उत्पादन केन्द्रित बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधारमा कस्तो ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादनमा केन्द्रित भनिएको छ । आगामी वर्षको बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
तर, उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषिको सुधारमा सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ त ?
बुँदागत रूपमा हेरौँ–
–कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिने
–नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने,
–खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने,
–अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने
–प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरिने,
–बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने,
–धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
–व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइने,
–गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने,
–कृषि उत्पादनको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
–उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिने,
–बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइने,
–स्वदेशमै पशुपन्छीको भ्याक्सिन उत्पादन गरिने,
–विषादी र क्वारेनटाइन परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने,
–अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तर्देशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने,
–कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक वर्षमा थप २२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
-
चीनले अस्ट्रेलियन वाइनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटायो
-
तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट ११ लाख उठाएर हिनामिना, अख्तियारले चलायो मुद्दा