विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेलाई सोच्न बाध्य भएको बताएका छन् । राजनीतिमा नैतिकताको ठुलो मूल्य हुने भन्दै उनले निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिकता देखाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले निर्वाचन नतिजापछि एमाले लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा जान्छ या पुरानै तौरतरिकालाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताए । ‘मुख्य कुरा पार्टीले हारेपछि अध्यक्षले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने हो । पार्टीले हार्नुको कारण समीक्षा गर्दै पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लग्न प्रयास हुन्छ कि हुँदैन ? महत्वपूर्ण कुरा हो’, प्रसाईंको भनाइ छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाको संकेत, स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा, वाम एकताको सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले डा. प्रसाईंसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
 
स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक रुपमा के संकेत गर्छ र परिणामले कस्तो सन्देश दिन खोजेको छ ?
 यसबारे चर्चा गर्दा तीनचार वटा कुरालाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ होला । निर्वाचनमा उत्साह पनि देखियो । एउटा लोकतान्त्रिक सहभागिताको हिसावले । अर्कोतिर २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा मानिसहरुको सहभागिता घटेको पनि छ । नयाँ परिवर्तन आयो भनेर भनिहाल्ने परिस्थिति छैन । राजनीतिक पार्टीकै उम्मेदवारलाई मत दिने संख्या ठुलो छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई क्रस गरेर उम्मेदवारकै आधारमा मत खसाल्ने संख्या पनि ठिकठाक नै देखियो । नतिजा हेर्दा प्रमुख वा अध्यक्ष एउटालाई र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा अर्को पार्टी, वडाध्यक्ष अर्को पार्टीलाई रोजेको देखियो । यसको अर्थ मानिसहरुले स्थानीय तहमा आफ्नो छनोटको व्यक्तिलाई छान्ने रुझान पनि धेरथोर देखियो । तर त्यो व्यापक देखिएको छैन ।

केही स्थानमा स्वतन्त्रहरुको उपस्थिति पनि देखियो । यद्यपि स्वतन्त्रहरुको उपस्थिति नयाँ भने होइन । यसलाई केही मान्छेले नयाँ कुरा र पार्टीकै विकल्प खोज्दैछन् भनेर पनि व्याख्या त गर्दैछन् तर स्वतन्त्रहरुको जुन उपस्थिति हो, त्यो पार्टीहरुकै विकल्प खोजिएको हो भन्ने गरिको मात्रामा भने होइन ।
 
एकातिर प्रमुख सहरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रति मतदाताको आकर्षण देखियो । अर्कोतर्फ पैसा नभई चुनाव जित्नै सकिँदैन भनिरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले त्यो भनाइलाई गलत साबित गरिदियो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
केही ठाउँमा पैसा प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ । तर स्वतन्त्रहरुले कति पैसा खर्च गरे या गरेनन् ? यकिन तथ्याङ्क त छैन । स्वतन्त्रहरुको पक्षमा कसरी पैसा, प्रचार वा मिडिया परिचालन भयो वा भएन भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा यही भनेर ‘डिफिनेटिभ जजमेन्ट’ गर्न सकिँदैन । किनभने तथ्यबिनाको मूल्यांकन पूर्वाग्रही हुन्छ । त्यसैले म त्यसरी मूल्याङ्कन पनि गर्दिन । एउटा कुरा, पैसा बिना पनि निर्वाचन जित्न सकिने ठाउँहरु हुन्छन् भन्ने कुराको संकेतचाहिँ हो । तर त्यो अहिले नै ‘मेन स्ट्रिम’ हुन सकिरहेको छैन । एकाध प्रतिनिधि त पञ्चायतकालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि कम्युनिस्ट र काँग्रेसहरूले पठाएकै हुन् । अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटिक सोसलिस्टहरुले एकाध चुनाव जित्छन् तर अझै मुख्य धार बनिसकेका छैनन् ।

स्वतन्त्रहरु संसारभर हुन्छन् । भारतकै चुनाव वा हाम्रै २०४७ को संविधानपछि भएका निर्वाचनमा छिटपुट स्वतन्त्रहरु आएका थिए । अहिले पनि पार्टीको विकल्प हुनेगरी र पार्टीलाई धावा बोल्ने तहमा स्वतन्त्र पुगेका छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न सक्दिनँ । साथै स्वतन्त्रहरुले चुनावमा पैसा खर्च गरेनन्, उनीहरुले जसरी चुनाव लडे, त्यो नितान्त वैकल्पिक थियो भन्ने कुरा पनि होइन ।

अहिले गठबन्धन एक चौथाइमात्रै प्रभावकारी भयो अहिलेको परिणाममा । गठबन्धन भएको औपचारिक झण्डै ३० प्रतिशत हो, त्यसमा लागु भएको हिसाव गर्दा र बागी हेर्दा गठबन्धनभित्र पनि धोका भएको देखिन्छ । उदाहरणकै लागि रुखमा जति भोट खसेको छ, कलममा त्यति नखसेको पाइन्छ । अथवा मेयरमा रुखलाई अथवा उपमेयरको कलम वा हसियाँ हथौडालाई नखसेका थुप्रै ठाउँ देखिन्छन् । यद्यपि कति त्यस्तो भयो भन्ने कुरा सबै नतिजा सार्वजनिक भइनसकेकाले त्यसको डाटा पेस गर्न अहिले नै असम्भव हुन्छ ।
 
मुख्य सहर काठमाडौंमा बालेन साह, धनगढीमा गोपाल हमाल आउनु वा धरानमा हर्क राई आउनुले के संकेत गर्छ ?
अलिअलि हिजो पार्टीहरुले गरेको परफर्मेन्स प्रतिको चुनौती पनि होला । पार्टीहरूको उम्मेदवार ‘अपिलिङ’ नहुने हुन्छ कहिलेकाहीँ । काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने अहिले मेयरमा पार्टीका उम्मेदवार दुवै ‘अपिलिङ’ थिएनन् भनेर धेरै मान्छेले टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । ‘डाइनामिक’ मान्छे पो खोजेका थिए कि मतदाताले ! अनि स्वतन्त्रहरुको प्रचारवाजी र मिडिया कभरेज त्यसै त भएको छैन । त्यसका पछाडि केही न केही छ, यो पछि खुल्दै जानेछ । त्यसै एकजना मान्छे आयो, ऊ सरसर्ती हिँड्यो र सारा मान्छे उसको पछि लाग्यो भन्ने त अवश्य पनि होइन होला ।
 
के कारण वा रहस्य छ त स्वतन्त्रका पछि लाग्नुपर्ने ?
म अनुमानका आधारमा अहिले भन्दिनँ । तर परीक्षा बाँकी नै छ । चाहे त्यो काठमाडौंको भन्नुस् वा धरानको, उनीहरुले कस्तो कार्यसम्पादन गर्छन् ? त्यो कुरा अहिले खुला राखौं किनभने अहिले नै उनीहरुले काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर भन्नु पूर्वाग्रहमात्रै हुन्छ ।
 
तपाईको विश्लेषण अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा खसेको मतले ७० वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुहरुलाई खासै चुनौती छैन भनेर बुझौँ ?
अहिलेसम्म जुन मात्रामा स्वतन्त्रहरुले जितिरहेका छन्, त्यो हिसावले छैन भनेको हो ।
 
तर, विस्तारै आगोको झिल्कोले पूरै वनमा डढेलो लाग्ने सम्भावना पनि त हुन्छ नि, हैन र ?
बढ्न त सक्छ । त्यो भोलिको कुरा हो, भोलिको ग्यारेन्टी अहिले गर्न सकिँदैन । संसारको राजनीति र मल्टीपार्टी सिस्टम हेर्नुहुन्छ भने नयाँनयाँ पार्टीहरुले ठाउँ लिँदै जान्छन् । टाढा जानु पर्दैन, भारतमा आम आद्मी पार्टीले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो नबनाए पनि ठिकठाकको बनाएको छ । उसले दुई राज्यमा नेतृत्व गर्दैछ । फ्रान्समा पनि अस्ति भर्खर बनेको वाम पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तेस्रो स्थान बनायो । अहिले जित्ने मेक्रोनको भन्दा दुई प्रतिशतमात्रै कम भोट उसको थियो । त्यसैले नयाँ सम्भावना हुँदैनन् भनेर त भन्न सक्ने कुरै होइन ।
 
ठुला पार्टी खासगरी काँग्रेस, एमाले, माओवादीले जनतालाई ठुलठुला आश्वासन दिने तर काम नगर्ने बरु भ्रष्टाचारमात्रै गर्ने गर्दा विकल्प खोज्न थालियो भन्ने भनाईमा कति सत्यता हुनसक्छ ?
यो भनाइमा थोरै सत्यता हुन पनि सक्छ । तर यो दुईवटाको अन्तर बुझ्नुपर्छ । तर ‘मेनस्ट्रीम पोलिटिक्स’ हुनेगरी राष्ट्रियस्तरमा दलहरुलाई चुनौती दिने तहमा पुगेको छैन । यसो भन्दै गर्दा अर्कोतिरको तथ्याङ्क पनि हेर्नुपर्छ, जो राजनीतिक पार्टीहरुलाई मत दिने संख्या कति छ ? त्यसको पक्षमा प्रचार गर्ने अर्को जमात हेर्नुस् त ! हारेका–जितेका, काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा युवाहरुको संख्या त क्रियाशील छ भन्ने कुरा हिजो पनि देखेको हो र आज पनि देखिएको छ । त्यसैले तपाईको प्रश्नको निश्कर्षमा जम्प गरिहाल्नु उपयुक्त नहोला । तर कसैले अध्ययन गरेर भन्न सक्छ कि उम्मेदवारको क्षमता, चरित्र र उसको परफमेन्सले पनि चुनाव हार्ने जित्ने ठाउँमा राजनीति जाँदैछ कि भन्ने सुखद् कुरा देखिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा लामो समयसम्म काम गरेका उम्मेदवारले जितेका छन् । उदाहरणकै लागि भक्तपुर । भक्तपुर लगायत अन्य स्थानमा पुरानै पार्टी र उम्मेदवार दोहोरिएको अवस्था छ । त्यसको अर्थ मतदाताले कामको मूल्याङ्कन गर्छन् कि, गर्न थाले कि ! त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ कि हाम्रो इलेक्ट्रोरल सिस्टम ! यो भन्ने ठाउँ छ ।
 
यो भनेको मतदाताको चेतनास्तर बढ्दै गएको हो ?
चेतनास्तर आउन थालेको देखिएको छ । तर त्यो ठुलो ‘भोल्युम’मा भने होइन । तर त्यतातर्फ जान्छ कि भन्ने प्रारम्भिक संकेत अवश्य देखिन्छ । धरानको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुमा हिजोको प्रतिनिधिबाट असन्तुष्ट भएको पनि त होला । त्यहाँ बीपी कोइरालामा भिसी काण्डमा कुटाइ खाएकोदेखि अन्य कारणहरु पनि रहेको सुनिन्छ । त्यसकारण यो नतिजाले केही स्वतन्त्रहरुलाई राष्ट्रिय रुपमै प्रचारबाजी गरायो । तर पनि त्यो स्केल दलको विकल्प नै खोज्ने अवस्थामा पुगेको होइन ।
 
स्थानीय तहहरु महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले कुनकुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ र वितेको ५ वर्षको काम गराई कस्तो रह्यो ? साथै पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई मन्त्री वा सांसदजस्तो ठान्ने मनोवृत्तिलाई कसरी बुझ्ने होला ?
यो कुरालाई एउटा पार्टी वा त्यो पार्टीको नेता वा व्यक्तिको हिसावले नहेरी हाम्रो आर्थिक संरचनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी कुन आर्थिक संरचनामा बाँचेका छौं र कुन दिशातर्फ जाँदैछौं ? यो पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीसँग जोडिएको सत्ता हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । हाम्रो गाउँको सत्ता पनि आधारभूत रुपले पुँजीवादी सत्ता नै हो । त्यहाँका धेरैजसो प्रतिनिधिहरुले सेवा गर्ने पुँजीवादको नै हो । केही ठाउँमामात्रै त्यसको विकल्प छ । त्यो पनि थोरै छ । त्यसलाई युरोप, अमेरिकामा म्युनिसिपल सोसलिजम भन्ने पनि गरिँदोरहेछ ।

अर्को तपाईले भनेको ठालु पल्टन्ने प्रवृति । त्यसलाई कसैले सामन्ती संस्कृति पनि भन्छन् तर यो पुँजीवादी संस्कृति नै हो । पुँजीवादमा पुँजीपति एकदमै ठालु नै हुन्छन् । उसले आफूलाई ‘प्रिभिलेज’ मान्छ, ठुलो मान्छे ठान्छ । आफूलाई मालिक ठान्छ । मालिक भएको कुरा उसले सार्वजनिक ठाउँमा नदेखाइ मालिक नै हुँदैन । एकाध पुँजीपतिमात्रै हुन्छन् जो सरल जीवन बाँच्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा आम रुपले हाम्रो निर्वाचन, हाम्रा पार्टीहरु, हाम्रो अदालत, हाम्रो जीवनका थुप्रै महत्वपूर्ण अङ्गहरु पुँजीपतिहरुको कब्जामा, अधिनस्थमा र प्रभावमा हुन्छन् । यो अदालतमा देख्न सक्नुहुन्छ, पुलिस प्रशासनमा देख्न सक्नुहुन्छ । हामीकहाँ त अझ बढी छिरेको छैन, अमेरिकामा त सेना नै ‘इन्डस्ट्रियल मिलिटरी कम्प्लेक्स’को सञ्चालनमा छ भनिन्छ । त्यो थ्यौरी नै छ । हाम्रा पार्टीको फण्डिङ कहाँबाट आउँछ ? मजदुर र किसानको पैसाबाट कोही मान्छे मेयर हुन्थ्यो भने अघि तपाईले भनेजस्तो शान देखाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? मजदुर, किसान, तल्लो वर्ग वा निम्न वर्गको खासगरी वाम पोलिटिक्समा त्यसले त्यो शान सौकात देखाउने ठाउँ नै हुँदैन । त्यसले देखाउँदा दण्डनीय हुन्छ । तर अहिले किन देखाइन्छ भन्दा त्यो पुँजीको प्रतिनिधि हो । पुँजीबाट संरक्षित छ, पैसा र लोकल व्यापारीबाट संरक्षित छ । त्यसैले उसको अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व वा कार्यशैलीको त्यो हाम्रो समाजको अर्थव्यवस्थाको संरचनसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्दा बढी राम्रो हुन्छ । यो भइसकेपछि काम पनि त्यस्तै गर्छ ।

अहिले भइरहेको विकासलाई हामी डोजरे विकास भन्छौं । त्यो डोजरे विकास किन गरिरहेको छ त ? अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन कम लगानी गर्छ ? त्यो भनेको डोजरको, विकासको, रियलस्टेटको, लोकल बैंक र कोअपरेटिभको चाहना के हुन्छ भन्दा प्लटिङ वा बाटो बनाइदिए जग्गाको भाउ बढ्छ । अनि किनबेच बढ्छ र मानिस कारोबारका लागि बैंकमा जान्छ । अहिले नेपालका सबै कोअपरेटिभ यही पुँजीको सेवा गरेर वरिपरि बसेका छन् । त्यसकारण यी कामलाई उसले प्राथमिकतामा राख्छ । किनभने उसलाई चुनावको मोविलाइज गर्न पैसा तिनीहरुबाट नै आएको हुन्छ ।
 
समाजवादमा जाने भन्छौं, अनि यात्रा छ पुँजीवादको । भनेपछि यसको चरमोत्कर्ष कहिले हुन्छ र पुनः समाजवादको यात्रामा फर्कने त ?
 यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न हो । मान्छेहरु भन्छन् ः गणतन्त्र, लोकतन्त्र, या संघीयतामा यस्तो न्यायाधीश, यस्तो मेयर । तर उनीहरुले सँगसँगै के बुझ्दैनन् भने समाजको आधारमा के व्यवस्था छ ? अर्थव्यवस्था नबुझी गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्छन् । संविधान त आकाशमा क्रियाशील हुँदैन, जमिनमै क्रियाशील हुन्छ । अनि जुन वर्ग बलियो छ, संविधानलाई त्यही वर्गले आफ्नो अनुकुल चलाउँछ, बटार्छ, लतार्छ, घोक्र्याउँछ । यी कारणले गर्दा हाम्रा मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कता जाँदैछन् भन्ने कुरा हाम्रो अर्थव्यवस्थासँग जोडिनुपर्छ । आजकोे अर्थव्यवस्था वित्तीय पुँजीवादी व्यवस्था हो । त्यो वित्त पुँजीवादी व्यवस्थाले आफुलाई विकसित गर्न सकिन्जेल, आफूलाई ढाल्दै, बदल्दै, विकास गर्दै लगिन्जेल वामपन्थको सक्रिय राजनीतिको स्पेस केही सानो हुन्छ । यो निराशावादी कुरा होइन, सत्यतावादी कुरा हो । पहिला सत्यलाई बुझ्नुपर्छ । तर त्यसको संकट त आउँछ नै ।
अमेरिकामा सन् २००७÷००८ मा पनि आयो । तर पुँजीवादले आफूअनुकुल त्यसको समाधान गर्‍यो । १९९७ मा पनि आयो, त्यसबेला पनि पुँजीवादले आफूअनुकुल सानातिना सुधार गर्‍यो । तर त्यसको ठाउँ विस्तारै ‘सेच्चुरेट’ हुँदै जान्छ होला कुनै प्वाइन्टमा भन्ने मेरो बुझाई हो । वामपन्थीहरुले त्यो संकटको फाइदा लिने गरी तयारी गरे भने जनमत वामपन्थतर्फ आकर्षित हुन्छ । नभए कहिलेकाहीँ त्यसलाई पुँजीवादले पनि आफू अनुकुल बनाउँछ । या कुनैकुनै देशको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने फासीवादले विकासका नाममा ‘क्यास’ गर्छ ।
 
समाजवादको यात्राको कुरा पनि गरिरहेका बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समाजवाद ल्याउन भन्दै एकीकृत पनि भए तर एकता टिक्न सकेन । समाजवादको सपना बाँडेकैले विगतको चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी पनि भयो, तर अहिले पुनः दोस्रोमा झर्‍यो । के फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ ?
एमाले जसरी ठुलो भयो या हिजो नेकपा जसरी छिटोछिटो बन्यो, त्यसरी नै फुट्यो । मैले नेकपा बन्दै भनेको हो कि जसरी बन्यो, त्यसरी नै विघटन हुन्छ भनेर । त्यतिबेला वामपन्थी सर्कलमा मेरो कुरा अप्रिय लागेको पनि हो । अहिले पछिल्ला कालमा नेकपा फुट्ने कुरा सञ्चालनको विधिका कारण हो, जो असाध्यै अलोकतान्त्रिक थियो । असाध्यै व्यक्ति केन्द्रित थियो र असाध्यै ‘म’ वादी थियो । ‘इगोस्टिक’ पनि भन्छ यसलाई । एउटा तहमा त ‘नार्सिसस्टिक’ नै भन्ने तहमा पनि पुगेको थियो । त्यो फेरि एकजना व्यक्तिले चाहेर हुँदैन । त्यस्तो चेतना राख्ने, त्यस्तो सिद्धान्त, आचरण र त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्ने ठुलो जमात छ । नेकपा एमालेको कुरा गर्दा त्यहाँ एकजना ओली छैनन् । थुप्रै ओली छन् । वडावडामा ओलीहरु छन् । त्यहाँ त ठुलो ओलीभन्दा साना ओलीहरु झन् ठुला छन् । उनीहरुको शैली, चेतना, विश्लेषण हेर्‍यो भने फरक नै छैन । त्यसकारण एकजना व्यक्तिलाई दोष दिने कुरा भएन । ‘म’ जब पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रणलीभित्र प्रवेश गर्छ ‘हामी’मा रुपान्तरित हुने अवसर पाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यही हो । समाजवाद भनेकै म र हामीलाई जोड्ने हो । ‘म’ लाई तिलाञ्जली दिनुपर्दैन समाजवादमा । मार्क्सले नै कम्युनिस्ट घोषणपत्रमा भनेको के हो भने व्यक्ति र समाजको स्वार्थलाई एकाकार पार्ने व्यवस्था समाजवाद हो । ‘म’ हामीमा किन रुपान्तरण हुन पाएन भने पार्टीमा बैठकहरु नै हुन छोडे । खासगरेर ओलीजीले नेतृत्व गरेको त्यसबेलाको नेकपामा जहाँ दुईजना अध्यक्ष थिए, लोकतन्त्रलार्ई लगभग सिध्याइयो । त्यो सिध्याइदिएपछि व्यक्तिकेन्द्रित भयो ।  
 
नेकपा विभाजन भई मुख्यतः तीन टुक्रा भयो । त्यसमा भएका दुई पक्ष एकातिर छन् भने अर्कोपक्ष एमाले अर्कोतिर छ । दुबैपक्षले विचारै नमिल्ने शक्तिसँग चुनावी तालमेल गरे । एमाले दोस्रो शक्ति भएपछि केपी ओलीको दम्भ, अहमता र अहंकार कम भयो कि उस्तै भएको पाउनुहुन्छ ?
 त्यो दम्भ, अहमता र अहंकार पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गर्ने काममा खर्च गरियो । एमाले फुट्यो । एमालेको ठूलो पंक्तिले पनि यही भन्छ । अहिलेको चुनावमा तपाईले पनि हेर्नुभयो होला । केपी ओलीबाहेक अरुलाई ‘सिन’मा देखिएन । एमालेमा ‘म’ भन्ने शब्द यसरी स्थापित भयो कि देख्दै डर लाग्दो भयो । कृष्णको विराट रुप जस्तो भयो । यस्तो खतरा भयो कि कृष्णका अगाडि अर्जुन थरथरी काँपेको जस्तै एमालेमा अरु नेताहरु काप्ने अवस्था भयो । ‘म’ लाई बचाउनका लागि पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई किनारा लगाईयो । त्यस कारण बन्दै गरेको पार्टी फुटेर गयो ।

पार्टी जोड्ने लोकतान्त्रिक विधिले मात्रै हो । आजको दुनियाँमा पार्टीमा भिन्न मत हुन्छन् । भिन्न मत हुँदाहुँदै पार्टी एक कसरी रहन्छ ? भिन्न मत पार्टीमा अभिव्यक्त हुन पायो भने, आफूले खेल्ने ठाउँ पायो भने त्यही पार्टीमै बस्छन् । पाएन भने छोडेर जान्छ । बेलायतको लेबर पार्टीमा ‘टाट्रस्काइट’देखि लिबरल पनि त्यही पार्टीमा अटाएका छन् । त्यहाँ उनीहरुको सानो भए पनि लोकतान्त्रिक स्पेस छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पार्टीको नेता हुन स्पेस छ । यदि उनीहरुलाई पार्टीमा निषेध गरिएको भए त्यो पार्टी अस्तिनै फुटिसक्थ्यो । एमालेमा लोकतन्त्रलाई निषेध गरिएकाले फुट्यो । भोलि कसैले पार्टी एकीकरणको कुरा गर्छ भने पनि म के सुझाव दिन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको ज्ञारेन्टी गरेपछि मात्रै एकीकरणले अर्थ राख्छ । भोलि चुनाव हार्न वा जित्नको स्वार्थले वा चुनाव हारे सत्यानास हुन्छ भन्ने आग्रहले जोडियो भने फेरि फुट्छ ।
 
कम्युनिस्टले अरुभन्दा बढी नैतिकताको राजनीति देखाउनु पर्ने हो । पार्टीको नेतृत्व गर्नेले नैतिकता देखाउनु पर्ने हो कि होइन ?
राजनीतिमा नैतिकता संसारभरि हुन्छ । जेरोमी कोर्विनले चुनाव हार्नु भयो, राजीनामा दिनुभयो । नेपालमा पनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेले चुनाव हार्‍यो, राजीनामा दिनुभयो । पार्टीले यति ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेर घोषणा गरेको भन्दा कम आउनु भनेको हार्नु हो । एमालेभित्र गम्भीर समीक्षा गर्न थाल्ने त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व ओलीजीले लिने र सच्चिने प्रक्रियामा जाँदा राजीनामा गौण हुन्छ । मुख्य कुरा पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो । ब्यक्तिको राजीनामा भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यो पार्टीको ठुलो हिस्सा हारकोे समीक्षा गर्दै पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लग्न प्रयास प्रयत्नशील हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो ।
 
तर सामान्य नैतिकता पनि देखाएको देखिएन नि ?
एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने नैतिकताको डरलाग्दो खडेरी छ । ओलीजीको कुरामात्रै होइन, तत्कालीन एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाराख्दै छलेर हिँड्ने । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाराख्दै कति पटक सदन स्थगित गरे ? त्यो यत्रतत्र सर्वत्र छ ।
 
निर्वाचनमा मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा वाम एकताको कुरा पनि उठेको छ । पुनः तालमेल वा एकता हुने सम्भावना कति देख्नु भएको छ ?
 अहिलेको स्थिति तरल छ । गठबन्धन केही सफल केही ठाउँमा असफल भयो । गठबन्धन नै आगामी चुनावसम्म गयो भने एमालेको दुःखदायी अवस्था हुन्छ । संख्याचाहिँ भन्न सकिँदैन । अहिलेको सीमित गठबन्धनले मात्र एमाले यसरी खुम्चियो । संसदीय चुनावमा गठबन्धन योभन्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ । सबै सांसदको टिकट पार्टी केन्द्रले दिन्छ । अहिले सबै पार्टीले तल मिलाउनु भन्या थियो । मिलाउन सकेनन् । समय थोरै थियो । धेरै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सकेन । हालको गठबन्धन कायम भएमा एमालेको नाजुक स्थिति हुन्छ । यो गठबन्धन भत्काउने एउटै सैद्धान्तिक आधार वाम एकता भनेर लाग्न सक्छन् । यदि वाम गठबन्धन हुने दबाब भएन भने यही गठबन्धन कायम हुनसक्छ । एमाले धेरै कमजोर हुन सक्छ ।
 
एमालेसँगको वाम एकताको बाधक के हुन सक्छ ?
बाधक एमालेभित्रको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । त्यो सच्चिने बित्तिकै, कमजोर हुने बित्तिकै ढोका खुल्छ ।
 
केपी ओलीले एकीकृत समाजवादी र माओवादीका कार्यकर्ता ल्याउँछु तर माधव नेपाल र प्रचण्डसहित एकता गर्दिनँ भन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी वाम गठबन्धन वा एकता हुन सक्छ ?
त्यो अर्को दम्भ हो । त्यो अहंकार हो । के ओलीजीले भन्याजस्तै भयो ? चुनावले के देखायो ? गठबन्धन भए पनि ७० प्रतिशत स्थानीय तह जित्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । लोकतन्त्र र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन वाम पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्‍यो । अहिले वामपन्थी एजेण्डा गायब छ । भूमि सुधार, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुन सकेको छैन । पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो भने यी सबै मुद्दालाई उठाउने ठाउँ हुन्छ । यी मुद्दालाई शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेनन् भने दोस्रो तहका नेताले अग्रसरता लिन सक्छन् । यदि पार्टीका नेताले लिएनन् भने कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले लिन सक्छन् । कोही न कोहीले लिन्छन् ।
 
नेपाल दुई दलीय पार्टी प्रणालीमा जानुपर्छ र यो आवश्यक छ पनि भनिँदैछ, के त्यो सम्भव छ ?
दुई दलीय धारणा असफल भइसक्यो । दुई दलीय भनेको कि काँग्रेस छ कि एमाले छ भन्ने हिसावले दम्भी तरिकाले चुनावलाई लक्षित गरेर आएको हो । आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आएको कुरा हो । यस्तो व्याख्या गरेमा मेरो हित हुन्छ भन्नेगरी आएको हो । परिस्थितिको व्याख्याबाट आएको होइन । ७० वर्षभन्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देश भारतमै दुई दलीय व्यवस्था छैन ।
 
संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको समाजवादमा पुग्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुले के के गर्नुपर्छ ?
समाजवादमा पुग्न कम्युनिस्ट पार्टीहरु सबैभन्दा पहिले न्यूनतम लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो । लोकतान्त्रिक पनि उन्नत खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अंगाल्ने खालको हुनुपर्‍यो । बेलाबेला बैठक राखेर बहुमत र अल्पमत गर्ने बुर्जुवा लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, उन्नत खालको हुनुपर्छ । त्यो भयो भने पार्टीमा वामपन्थको मुद्दा पनि स्थापित हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण भयो भने वामपन्थीकरण गर्ने ठाउँ रहन्छ । लोकतन्त्र पार्टीका नेताहरुले यसै दिदैनन् । ठूलो पुँजीपतिले पार्टीलाई फण्ड दिएको छ भने लोकतान्त्रिकरण हुन दिँदैन । उदाहरणका निम्ती ठूलो उद्योगपतिलाई ओली सरकारले सेवा गरेको थियो । पार्टीलाई व्यक्ति शक्तिशाली बनाउन लागे, र लाग्छन् पनि । उद्योगपतिले पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण हुन दिन्छ ?
 
त्यसो भए सबै कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने प्रण गर्नुपर्‍यो ?

चुनाव हारेपछि मात्र समीक्षा गरेर सच्चिने कुरा गर्दा अवसरवादी हुन जान्छ । त्यसो हुँदा जितेकाहरुले समीक्षा गर्नु परेन भन्ने हुनसक्छ । संकट आएपछि वामन्थीको शक्ति कमजोर भएपछि जमात ठूलो हुँदै जान्छ । हिजो अमेरिकामा समाजवाद भन्ने शब्द अप्रिय बनाइएको थियो । बर्नि स्यान्र्डस चुनाव लडेपछि समाजवादले अमेरिकाको आम राजनीतिक डिसकोर्षमा प्रवेश पायो । बेलायतमा पनि त्यस्तै थियो । पुँजीवादले दुःख बढाएमा, पुँजीवादले ठूलो मात्रामा भएको माध्यम वर्ग सडकमा पु¥याएमा उनीहरुको गाडी र घर खोसेपछि मान्छेहरु विकल्प खोज्न थाल्छन् ।