ad
x

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम- कस्ता छन् उत्पादनमूलक उद्योगका कार्यक्रम ?

person explore access_timeजेठ १०, २०७९ chat_bubble_outline0

सरकारले आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो ।


राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यक्रममा उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने आवश्यक वातावरण बनाउनेदेखि उत्पादन र उपभोगको दशक अभियान सञ्चालन गर्ने सम्मका विषय समेटिएका छन् ।



यस्ता छन् औद्योगिक कार्यक्रम
–सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ । 
–उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । 
–उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा जोड्न फार्म टु इन्डस्ट्री एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

–सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकिकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन गरिनेछ । 

–औद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलनसम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिनेछ ।

–तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सीपमुलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य श्रृङ्खला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार’ र ‘आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ । 

–यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
–यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ ।

–स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिनेछ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिनेछ । 
–नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गरिनेछ । गुणस्तर तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी नेपाल गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ ।

–नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गराउन ठुला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सिप, पुँजी, लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गरिनेछ ।

–उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमनको अभिलेखन एवं सहजीकरण सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

–औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति लिइनेछ। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानीजस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिइनेछ । 

–सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुरूप पहुँच मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धित उद्योगीले नै निर्माण गरेमा शोधभर्ना दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइनेछ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिनेछ। नव प्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनेछ । 

–उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, नवप्रवर्तन, सिर्जनशील प्रविधि विकास, वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरणमार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गरिनेछ ।

–उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । आधारभूत र जीवनरक्षक औषधी, अक्सिजन, खोप तथा औषधीजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ । 
–नेपाली औषधी उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधीको आपूर्तिमा सुधार गरिनेछ ।

–परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षणमार्फत प्रवद्र्धन गरिनेछ । लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । 

–द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिनेछ । थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिनेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास गरिनेछ । 

–भैरहवा र नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुको आन्तरिक रूपमा प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । आपूर्ति शृङ्खला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिनेछ । 

–नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सेफगाड्र्स, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । 

–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ । निर्यात विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
–पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज तथा लागत प्रभावी बनाइनेछ । 

–पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ ।
–खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने नीति लिइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा थप खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माण गरिनेछ । 

–आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाई देशभरि समयमै सहज रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गरी हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।