरिक उत्पादन (औद्योगिक र कृषि) बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ संकेत गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रमले गरेको संकेतअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछन् ।

औद्योगिक उत्पादन

सरकारले आगामी वर्षदेखि दशकव्यापी ‘उत्पादन र उपभोग’को अभियान घोषणा गरेको छ । यो नीतिले देशमा प्रशस्त औद्योगिक कलकारखाना र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने छ । यस्तै, ती उद्योगधन्दाबाट उत्पादित वस्तुको उपभोगका लागि समेत अभियान चल्ने छ । यसबाट देशमै प्रशस्त उद्योगधन्दा स्थापना हुने र त्यसबाट प्रशस्त रोजगारीका अवसर खुल्नेछन् ।

यस्तै, आवश्यकताअनुसार ठूला–ठूला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले देशभर उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई पनि साथ लिएर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसका साथै, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरेर ती उद्योगमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसका लागि सरकारले सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपालमा उत्पादित औद्योगिक उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खलामार्फत उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न भन्सार कर छुट, निर्यातमा अनुदान, प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सरकारले काम गर्ने भएको हो ।

यसका साथै, यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको योजना र नीति तथा ऐन कानुनलाई सशक्त ढंगले लागू गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले लिएको औद्योगिक प्रबर्द्धनको नीतिले देशको आर्थिक स्थिति बदल्न सहयोग पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । औद्योगिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले लिएको लक्ष्य भेटाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादनमा जोड

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत औद्योगिक उत्पादनमा जस्तै कृषि उत्पादनमा समेत जोड दिएको छ । सरकारले विदेशबाट हुने गरेको ठूलो परिमाणको आयातलाई विस्थापन गर्ने गरी कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको छ । आगामी वर्ष नेपालको उत्पादन बढाउन लागि कृषि पूर्वाधार, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता, सिंचाई र बजारको व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीति नै नयाँ बनाएर अघि बढ्नेदेखि स्वदेशी जलवायु परिवर्तन खेप्न सक्ने प्रजातीका बीउ उत्पादन तथा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, कृषिलाई व्यापक यान्त्रिकरण तथा प्रविधिकरण गर्दै उत्पादनमा टेवा पु¥याउने सरकारी योजना छ ।

कृषि उत्पादनमा जोड दिएर देशको आर्थिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउने तथा कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारको देखिएको छ ।

बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्दै धान, मकै, आलु, प्याज र ओखर जस्ता बालीको आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी खेती गर्ने, व्यावसायिक रबर खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने र रासायनिक मलमा जस्तै प्राङ्गरिक मलमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सक्ने सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो क्षेत्र कृषि भएको बताए ।

रोजगारी सिर्जना

सरकारले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरूअनुसार आगामी वर्ष औद्योगिक उत्पादन बढाउन आवश्यक पहल गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने गरी त्यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा अघि बढाउने तथा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाएर आर्थिक स्थिति र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार ः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

व्यापार विज्ञ तथा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादन र रोजगार लक्षित नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । उनले सरकारले आकर्षक र राम्रा योजना ल्याएको तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।

‘नेपाली उत्पादन बढाउने र उपभोग बढाउने कुराले व्यापारघाटा घटाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘यो नीतिले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात घटाउन सक्छ ।’ तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पुरानै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ–नयाँ योजनाको अपेक्षा राख्न नहुने बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम दिर्घकालीन हुन्छन् । एक पटक ल्याइएको योजना आगामी वर्षमा पनि समेट्न पर्ने हुन सक्छ ।’

यद्यपि, सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै योजना पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक पर्ने बजेट भए/नभएको हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।