नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यातायात क्षेत्रमा आफ्ना प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकताहरू :

– हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ। उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। थप मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ।

– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक

प्रबन्ध मिलाइनेछ। चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ।

–देशको सम्पूर्ण भूभागलाई एक आपसमा द्रुत रूपमा जोड्नेगरी यातायातको सञ्जाल विकास र विस्तार गरिनेछ । आपूर्ति शृङ्खला, ढुवानी र आवागमनलाई सहज र व्यवस्थित गराउन उपलब्ध सबै यातायात प्रणालीलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा विकास गरिनेछ । सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु गरिनेछ।

– पाँच वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल-नारायणगढ र कमलाकञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै काँकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-कमला तथा पथलैया-नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

– राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई-मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सप्तरीको गोविन्दपुर-छिन्नमस्ता हुँदै उदयपुरको गाईघाटसम्मको सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

– चक्रपथलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुका साथै सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न तथा तीन तहको साझेदारीमा कालोपत्रे सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष थप ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।

– राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली कोरिडोरमा बाँकी ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी-रसुवागढी सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति, चन्द्रनिगाहपुर-गौर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाँकी कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ।

त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सिस्नेखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गरिनेछ।

– आगामी वर्ष थप ३ सय सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधाराचाँदनी जोड्ने चार लेनको पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

– विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। केबुलकार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै सरल रूपमा शीघ्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

–सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन विभिन्न सेवालाई एकीकृत गर्ने गरी युटिलिटी कोरिडोरसहितको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई गुरुयोजना अनुरूप सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाइनेछ। नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। सीमावर्ती व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरी आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।