निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन् । रातोपाटीसँग नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले सरकारले उत्कृष्ट योजना समेटे पनि कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत मिलेको समेत बताए । ‘निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको छ । जुन सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुनेछ ।’

सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बिषयले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिइएकोमा गोल्छाले बताए । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकरणका लागि व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्ने विषयले आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, महासंघले उठाउँदै आएको विप्रेषणलाई औपचारिक रुपमा भित्र्याउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन पूर्व तयारी नभएका र परियोजना बैंकमा सिफारिस नभएका कार्यक्रममा बजेट समावेश नगरिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघका तर्फबाट गोल्छाले बताएका छन् । यस्तै, कर्जा प्रवाह सहज बनाइने विषयले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग पुग्ने समेत गोल्छाले बताए ।

स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र संचालनमा सहजीकरण गरिने विषय गत वर्षको बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि कार्यान्वयनको आस गरिएको छ । ‘हामीले उठाउँदै आएको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषय समावेश हुँदा खुशी छौ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक छ ।’

औद्योगिक प्रबर्द्धन कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने थप विषयबारे महासंघले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । ती विषय समेत समेटिएर बजेटमा ठोस योजना आउने अपेक्षामा महासंघ छ । ‘सरकारले आफैले उद्योगको महत्व बुझेर उत्पादन दशक घोषणा गर्नु सकारात्मक छ,’ गोल्छाले भने, ‘यो हामीले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण भिजन २०३० मा समावेश भएको विषय समावेश भएर आउने विश्वास हाम्रो छ ।’

तर, नीति तथा कार्यक्रममा आएका उत्कृष्ट र राम्रा औद्योगिक तथा आर्थिक स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले शंका व्यक्त गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेटिने र बजेट समेत विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयन नहुने स्थितीबाट निजी क्षेत्र ससंकित बनेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले सकरात्मक र स्वागतयोग्य नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए । उनले यस कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु सबैभन्दा सकरात्मक भएको उल्लेख गरे । ‘यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई राम्रो स्थान दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब बजेटले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको मल्लको भनाइ छ । यो नीतिले विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम रोकिन सक्ने उनको विश्वास छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य रहेको तथा यससँगै पर्यटन र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने मल्लले बताए ।

‘यसैगरी, जलविद्युत निर्माण र बिजुलीको क्षेत्रमा सरकारले देखाएको विकासको इच्छा सकरात्मक छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने,  ‘अहिले जलविद्युत प्रबद्र्धन गर्ने र १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।’ यसैगरी चेम्बरले लामो समयदेखि राख्दै आएको ब्रोकर मार्फत जग्गाको कारोबार गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ । सरकारले आफूहरूको माग समेटेपछि अब घरजग्गाको कारोबार करको दायरामा आउनेमा चेम्बर विश्वस्त छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने विषय छुटेका भए हामी फेरि सुझाव दिन्छौं,’ मल्लले भने, ‘तर, विनियोजत बजेट खर्च नहुने राष्ट्रिय रोग छ । यद्यपी, यसपटक मापदण्ड नै बनाएर बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा अघि जानेछौँ भन्ने कुरा आएको छ ।’ उनले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रम सकरात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रका लागि या उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आएका छन् ।’ सरकारले परिसंघको दुईवटा सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको उनको भनाइ छ ।

परिसंघले दिएको स्वदेशी उत्पादन दशकलाई सरकारले उपभोग दशक समेत जोडेर अघि बढाएको छ । ‘हामीले दिएको सुझावमा सरकारले प्राविधिक विषय समेत थपेर अघि बढाएको छ । यो विषय सकरात्मक हो,’ उनले भने, ‘यस्तै, परिसंघले लिएको मेक इन नेपाल अभियानलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।’

यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगको प्रोत्साहन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको योजना समेत सकरात्मक भएको उनले बताए । यद्यपी, नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका योजनाहरू बजेटले समेट्ने नसमेट्ने अन्यौलता रहेको र कार्यान्वयनको पाटोमा समेत चुनौती रहेको अग्रवालले बताए ।