नेकपा एमाले अलि अलि घाइते भएको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, सत्तारुढ दलले नचाहेको निर्वाचन गर्न हामी सफल भयौँ । यो नेकपा एमालेको मात्र नभएर सिङ्गो देशको सफलता हो । संविधान घोषणा भएपछि वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय चुनाव भयो । यसले हामी निश्चित भएर के भन्न सक्छौँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब संस्थागत हुँदै गएको छ । 

संविधानको कार्यान्वयनले एउटा गति लियो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ त ? यदि सक्छौँ भने मुलुकलाई यो विन्दुमा पुर्‍याउने काम एमालेले गर्‍यो भन्दा फरक परेन । लोकतन्त्रमा र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा आओस् भन्ने जरुर चाहन्छ र त्यो जायज हो । तर, उसले त्यसलाई मात्र मध्यनजर गरेको हुँदैन । संवैधानिक प्रक्रिया र नीति बमोजिम कार्य सम्पन्न भएका छन् कि छैनन्, त्यो पनि प्रमुख मुद्दा बन्छ । र, त्यसको खबरदारीमा नेकपा एमाले सक्रिय रह्यो । जुन दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमलाई सही ढङ्गमा अघि बढाउँदै लग्छ, त्यसको जित कुनै न कुनै विन्दुमा निश्चित हुन्छ । तसर्थ, क्षणिक रूपमा यसलाई समीक्षा गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।  

अहिलेको स्थानीय निर्वाचन गणितीय हिसाबले जुन ठाउँमा पुग्ला भन्ने एमालेलाई लागेको थियो, त्यो भने नपुगेकै हो । निर्वाचन अघि एमालेले सातै प्रदेशका अध्यक्ष राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेको थियो । त्यस बैठकमा भएको निष्कर्ष के थियो भने एमाले एक्लै लडेर बाँकी सबै गठबन्धनका रूपमा लडे भने १६५ सिटसम्म आउन सक्ने र यदि सबै एकल यात्रामा हिँडे भने एमालेले ४ सय सिटसम्म ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि, अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि यो त्यति अवस्तुबादी थियो भन्ने पनि लाग्दैन । 

बेलाबखत सुनिने दम्भको राजनीति भन्ने शब्दसँग हाम्रो आपत्ति सधैँ हुने गरेको छ । यस खालका शब्द शृङ्खला भनेको पार्टीमा बिना कारण लगाउन खोजिने आक्षेपबाहेक अरू केही पनि हैन । कुनै पनि पार्टी हतोत्साहित हुनु र निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको सुरुमा नै हार मान्नु सरह हो । हाम्रो त्यही निडर पक्षलाई गलत व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।

विगतको भन्दा केही हामी घटेकै हो । तर, राजनीतिक दलको महत्त्वको विषय भनेको लोकप्रिय मत पनि उत्तिकै हो । जनताको मतको आधारमा हामी अझै पहिलो पार्टी हो र पदीय रूपमा दोस्रो । गत चुनावमा जब एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव गरिएको थियो, काङ्ग्रेसलाई हम्मे हम्मेकै अवस्था सिर्जित भएको थियो । र, अहिले हामीबाट छुटेको एकीकृत समाजवादी दल निस्किदा जति स्थानीय तह लगेको थियो, अहिले त त्यति पनि ल्याएन । यसको अर्थ यो हो कि हामी फुटबाट हुन सक्ने घाटालाई न्यून गरेकै हो ।  

नेकपा फुट्नु सुखद समाचार पक्कै पनि हैन । तर, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नेकपाको एक हिस्सा लगेता पनि पार्टीको सर्वोच्च वर्चस्व ओलीको हातमा रहनु र नेकपाको अस्तित्व एमालेले नै कायम राख्नुलाई सफलताको रूपमा हेर्नुपर्छ । यस स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मतभेदको समीक्षा विभिन्न रूपमा हुन सक्छ । तर, एकै पार्टी बनेका यी गठबन्धन जनतामाझ कति लोकप्रिय भए त ? यो पक्कै सोचनीय छ । जनताको असन्तुष्टि विभिन्न रूपबाट यस चुनावमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । जस्तै जनताले चाहेका उम्मेदवार र पार्टीले केन्द्रबाट पठाएको उम्मेदवारबिच तालमेल नमिलेपछि यस किसिमको मतभेद देखा परेको पनि हो । पार्टीले आफ्ना यस किसिमका क्रियाकलापलाई गतिलो ढंगबाट समीक्षा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । र, यस कुराको मूल्याङ्कन एमालेले गर्ने नै छ । 

म अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन गर्छु र पार्टीगत बैठकमा पनि भन्नेछु कि, अबको ६ महिना हामी जमिनमा खुट्टा राख्न जानु पर्‍यो । ४ सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, जिल्ला कमिटीका सबै व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा समीक्षा गरौँ र निष्कर्ष जस्तै अप्रिय आए पनि सबैले स्वीकारौँ र आफ्नो वृद्धिको निम्ति कार्य गरौँ ।

आम रूपमा यस ढंगको नतिजा एमालेले अपेक्षा गरेको थियो कि थिएन ? यो प्रश्न आइरहँदा यसलाई परिस्थितिबाट प्रतिविम्वित भएको नतिजा भन्नु पर्ने हुन्छ । जुन खालको परिस्थिति पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेबिच सिर्जित भएको थियो, त्यसकै परिणाम पार्टीहरूमा देखा पर्‍यो र त्यसलाई अपेक्षित वा अनपेक्षित भनेर हेर्नु सही हुँदैन । एमालेको हकमा मात्र नभएर हरेक पार्टीहरू जनता सँगको संवादमा चुकेको देखियो । जनतासँग सही ढङ्गमा संवाद नपुगेपछि यस्तो नतिजा देखा पर्नुमा हामी त्यति चकित भइहाल्नु पर्दैन । सतही रूपमा दौडिएर भुइँमान्छेका कुरा सुन्न चुकिरहँदा त्यसले हामीलाई क्षति पुर्‍यायो । जनताले चाहेका क्रियाकलाप र संरचनामाथि पार्टीगत नेतृत्वले आफ्नो विचार लाद्ने जस्तो कार्य गरेपछि जनमानस खुसी रहेन । ठुल्ठुला नेताहरूको आफ्नै वडामा पनि नतिजा अनुकूल नहुनु भनेको जनसंवादलाई गरिएको नजरअन्दाज नै हो । तसर्थ जनताले हामीलाई सिस्नु हानेको हो, त्यसले हामीलाई पोल्नु पर्छ र पोलिरहेको छ । 

यही भनाइबाट नै म अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन गर्छु र पार्टीगत बैठकमा पनि भन्नेछु कि, अबको ६ महिना हामी जमिनमा खुट्टा राख्न जानु पर्‍यो । ४ सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, जिल्ला कमिटीका सबै व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा समीक्षा गरौँ र निष्कर्ष जस्तै अप्रिय आए पनि सबैले स्वीकारौँ र आफ्नो वृद्धिको निम्ति कार्य गरौँ । किनभने एमाले कमजोर हुनु भनेको वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुनु हो । यति भनिराख्दा अर्का कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वामपन्थी आन्दोलनको बिँडो थाम्न सक्छन् त ? पक्कै सक्दैनन् र कसैले प्रतिवाद गर्छ भने म पत्याउने पनि छैन । त्यसैले पनि वामपन्थी आन्दोलनको रक्षकको रूपमा समेत रहिरहनु पर्ने एमालेले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । 

गत २०७४ सालको चुनावमा जनताले दिएको पुरस्कार साँचेर राख्न नसकेपछि यस पटक सजाय भोग्न हामी विवश भयौँ । यो सजाय भनेको एमालेलगायत ओलीलाई दिएको सजाय हो, मलाई दिएको सजाय हो, वाम आन्दोलनलाई दिइएको सजाय हो । र, जति नै अलग भए पनि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि यो सजायबाट टाढा राख्न मिल्दैन । यो उनलाई दिइएको पनि सजाय हो । 

पार्टीले सफलता पाउन नसक्दा सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्ने नै नेतृत्वमा हो । यस्ता प्रश्न जरुर आउँछ र यसलाई स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी मानेर नै पार्टीको नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ । यद्यपि, पार्टीको नेतृत्व भनेको हामी सबै हो र हामी सबैले जवाफदेहिता बोक्न सक्नुपर्छ । यस ढंगबाट नेतृत्व अघि बढ्ने नै छ । 

गणितमा हेर्दा जति नै सुधार देखिएता पनि नैतिक रूपमा माओवादीमा उठेको प्रश्न सानो छैन । यद्यपि, एमालेलाई उठेको प्रश्न मात्रै हो यो भन्ने खालको भ्रम यदि माओवादीका साथीहरू पालिरहनु भएको छ भने माओवादीको दुर्गति सुरु हुनेछ । तसर्थ, यस चुनावले विविध पार्टीहरूलाई साङ्केतिक रूपमा धेरै कुरा भनेको छ । त्यो बुझ्न सके त ठिक छ तर नसकेको खण्डमा हाम्रो राजनीतिक भविष्यमाथि ठुलो प्रश्न उठ्ने छ । 

बेलाबखत सुनिने दम्भको राजनीति भन्ने शब्दसँग हाम्रो आपत्ति सधैँ हुने गरेको छ । यस खालका शब्द शृङ्खला भनेको पार्टीमा बिना कारण लगाउन खोजिने आक्षेपबाहेक अरू केही पनि हैन । कुनै पनि पार्टी हतोत्साहित हुनु र निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको सुरुमा नै हार मान्नु सरह हो । हाम्रो त्यही निडर पक्षलाई गलत व्याख्या गर्ने गरिएको छ । हाम्रो स्वाभिमानलाई अभिमानको रूप दिनु गलत मानसिकता भएका व्यक्ति वा समूहको खेती मात्रै हो । साथै, कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वकर्तालाई अग्रभागमा उठाउनु भनेको राजनीतिक अभ्यासबाहेक केही पनि हैन । यस्तै राजनीतिक अभ्यास गर्न नसकेर भारतमा काँग्रेसको पश्चगमन यात्रा भएको आम राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि बताउने गरेका छन् । यस किसिमका कुरालाई ओली राजनीति वा अन्य संज्ञा नदिई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुपर्छ । 

पार्टीले सफलता पाउन नसक्दा सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्ने नै नेतृत्वमा हो । यस्ता प्रश्न जरुर आउँछ र यसलाई स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी मानेर नै पार्टीको नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ । यद्यपि, पार्टीको नेतृत्व भनेको हामी सबै हो र हामी सबैले जवाफदेहिता बोक्न सक्नुपर्छ । यस ढंगबाट नेतृत्व अघि बढ्ने नै छ । 

स्वतन्त्र उम्मेदवार र राजनीतिक ट्रेन्ड 

स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित निकालिरहेको बेला मेरो बुझाई के छ भने धरान र काठमाडौँको हकमा यो शब्द ठिक छ स्वतन्त्र । तर, अन्य ठाउँमा त पार्टीगत विद्रोही भन्ने शब्द नै सुहाउँछ । तर, यो भनिराख्दा हामीले जनताको यो मनोविज्ञानलाई कम आँक्न भने मिल्दैन । यो टे«न्डमा राजनीति पुरै गयो भन्नु मूर्खता नै हुन्छ । तर, जनताले दलहरूमाथि चलाएको लाठी भने निकै बलियो छ र यसलाई अब राम्ररी समीक्षा गरेर बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । तर, पार्टीका उम्मेदवारहरूले गल्ती गरे, पार्टी समात्ने । अनि, यो जनमानसले स्वतन्त्रको गल्तीमा कसलाई समात्छ ? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि जवाफदेहिताको प्रश्न भने यो सुरुवाती ट्रेन्डले उठाएको छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा हामीलाई जनताले दिएको ठुलो चेतावनी भनेको नै खराब उम्मेदवार उठाए हामी दलहरूलाई भोट दिँदैनौ भन्नु नै हो । त्यसैले अब पार्टीहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा काम गरेर, जनताको जरामा आफ्नो नैतिकताको परीक्षा दिनुपर्छ । र, पास भएको खण्डमा मात्रै जनताले पत्याउने छन् । सिद्धान्तनिष्ठ र कर्मनिष्ठ हुने वाचा गर्ने हो भने ३ दलको वामएकता अझै सम्भव छ । र, हामीलाई थाहा छ कि जनता यही नै चाहन्छन् । 

रातोपाटीको नियमित कार्यक्रम ‘टक विथ द टप’ का लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित