कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएपछि वरिष्ठता र सक्षम व्यक्तिको रोष्टर बनाएर मात्रै जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अब न्यायाधीश नियुक्ति पहिलाजस्तो खल्तीबाट नहुने बताए । निर्देशिका बनेपछि सोहीअनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुने भन्दै उनले निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको बताए ।

न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका लागि सबैभन्दा पहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको भन्दै अब सक्षम व्यक्तिमात्रै न्यायाधीश बन्ने शर्माले दाबी गरे ।

यसअघि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कार्यावधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर उक्त कार्यविधिलाई ऐनले नचिन्ने भएपछि उक्त कार्यावधि निस्क्रिय भएको थियो । कार्यावधि निस्क्रिय भएपछि न्याय परिषद्ले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो । परिषद्ले तयार पारेको मस्यौदामाथि यतिबेला, सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार लगायतले अध्ययन गरिरहेका छन् । मस्यौदाको अध्ययनपछि यसै महिनाभित्र यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।

पूर्ण स्वचालित गोला प्रणाली आशंका नगर्न आग्रह

कानुनमन्त्री शर्माले पूर्ण स्वचालित गोला प्रणालीमा पेसी तोक्ने विषयमा पनि काम भइरहेको र केही प्राविधिक कठिनाइका कारण यसलाई विस्तार गर्न नसकिएको बताए । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र मन्त्रालयले पनि पूर्ण स्वचालित विधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्न रुची नदेखाएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘पूर्ण स्वचालित विधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आशंका नगर्न म आग्रह गर्छु । यस विषयमा यतिबेला यसमा सर्वोच्च अदालत र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामीले लडाई गरेको विषय पनि यही नै हो । त्यसकारण यसमा कुनै प्रकारको आशंका नगर्दा हुन्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरी कानुन तयार गरिने पनि उनले प्रष्ट पारे । संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा अब बन्ने ऐन पीडितकै पक्षमा हुने र पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने गरी ऐन बन्ने पनि उनले बताए । पहिले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ऐन बन्दा समस्या भएको भन्दै अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै सबैलाई मान्य हुने ऐन बन्ने उनले बताए । शर्माले भने, ‘हामी यस सम्बनधमा सातवटै प्रदेशमा छलफल गर्नेछौँ । छलफलबाट आएको निष्कर्षको आधारमा ऐनका मस्यौदा तयार पार्छौँ र त्यही अनुसारको काम गर्छौँ ।’

बलात्कार घटनाको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा अनुसन्धान हुँदैछ

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा कानुनमन्त्री शर्माले कुनै एक घटनालाई हेरेर मात्रै कानुन बनाइन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो इस्यु त पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि आउने नै छ । पहिले ३५ दिनको हदम्याद थियो, त्यसपछि ६ महिना बनाइयो र अहिले एक वर्ष पुराइएको छ ।

यस विषयमा रिभ्यु भइरहेकै छ । कानुन भनेको सँधै संशोधन योग्य नै हुन्छन् । त्यसकारण बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरी र मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादका सम्बनधमा रिभ्यु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामीले मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क कानुन आयोगलाई भनेका छौँ, उहाँहरुले अध्ययन र अनुसन्धान सुरु गरिसक्नुभएको छ । अब उहाँहरुले दिने रिपोर्टका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसले कस्तो दूरगामी महत्व राख्छ, त्यसबारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ । म रिभ्यु हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर एउटै घटनाका आधारमा तत्कालै संशोधन भइहाल्ने भन्ने हुँदैन, यसको लागि विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेछ ।’