ब्युटी पेजेन्टका नाममा किशोरी बलात्कार (तत्कालीन समयमा) गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गत म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सोमबार पाण्डेलाई सोही कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धानको तयारी गरिएको छ । 

‘सुसीखानजानेहो’ नामक युजर आइडीबाट टिकटकमा पोष्ट गरिएको भिडियोका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आरोपी मनोज पाण्डेलाई शनिवार स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा समेत आवाज उठेपछि प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त बमोजिम जाहेरी परेपछि पक्राउ पुर्जी लिई पक्राउ गर्नुपर्ने भए पनि ‘पाण्डे फरार हुने तयारी’मा रहेकाले प्रहरीले पहिले पक्राउ गरेर यति बेला जाहेरीको प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । 

पाण्डे शनिवार नै पक्राउ परेको भए पनि पीडित युवतीले सोमबार मात्रै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा जाहेरी दिन लागेकी छिन् । प्रहरीले सोही कसुरका आधारमा अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उक्त मुद्दामाथि अनुसन्धान गरी प्रहरी प्रतिवेदनका आधार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसमेत रही ब्युटी पेजेन्ट आयोजना गर्ने मनोज पाण्डेले सोही प्रतियोगिताका आडमा २०७१ सालमा आफूमाथि पटकपटक बलात्कार गरेको भन्दै एक युवतीले केही दिनअघि आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत् व्यक्त गरेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा १६ वर्षीय किशोरी रहेकी ती युवतीले आफूलाई ए​भरेस्ट होटलमा बोलाई कागती पानीमा नशालु पदार्थ मिसाएर अर्धबेहोस बनाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । आफूमाथि पाण्डे र अर्का एक व्यक्तिले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन् । 

यो पनि

मनोज पाण्डेविरुद्ध पीडितले दिइन् ‘मानव बेचबिखन’ विरुद्धको जाहेरी

मानव बेचबिखनको मुद्दा प्रमाणित भएमा हुन सक्छ १० वर्षसम्म कैद

२०७१ सालमा रहेको कानुनमा महिलाहरू १६ वर्ष पुगेपछि बालिग बनेको मानिने व्यवस्था थियो । बालिग भएपछि आपसी सहमतिमा यौनसम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । त्यसै गरी यदि कुनै व्यक्तिले बलात्कार गरेमा ३५ दिनभित्र जाहेरी दिइसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको थियो । यद्यपि हालको मुलुकी अपराध संहिताले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको हदम्याद एक वर्ष तोकेको छ भने कुनै पीडित नाबालिग हुँदा करणी भएको भएमा बालिग भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

तर तत्कालीन समयमा बलात्कारमा परेको भनी दाबी गरिएकी किशोरी हाल करिब २४ वर्ष पुगेको र जबरजस्ती करणीको तत्कालीन कानुनको हदम्याद नाघिसकेको कारण यति बेला उक्त कसुरलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को कसुर मानी मुद्दा लैजाने तयारी गरिएको छ । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै महिलालाई वेश्यावृत्तिमा लगाएमा वा शोषण गर्ने उद्देश्यले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगी शोषण गरेमा त्यसलाई मानव बेचबिखन गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ । 

यति बेला प्रहरीले पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ ख अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा लैजान म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ख मा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी अपहरण गरी वा शरीर बन्धक राखी नाजुक स्थितिको फाइदा उठाई वा बेहोस पारी आफूसँग राखेमा पनि त्यसलाई मानव बेचबिखन मानिएको छ । 

ऐनको दफा ४ को उपदफा २ख मा यस्तो भनिएको छ :

‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने ।’

प्रहरीले ऐनको यही दफा प्रयोग गरी आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रहरीले यही आधारमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयारी पारी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने यस मुद्दामा यदि अभियोग दाबी पुग्ने वा पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण जाहेरवाला वा वादी नेपाल सरकारले पेस गर्न सकेको अवस्थामा अभियुक्तमाथि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ को खण्ड ङ, च र छ मा उक्त कसुर अनुसार हुने दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त उपदफाको खण्ड ङ२ मा किन्न, बेच्न वा बेचबिखनमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उक्त उपदफाको खण्ड च मा शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

त्यसै गरी खण्ड छ मा खण्ड (ङ) र (च) मा लेखिएदेखि बाहेक दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले लगाउने अभियोगका लागि यो दफा सबैभन्दा नजिक र महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । 

प्रहरीले हाल जाहेरी लिई अनुसन्धान गर्न लागेको कानुनी आधार हेर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड च वा छ बढी आकर्षित हुने देखिन्छ । यदि अदालतले उक्त अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही हुँदा अदालतले दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड च अनुसारको अभियोग दाबी पुष्टि भएमा अभियुक्तलाई न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम २ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ । त्यसै गरी दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड छ अनुसारको अभियोग दाबी पुष्टि भएमा अभियुक्तलाई सात वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ ।