सरकारले वित्तीय अपराध, मिटर ब्याजी, साइबर अपराध लगायतका अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा यी अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउने नीति लिएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३१ मा सरकारले अपराध न्यूनिकरणका लागि सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा यसअघि पर्न नसकेको मिटर ब्याजको अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध लगायतका केही अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर प्रहरीलाई सक्षम बनाउने बताइएको हो । प्रहरीलाई तालिम दिने, आवश्यक जनशक्तिको निर्माण गर्ने, आधुनिक उपकरणको आयात तथा प्रयोग गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश हुनेछन् ।  

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३१ मा भनिएको छ, ‘१३१. अपराधको बदलिँदो स्वरूपबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटर ब्याजी, साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायतका सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने छ । अन्य मुलुकसँग सुरक्षा जानकारी आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्रको उपयोग गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण गरिनेछ । सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सामजिक मूल्यमान्यतामा खलल पार्ने क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गरी सबै प्रकारका अपराध र सोमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।’

त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकता भन्दै नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीका लागि सुविधासहितको आवास गृह निर्माण, कार्यालय निर्माण र बिओपीहरु निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी देशभित्र रहेका कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गर्दै लैजाने, धेरै कैदी तथा बन्दी रहेका जेलको सुधार गरी घनत्व घटाउने गरी कारागार सुधार योजना लागू गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणासमेत कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले बताएको छ ।