सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने छ । यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ ।

यसै गरी, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी योजना बन्छ ।’ यस्तै, स्वदेशमा खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम समेत बजेटमा व्यवस्था गरिने छ ।

यता गुणस्तरीय र उन्नत तथा वर्णसंकार बिउ विकास गरेर बिउमा आन्तनिर्भर बन्दै जलवायु परिवर्तन धान्न सक्ने खालका बिउको प्रयोगलाई बढावा दिइने छ । यसका लागि त्यस्ता प्रकारका बीउ विकास र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र लगानी सरकारले नै गर्ने छ । 

अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लग्ने सरकारले योजना बनाएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । व्यवसायिक रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउनुका साथै खेतीका लागि चाहिने आवश्यकताअनुसार रासायनिक मलको व्यवस्था गरेर अघि बढिने छ ।

गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमै दिएको अनुपातमा अनुदान दिइने, कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।