अन्ततः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पपुलिष्ट बजेट नै ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको सरकारले कर्मचारी तलब सुविधा वृद्धि गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता ‘वृद्धभत्ता’को उमेर हद समेत हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ । यस्तो तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै चाहना र निर्देशनमा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय सोतको दाबी छ । 

‘बजेटले वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । सोही नीतिबमोजिम बजेट बनाउनुस्,’ प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो निर्देशन भएपछि अर्थमन्त्रीले पनि यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने भन्नुभएको छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो । 

उसो त यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वृद्धभत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्न चाहन्थ्ये । स्थानीय निर्वाचन २०७४ र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा वृद्धभत्तालाई ६५ वर्षमा झार्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि नेपाली काँग्रेसले सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्दा सो योजना अधुरै रहन पुगेको थियो । 

यद्यपि, ढिलै भएपनि पाँच वर्षे कार्यकालको झण्डै दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकार ढल्न पुग्दा अन्तिम समयमा काँग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाएको छ । सोही अवसरमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दै गरेको देउवा सरकारले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको उमेर हदलाई ६५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको हो ।

६५ वर्षमा झार्दा कति व्ययभार थपिन्छ ?

हाल सरकारले विभिन्न ८ शीर्षकमा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्छ । यसमा वृद्धभत्तालाई मात्र छुट्याएर हेर्ने हो भने पनि वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने गरेको छ । यो हालसम्म कायम ७० वर्ष माथिका उमेर समूहमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रदान गरिने रकमको खर्च हो । यसमा पाँच वर्ष घटाएर वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने हो भने वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार राज्यमाथि थपिने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हाल मुलुकभर वृद्धभत्ता बापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या लगभग ३४ लाख ५० हाराहारी छ । यसमा अब ६५ वर्ष उमेर समूह माथिका सबैलाई समेट्ने हो भने थप ६ लाख २५ हजार लाभग्राही थपिने देखिन्छ । जसको व्ययभार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यसो गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा मात्रै सरकारले वार्षिक २ खर्ब २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको वार्षिक बजेटको करिब १३ प्रतिशत बराबर हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ताको स्पष्ट नीति खै ? : अर्थविद् अधिकारी

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुको स्पष्ट नीति र आधार हुनुपर्ने बताउँछन् । लहडका भरमा नभई कुन वर्ग, कुन समूह वा कुन क्षेत्रका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता हो, राज्यले त्यसको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘अब राज्यले पपुल्यारिटीका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने वा बढाउने हो भने कुन वर्गकालाई आवश्यक हो ? कुन क्षेत्रका वा समुदायलाई खाँचो हो ? सो पहिचान गरेर मात्र बाँड्नुपर्छ । नत्र उसै लोकप्रियताका नाममा राज्यलाई व्ययभार थोपर्ने गरी सुरक्षाभत्ता जथाभावी बाँड्नु हुँदैन । पपुलिष्ट बजेट अहिलेको आवश्यकता होइन,’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘अन्यथा यस्तो खर्चले उपलब्धि भन्दा बढी खर्च मात्रै बढाउँछ ।’ 

उसो त सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मात्र होइन, निवृत्तिभरण, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको नाममा समेत राज्यले वर्षेनी अर्बौँ रूपमा खर्च गरिरहेको छ । हाल करिब तीन लाख हाराहारीको सङ्ख्यामा रहेका निवृत्त, पूर्वकर्मचारीहरुलाई राज्यले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।

थप कर्मचारी तलब सुविधासमेत बढाउने तयारी

उसो त बजेटले वृद्धभत्ताको उमेर हद मात्र होइन, कर्मचारीको तलब, भत्ता सुविधासमेत बढाउन सक्ने सङ्केत सरकारले देखाएको छ । बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारलाई कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउन दबाब परेको छ । 

हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारी ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार पनि यस वर्ष बजेटले कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यति सकारात्मक देखिँदैनन् । 

‘अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कर्मचारीको तलब सुविधा बढाएर थप राज्यमाथि व्ययभार पार्न हुँदैन । बरु कसरी अन्य सुविधाबाट फ्यासिलेट गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि ध्यान दिऊँ, अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको छ,’ स्रोतले बतायो ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् सरकारी कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका थिए । राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको २० प्रतिशतले र बाँकी श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलबमानको अधिकतम १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको थियो । यसरी वृद्धि भएको प्रतिशतअनुसार कर्मचारीहरूको २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वृद्धि भएको थियो । तर भत्ता भने सरकारले यथावत् राखेको थियो । 

अहिले पुनः बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपरे १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर यो नै यकिन अंक भने होइन । यदि अधिकतम २० प्रतिशतले नै तबल वृद्धि हुने हो भने करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक व्ययभार राज्यमाथि थपिनेछ ।