सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माणको लक्ष्य राखेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ ।

यस्ता छन् ऊर्जाका कार्यक्रम

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र बाह्रै महिना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सुरु गरिनेछ ।

विद्युत् वितरण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गरी विद्युत् वितरण भरपर्दो बनाइनेछ । आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ । पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभरको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ्ग स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। विद्युत्को स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिइनेछ। आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ ।