हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले नेपाली काँग्रेसलाई देशको सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसको संभावना पनि थियो । नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहने अनुमान त थियो तर नेपाली काँग्रेस एवं नेकपा एमालेबीच सिटको अन्तर यति बढी होला भन्ने अनुमान कसैको पनि थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रले सन्तोषजनक प्रदर्शन नै गरेको छ । तर मधेस प्रदेशमा उसको प्रदर्शन साह्रै निराशाजनक देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशलाई र तराई मधेसलाई आफनो राजनीतिक ‘बिर्ता’ ठान्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई अप्रत्याशित असफलता हात लागेको छ । मधेसी जनताका समस्यालाई समाधान गर्न कुनै ठोस पहल नगर्ने तर यसलाई सधैंको निम्ति कमाइ खाने भाँडो ठान्दै आएका कथित मधेसी दलहरूलाई यसपाली त्यहाँका जनताले ठूलो पाठ पढाएका छन् । ४ वर्षसम्म मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका र अहिले पनि नेतृत्व गर्दै आएका मधेसी दलहरुले स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको मतलाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन ।

हालको स्थानीय चुनावमा मधेसी दलले किन यति ठूलो असफलता भोग्नु पर्यो, यसको कारण खोतल्नै पर्दछ । जसपा र लोसपाका नेताहरुले विगतका दिनमा समानुपातिक कोटामा आफ्ना श्रीमती, नातेदार र व्यापारिक मित्रहरुलाई संविधानसभा, संसद र प्रदेशसभामा पुर्याउने काम गर्दै आएका थिए । यही क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्ना परिवारिक सदस्यलाई उम्मेदवार बनाई आफनो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरेका थिए तर जनताले तिनको महत्वकाँक्षा माथि बज्रपात गरिदिए ।

सडक आन्दोलन गर्ने, धर्ना एवं अनशनमा वस्ने, गोली खाने, शहादत हुने, पार्टी संगठनको निम्ति जीवनभर धनसम्पत्ति गुमाउने सामान्य एवं मध्यमवर्गीय परिवारका जनता तर सत्तासुख एवं अवसर आएको बेलामा प्यारासुटबाट आफ्ना नातेदार, पारिवारिक सदस्य एवं व्यापारिक मित्रलाई लाभ पुर्याउने कुरा जनतालाई पनि यसपाली सहन भएन ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही वर्ष अघिसम्म मधेसी मसिहाका रुपमा चिनिएका थिए । २०६३÷२०६४ को मधेस आन्दोलनले उनलाई मधेसमा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनायो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले उनको पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रणी पंक्तिमा स्थापित गर्यो तर उनले जातिवादलाई बढी महत्व दिए । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले आफनो छोरालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न खोजेका थिए तर जनताले पत्याएनन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा उपेन्द्र यादवले आफ्नो छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उठाएका थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनका बावजुद उनले आफ्नो गृहनगरमा छोरालाई चुनावमा विजयी गराउन सकेनन् । जबकि गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेसका नागेश कोइराला विराटनगरको मेयरमा विजयी भए ।

२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा विराटनगरका जनताले उपेन्द्रलाई चुनाव जिताए । तर २०७४ मा विराटनगरको सट्टा उनले राजविराजबाट चुनाव लडे । विराटनगरका जनताले उनको विगत १५ वर्षको राजनीतिक गतिविधिको सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका थिए । उनको सुपुत्रको पराजय नैतिक रुपमा स्वयम् उनको नै पराजय हो ।

मधेसवादको नारा दिएका उपेन्द्र यादवको आह्वानमा जनताले ज्यानको आहुति दिएका थिए । सयकडौं घाइते भएका थिए । कतिपयको घाउ अहिलेसम्म निको भएको छैन । मधेसका जनताले उनलाई आफनो अभिभावक ठानेका थिए तर उनी त आफ्नो छोरा अमरेन्द्र यादवका बुवा मात्रै सावित भए । आफ्नो छोराको ठाउँमा अन्यलाई उम्मेदवार बनाएको भए सो सिट पार्टीले अवश्य पनि जित्ने थियो । जतिवेला उनले आफनो छोरालाई पार्टीको विराटनगर नगर समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए, त्यतिबेला पनि विरोध भएको थियो ।

सम्भवतः ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने नेपालका एकमात्र मुख्यमन्त्री हुन् लालबाबु राउत । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउनुको औचित्य नै के थियो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आखिर उनकी श्रीमतीले पनि पराजय भोगिन् ।

उता विगतमा राजेन्द्र महतोको दाहिने हात मानिएका मधेस प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह पार्टी विभाजन हुँदा राजेन्द्र महतोभन्दा आफ्नो मन्त्री पदलाई प्यारो ठाने । साहका छोराले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा टिकट त पाए । तर जनमत पार्टीको प्रत्यासीबाट पराजित हुनु पर्यो । जसपावाट समानुपातिकमा मधेस प्रदेशको सभासद बनेका र चार वर्षसम्म मन्त्री रहेका रामनरेश राय यादव लोसपावाट जसपामा प्रवेश गरे पनि आफ्नो छोरालाई पालिका प्रमुखको पदमा पराजित हुनबाट रोक्न सकेनन् ।

 राजेन्द्र महतो पनि आफूलाई मधेसी मसिहा भन्न रुचाउँछन् । तर, यसपालि आफ्नो दाई महेन्द्र महतोलाई सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा पराजित हुनवाट रोक्न सकेनन् । विगतमा आफ्नी श्रीमतीलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएका महतोका भतिजा अहिले पनि निर्वाचित प्रादेशिक सांसद हुन् । आफ्नी सम्धीनीलाई समानुपातिक कोटामा संविधानसभाको सदस्य र सम्धीलाई प्रदेश प्रमुख बनाएका महन्त ठाकुरले पनि महोत्तरीको गृह नगरपालिका पिपरामा आफनो पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित हुनबाट रोक्न सकेनन्  । लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामा अत्याधिक विकास गरेको दावी गरे पनि आफ्नो गृह गाउँपालिका परवानीपुर र परसौनी नेकपा एमालेलाई सुम्पिन बाध्य भए । जसपा र लोसपाका कतिपय सांसद र मन्त्री त आफ्नो गाउँमा २ दर्जन मत पनि पाउन सकेनन् ।

लोसपाले विगतमा जितेका राजविराज, जनकपुर, जलेश्वर र गौर जस्ता महत्वपूर्ण नगर पालिकाहरु गुमाउनु पर्यो । यति मात्रै होइन, यसले महोत्तरी सर्लाही, सप्तरी र बारामा पनि आफना कतिपय पालिकाहरु गुमाउनु पर्यो । धनुषा र सिरहामा त खाता पनि खोल्न सकेनन् । जसपाले वीरगंज तथा राजविराजलाई जोगाई राख्न सफल भएको छ, महोत्तरीमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ तर समग्र मधेस प्रदेशमा अन्य जिल्लाहरुमा खासै उत्साहजनक नतिजा ल्याउन सकेन । प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा नगर प्रमुख उम्मेदवारले लज्जास्पद पराजय भोग्नु जसपाको निम्ति राम्रो संकेत होइन । पार्टीले ५ दलको समर्थनका वावजुद जनकपुर र कलैया जोगाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

  मधेस प्रदेशमा नेपाली काँगे्रसले पुनः आफ्नो आधार जोगाएको छ । त्यहाँ एमालेले जसपा भन्दा पनि बढी सिट हासिल गर्नु मधेस प्रदेशका जनताको मधेसी दल प्रतिको वितृष्णाको उपज हो । लोसपा झन खुम्चिएको छ । जसपा र लोसपा मिलुन् भन्ने जनताको सन्देश छ । भोलिका दिनमा सीके राउतको जनमत पार्टी र हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टीले यस प्रदेशमा आफ्नो सक्रियता बढाउने संकेत देखिन्छ ।

मधेसमा नेपाली काँग्रेसको बढ्दो प्रभावले जसपालाई, एमालेका कारण माओवादीलाई र जनमत तथा जसपाका कारण लोसपालाई घाटा पुग्ने निश्चित छ । जनतामा राजनीतिक चेतना बढेको छ । राजनीतिक दलहरुले जनचाहनाको मूल्याङ्कन गरेनन्, मतदाताको चाहना र उम्मेदवार चयनमा तारतम्य देखाएनन् भने झन ठूलो पराजय झेल्नुपर्ने छ । समग्रमा भन्दा पारिवारिक राजनीतिलाई जनताले खोरेज गर्ने मानसिकता बनाएका छन् ।