स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै देशभरबाट मतपरिणाम आउने प्रक्रिया जारी छ । एकातर्फ पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले आफ्नो मतपरिणाम हेर्न व्यस्त छन् भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो स्थान बनाउन पछि हटेको देखिँदैन । दलहरूले गरेको हर्कत र कामहरूको व्यङ्ग्य अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत जनताले दिइराखेका छन् । दलहरूले यसै ढङ्गले काम गरिरहने हो भने अब जनताले उनीहरूलाई पत्याउने छैनन् भन्ने बलियो सन्देश हो यस पटकको स्थानीय चुनाव । काठमाडौँमा मात्र नभएर देशभर यस किसिमका सन्देश आइरहेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिनु र जनताले उनीहरूलाई पत्याउनु भनेको राजनीतिक दलहरूमाथि उठेको कडा प्रश्न हो । पुराना दलहरूको गढ रहेका ठाउँबाट नै यस्तो नतिजा आउनु दलसँगको वितृष्णा र दिक्दारीको पराकाष्ठ हो । काठमाडौँको हकमा पनि नतिजा यही नै हुन्छ भन्न नसके पनि यसले नैतिक रूपमा एउटा प्रश्न भने उठिसकेको छ । गत चुनावमा पनि विवेकशील साझाले ल्याएको भोट उल्लेख्य मात्रामा थियो । तर यसपल्ट भने नेवार समुदायको बाहुल्य गढहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कुनै न कुनै मात्रामा भोट गयो कि भन्ने खालको आशङ्का व्यक्त भएको छ । यद्यपि अब पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जित्न भने कठिन परिदृश्य सिर्जना भएको छ । 

अबको राजनीतिक परिदृश्यलाई दुई तीन ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो त, दलहरू जुन कार्यक्रमविहीन ढङ्गले, एजेन्डाविहीन ढङ्गले आइरहेका छन्; त्यो जनताले मन पराइरहेका छैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ । दोस्रो, जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् र त्यो विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवारमा समेत खोजे, जसको पछाडि कुनै दल र सङ्गठन छैन । नागरिकहरूले जब विकल्प खोज्छ, त्यो भनेको पार्टीभन्दा राम्रो काम गर्ने शक्ति खोज्नु हो । त्यो विकल्पका रूपमा पार्टीभन्दा व्यक्ति खोजे जनताले । व्यक्तिलाई भोट दिने र पार्टी खोज्नु पर्दैन अब भन्ने दिशामा राजनीति जान थाल्यो । पूर्ण रूपमा हालसम्म गैनसके पनि राजनीति त्यो दिशामा उन्मुख हुन भने थाल्यो । व्यक्तिलाई दिएर दलहरू चेतून् भन्ने चेतावनी पनि हो, यो जनताले दिएको । 

प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनावभन्दा निकै पृथक् हुन्छ स्थानीय चुनाव । स्थानीय चुनावमा कुनै किसिमको प्रतिपक्ष हुँदैन । यसमा मात्र सत्तापक्ष हुन्छ र एकपटक चुनाव जितेपछि निर्धक्क रूपमा पाँच वर्षको शासन हुन्छ जबकि सङ्घ र प्रदेशमा समयको कुनै पनि टुङ्गो हुँदैन । साथै स्थानीय सरकारको जनतासँग आम रूपमा सधैँ जस्तो भेट हुन्छ, चिया पसलदेखि लिएर टोलसम्म भेट हुने नेतृत्व हो यो । तसर्थ यसमा व्यक्ति हेरिन्छ र पार्टीको महत्त्व निकै कम हुन्छ । त्यसैले यो चुनाव गैरदलीय हिसाबले हुनुपर्थ्यो । संसारको धेरै देशमा गैरदलीय ढङ्गबाट नै हुन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ अर्थात् जनताले सीधा भोट हालेर सीधा पाँच वर्ष शासन गर्ने । तर हाम्रोमा यसलाई सङ्घीय तहसँग दाँजिन्छ, जुन नितान्त गलत बुझाइ हो । यस चुनावबाट अर्को के बुझिन्छ भने जनताले यसलाई निर्दलीय हिसाबबाट होस् भन्ने चाहेका थिए तर यो दलीय हिसाबबाट भयो । त्यसैले यस किसिमको भिन्नता देखा प¥यो । यद्यपि यस चुनावको नतिजालाई सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसँग जोड्न भने मिल्दैन । भोटको सिलसिला केही मिल्ला तर उम्मेदवार उठाउने सिलसिला फरक हुन्छ । 

काठमाडौँका बहुचर्चित उम्मेदवार बालेन शाहले राम्रो भोटसहित अग्रता कायम राखेका छन् । उनीबाट काठमाडौँका जनता कसरी प्रभावित भए भन्ने कुरा अझै अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । तर आम रूपमा हेर्दा उनको तार्किक क्षमता, बोल्ने शैली र योग्यतासँग प्रभावित भएको हुनुपर्छ । यद्यपि बालेन शाहसँग निकट भएर, उनको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बुझेर दिइएको भोट भने यो हैन । विकल्प र अझ भनौँ नयाँ विकल्पको खोजी हुँदै गर्दा बालेन शाहमाथि भोट हाल्न पुगे काठमाडौँका जनता । काठमाडौँका जनताले परीक्षण गरेको इतिहास नभएको त हैन तर विगतमा नानीमैया दाहाल पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आम जनताको व्यङ्ग्य हो भने बालेन शाह विकल्पको खोजी हो । बालेन शाहलाई परीक्षण गर्नको निम्ति हजारौँ जनताले उनलाई भोट हालेका छन् । समाजशास्त्रीय हिसाबले यसको अनुसन्धान हुन भने जरुरी देखिन्छ । 

यस पटक दलहरूको तालमेल अर्थात् गठबन्धन जुन ढङ्गबाट भयो यो धेरै रूपमा बेठीक छ । गठबन्धन राजनीतिमा हुनु कुनै नौलो कुरा हैन तर माथिबाट नै स्थानीय तहमा भएको यो हदसम्मको हस्तक्षेप गैरराजनीतिक अभ्यास हो । वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रमुखहरू सबै माथिबाट नै तोक लाएर पठाउनु भनेको सङ्घीयताको सैद्धान्तिक मर्मको विपरीत हो । सङ्घले नीति निर्माण गरेर उक्त नीतिको सुरक्षा गर्नु नै उसको मूल कर्म हुनुपर्छ । जनताका जनप्रतिनिधिहरू भनेका जनता र जनताको समुदायबाट आफैँ मनोनीत हुनुपर्छ । यसमा सङ्घबाट कुनै पनि हिसाबको हस्तक्षेप हुनु भनेको अलोकतान्त्रिक र सङ्घीयताको विपरीतमा छ । यस्तै गैरराजनीतिक कदमले नै जनतामा उदासीनता पैदा हुन्छ र माथि जति नै गठबन्धन भए पनि यसको नतिजा मत परिणाममा भने आउँदैन । गठबन्धनले राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा नै नभएको हैन, फाइदा भएकै छ र यसलाई नै उनीहरूले निष्कर्षका रूपमा लिन सक्छन् तर यो नितान्त रूपमा लोभ र फाइदाको गठबन्धन मात्रै हो । यस किसिमका गठबन्धनले राजनीतिमा राम्रो सन्देश दिँदैन । सिद्धान्तनिष्ठ नभइकन पार्टीगत अखण्डता दाउमा राखेर गरिएको तालमेलले लामो दूरी लिन सक्दैन । 

नेकपा (एमाले) को दम्भ भरिएको राजनीतिको मुखमा जनताले नराम्रोसँग झापड हानेका छन् । पछिल्लो समयभन्दा झण्डै १० प्रतिशतले (एमाले) को मत यसपटक झरेको छ । एकल रूपमा पार्टी हाँक्ने सोच, हामी मात्रै ठीक भन्ने गलत समीक्षाले ग्रस्त नेकपा (एमाले) को भविष्यमा जनताले लगाइदिएको ताल्चा निकै ठूलो छ । व्यक्तिको महिमाबाट र एकल भाषणको आडमा जादुसरी मत खस्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट अब नेकपा (एमाले) माथि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतावनी पनि रह्यो यसपटकको स्थानीय चुनाव । दलहरूको आफ्नो समीक्षा र अड्कल विफल भएको छ । यति मात्र नभएर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक संसद् विघटनको दण्डसमेत यो चुनावमार्फत विस्तारित भएको छ । 

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको गठबन्धनको सिलसिला पूर्ण रूपमा असैद्धान्तिक हुने गरेको छ । एकअर्काको चरित्र हत्यामा तल्लीन पार्टीहरू पनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभको निम्ति गठबन्धनको ढोँग रच्न थालेका छन् । राजनीतिक घटनाहरूमा बेठीक ठहरिएका पार्टीहरू पनि व्यक्तिगत लाभको निम्ति पुनः ठीक हुनु यो कस्तो राजनीतिक अभ्यास हो ? पार्टीका आफ्ना विचार, सिद्धान्त सबै मिल्काएर पनि गठबन्धन हुनु भनेको निकै अराजनीतिक क्रियाकलाप हो । त्यसर्थ हामीले अवलम्बन गरेको यस किसिमको अभ्यासले हामीलाई हानि गर्ने निश्चित छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनमा भएको अन्तर्घातले पनि राजनीतिमा नयाँ मोड थपिदिएको अवस्था छ । गठबन्धनका रूपमा पार्टीहरूबीच भएको तालमेलले धेरै कोणबाट प्रश्न उठाएको छ । माथिल्लो केन्द्रमा एकता भए पनि तल कार्यकर्ताहरूमा देखिएको मतभेदका कारण गठबन्धनले दिने लाभमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राजनीतिक दलहरू बाध्य भएका छन् । देशका कैयौँ ठाउँमा अन्तर्घात भएको कार्यकताको दाबी छ । भरतपुर लगायतका ठाउँहरू यसबीच अछुतो रहन सकेनन् । ओलीको वरपर घुमेको राजनीति पुनः माओवादीको वरपर घुम्ने अवस्था यस चुनावमा सिर्जना भएको छ । केपी ओलीद्वारा चलाइएको नेकपा (एमाले) को आयतन साँघुरिएको छ तर ओलीको दम्भ यसबीच घट्छ कि घट्दैन ? यो एउटा प्रश्न बनेको छ । यद्यपि ओलीको दम्भ घटेको खण्डमा पुनः वामएकता भने अझै पनि सम्भव छ । तसर्थ नेकपा (एमाले) को र ओलीको अबको रणनीतिले देशको राजनीतिमा ठूलो फरक ल्याउने पक्कापक्की छ । 

परिवर्तनको धार बोकेर आएको भनेर दाबी गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएको छ । साङ्गठानिक रूपमा माओवादी केन्द्र निकै कमजोर देखिएको छ । प्रतिशत जति नै बढे पनि माओवादी केन्द्रको आफ्नो पकड खस्किँदै भने गएको छ । गठबन्धनले ल्याएको केही सुखद समाचारबाहेक माओवादी केन्द्र एकल पार्टीको रूपमा भने तलको यात्रा नै गरिरहेको छ । यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा माओवादीले कमाउन नसकेको जनताको मत नै हो । सङ्गठन भएकै ठाउँमा पनि माओवादी पछि देखिनु उसको अराजनीतिक क्रियाकलापको पराकाष्ठा हो । जसरी पनि चुनाव जित्ने होडबाजीमा लागेको माओवादीको भविष्य निकै अँध्यारो छ । काम गरेर मत कमाएर नभएर साम, दाम, दण्ड भेदजस्ता बाटोबाट चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम पालेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना नीति र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने यस चुनावले देखाएको छ । त्यस्तै सङ्गठनको सिलसिला बन्दै गर्दा आएको निर्वाचनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई घाटा गरेको छ । विकृति यसमा पनि नभएको हैन तर सङ्गठनको सुरुवाततिरै आएको चुनावले एकीकृत समाजवादी खुसी थिएन । उसको उपस्थितिको समीक्षा बाँकी नै छ । 

मधेसवादी दलहरूले मधेसको मात्र नभएर देशको मुद्दा उठाउन थाल्नु केही हदसम्म सकारात्मक कुरा हो । तर यस कुराको परिणाम कार्यमा कति आउँछ त्यो समीक्षा गर्न अझै बाँकी छ । यद्यपि निर्वाचनमा उसको ओजपूर्ण उपस्थिति भने देखिएको छैन । 

समग्रमा भन्नुपर्दा यस निर्वाचनमा नेपाली जनताले साङ्केतिक रूपमा वा साङ्केतिक अर्थमै पनि पार्टीहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ र उम्मेदवारी दिँदा नयाँ विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । पार्टीहरूले विकल्प नखोजे जनता आफैँले नयाँ विकल्प खोज्नसक्ने सङ्केत पनि जनताले यस निर्वाचनमार्फत दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी र तिनले ल्याएको मतको अर्थ पनि त्यही नै हो ।

(श्रेष्ठ वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाजका अगुवा हुन् ।)