सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।

उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन् । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने उनले बताइन् ।

नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यस सम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइनेछ । पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरिने छैन । तिनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने छ । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइनेछ ।’

उनले यस वर्ष ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १०० पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुविधा पुगेको पनि बताइन् ।