देशमा एउटा आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा छ, “बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा सम्बन्धिको कसुरमा हदम्याद खारेज गर ! जहिलेसुकै उजुरी गर्ने व्यवस्था गर !”​ स्पोटलाइट म्यागजिनले  सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हुने गरेका बलात्कारजन्य कसुरमध्ये सबैभन्दा धेरै ७७ प्रतिशत बलात्कार उमेर नपुगेका बालिकाहरूमाथि हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेकले दिएको तथ्याङ्मा स्पोटलाइट लेख्छ‐ २०२० को आँकडामा सबैभन्दा धेरै ११ देखि १८ वर्षसम्मका किशोरीहरू ८६ प्रतिशत बलात्कृत भएका थिए । त्यस्तै, २ देखि १० वर्षका १३ प्रतिशत थिए । त्यसयता अर्को रिपोर्ट आएको छैन तर बाल बलात्कारको शृङ्खला रोकिएकै छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२० अन्तर्गतको कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । हाडनातामा हुने बलात्कारका विरुद्ध भने जहिलेसुकै पनि उजुरी लाग्छ । दफा २२० हाडनातामा करणी गर्न नहुने भन्नेमा केन्द्रित छ । तर दफा २२० बाहेक २१९ देखि दफा २२६ सम्म घटना घटेको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न सकिने छ । यी दफाहरूमा हाडनाताबाहेकका जबर्जस्ती करणी, कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, बाल यौन दुव्र्यवहार, बालयौन दुरुपयोगदेखि अप्राकृतिक मैथुनसम्म पर्छन् । यसमा कानुन अझ स्पट पार्दै भन्छ‐ कोही व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर वा थुनामा राखेर वा अपहरण गरेर बलात्कार गरिएको रहेछ भने त्यस्तो क्रियाकलापबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिना नाघ्यो भने उजुरी लाग्दैन ।

बालबालिकाको हकमा बालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ । अहिले तरङ्ग ल्याएको विषय पनि यिनै कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् । के यस्तो अपराधका सन्दर्भमा हदम्याद आवश्यक नपर्ला त ? केही दिनदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू संसदमा हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बोलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालभरी सरकारलाई हदम्याद तुरुन्त खारेज गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्र ऐन २०६४  तत्सम्बन्धि कसुरमा हदम्यादबारे  मौन छ । यसको अर्थ हो मानव बेचबिखनसम्बन्धि कसुरमा जहिलेसुकै उजुर गर्दा उजुरी लाग्छ । यस ऐनअन्तर्गत वेश्यावृत्ति पनि पर्दछ ।

त्यसै गरी ज्यानसम्बन्धि कसुर अन्तर्गतका ज्यान मार्नेदेखि ज्यान मार्ने उद्योगसम्मका कसुरमा कसुरदार आफैँ सावित भई पोलेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुरी लाग्छ । तर उजुरी परेकोमा २० वर्ष र उजुरी नपरेको विषयमा बारदात भएको मितिले दुई वर्षसम्म मात्र हदम्याद रहन्छ । यसरी हेर्दा मानव बेचविखन जत्तिकै जघन्य र ज्यानसम्बन्धी कसुर जत्तिकै गम्भीर मानिएको जबर्जस्तीसम्बन्धि कसुरमा भने कानुनको पावन्दी छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, ज्यानसम्बन्धि कसुर र बलात्कारजन्य कसुरलाई अनुसूची १ अन्तर्गत राखेको छ । एकै किसिमका अपराधमा हदम्याद भने भिन्नभिन्नै व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा थोरै हदम्याद जबरजस्ती करणीका लागि छुट्याइएको छ । कानुन निर्माताहरूले किन जबरजस्ती करणीमै एक वर्ष मात्रै हदम्याद राखे ? अहिले यसमा भने कतै प्रश्न गरिएको पाइएको छैन ।

किन थोरै हदम्याद ?

बलात्कारमा कानुनले किन थोरै हदम्याद राख्यो ? यसको एउटा उत्तर हो‐ बलात्कार भयो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न अस्पतालको जाँच आवश्यक पर्छ । यो प्राविधिक कुरा हो । बलात्कार भएको कुराको प्रमाण मानव शरीरमा लामो समयसम्म रहिरहँदैन । बलात्कारमा प्रयोग भएको महिलाको योनी पनि केही दिनमा नै रिपेयर हुन्छ भने पुरुषको वीर्यको आयु त्योभन्दा पनि छोटो हुन्छ । लामो समयपछि यसमा चेक जाँच गराउनुको अर्थ मेडिकल रिपोर्ट गलत आउनु हो । मेडिकल रिपोर्ट नभई जाहेरी दर्खास्त दिन त मिल्छ तर अभियोग दर्ता हुँदैन ।

तर मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको मुद्दामा त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँदैन । अनि प्रमाणको भार पनि प्रतिवादीलाई हुन्छ । तर जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रमाणको भार अभियोजन गर्ने पक्षलाई दिइएको छ । ज्यानसम्बन्धि कसुरमा कि त व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको हुन्छ कि भने गम्भीर अवस्थामा पुगेको हुन्छ; जसका कारण प्रमाण सङ्कलन गर्न प्रहरीलाई सजिलो पर्छ ।

तर बलात्कार मात्र यस्तो कसुर हो, जहाँ भुक्तभोगी केवल पीडित मात्र हुन्छ । यसले अरूलाई असर गरेको हुँदैन । अपराधीलाई सजाय दिलाउन मुख्य भूमिका नै प्रहरीको अनुसन्धानको हो । अनुसन्धान गर्ने प्रशस्त आधार नभएका कसुरमा मुद्दा आफैँ फेल हुन्छ ।

बलात्कार जघन्य अपराध

बलात्कार अत्यन्त निन्दनीय, करुणाहीन र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हो । हाम्रो कानुनले बलात्कारी ठहर भएको मानिसलाई बढीमा आजीवन जेल सजाय हुन्छ भनी स्पस्ट तोकिदिएको छ । आजन्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने मुद्दाका सवालमा हदम्याद किन यति थोरै त भन्ने प्रश्न आजसम्म यसरी सडकदेखि सदनसम्म उठेकै थिएन । २०६४ सालमा हदम्यादसम्बन्धि कानुनलाई समयानुकूल बनाउन बनेको विधयेकले पनि बलात्कारसम्बन्धि हुने हदम्यादलाई बढाउन सकेन तर केही प्रावधानहरूमा पुनर्विचार भने गरेको रहेछ । तर यसले वास्तवमै हदम्यादसम्बन्धि व्यवस्थालाई चुस्त भने राख्न सकेको देखिएन ।

अर्कोतिर सदियौँदेखि बलात्कार भन्ने अपराधमा अपराधीलाई भन्दा धेरै  पीडितलाई नै होच्याइको देखिन्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो फैसला हेर्दा थाहा हुन्छ । तुफान न्यौपाने भन्छन्– सर्वोच्च अदालतले बलात्कार जस्तो अपराधलाई पीडितमाथि  सामाजिक रूपमा लाञ्छना लाग्ने, चरित्रमा दाग लाग्ने, मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने, अस्मितामा प्रश्न उठ्ने, सतित्व नाश हुनेजस्ता कारणले अपराध ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो न्यायिक दृष्टिकोणले बलात्कारी समाजमा शिर उठाएर हिँड्ने र पीडित मनोरोगी भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बलात्कार किन जघन्य अपराध हो ? कानुनले ठहर गरेका कारणहरूमाथि किन बहस भइरहेको छैन ?

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध ठहर गर्नेदेखि बलात्कारमा न्यून रहेको हदम्याद बढाउन आदेश दिनेजस्ता फैसला गरेको छ । तर पनि बलात्कारजन्य कसुरमा हदम्याद अझै पुगेको छैन भनेर फेरि एकपट स्वस्फूर्त रूपमा मानिसहरू आन्दोलित छन् ।

हदम्याद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा यस्तो नजिर छ; जहाँ न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र रणबहादुर बमले लेखेका छन्, “सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवस्था, पीडितको चेतनास्तर, भौगोलिक विकटता, डरत्रास, द्विविधाजनक मनोविज्ञान जस्ता कारण छेकबार हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई मनन गरी घटना घटेको ३५ दिनभित्र नालिस दिन सक्ने प्रावधानको पछाडि उपरोक्त अवस्था समेतको मनन् गरी व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्दछ । उल्लिखित विभिन्न कारक तत्त्वहरूले जाहेरी दिन केही समय ढिलो हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ जबरजस्ती करणीको वारदात घटेको विषयमा जाहेरी दिन ३५ दिनको समय दिने गरी भएको प्रस्तुत कानुनी व्यवस्थाले पनि विविध कारण हुन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । यस कारण मौकामा तत्काल जाहेरी नदिनुलाई मात्र आधार मानी अपराधबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनी सोच्न कानुनसँगत हुँदैन ।”

यसले मौकामा समयमै उजुरी गर्न नआउनुलाई बलात्कार भएको होइन भन्न मिल्दैन त भन्यो तर असीमित हदम्याद हुनुपर्ने कुरालाई पूरै वेवास्ता गरीदियो । यसरी हेर्दा सवैभन्दा पहिला ३५ दिनको हदम्यादलाई बढाएर विद्यमान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ सम्म आइपुग्दा एक वर्ष पुगेको देखिन्छ । यो सकारात्मक हो तर पर्याप्त भने हुँदै होइन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यो सकारात्मक छ ।

हदम्याद संशोधन

के हुन्छ हदम्याद संशोधन भई असीमित हुन गएमा ? यो प्रश्न अत्यन्त जटिल छ । हरेक निकायमा पुगेका महिला कुनै न कुनै रूपमा यौनजन्य हिंसामा परेको तथ्यलाई स्वीकार्ने हो भने सुस्मिता रेग्मी जस्ता पीडित महिलाहरू हाम्रो समाजमा यत्रतत्र छन् । हदम्यादले उनीहरूलाई रोकेन भने यससम्बन्धि उजुरी थेग्न पूरै प्रहरी प्रशासनलाई पनि हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । अदालतमा मुद्दाका चाङ थेगी नसक्ने गरी बढ्ने पक्का छ । नेपाल यौनहिंसा हुने देशहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नआउला भन्न सकिँदैन ।

यदि कानुन निर्माताहरूले उत्तेजना र भावनामा आएर जबरजस्ती कारणी सम्बन्धिको विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी हदम्यादलाई खारेज गरिदिने हो भने आगामी दिनमा सायद बलात्कारको घटना धेरै घट्ने कुराका कुनै शङ्का छैन । तर के त्यस्तो हुन सम्भव छ  त ? यद्यपि कानुन पश्चातदर्षी नहुने सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई मनन गर्दा सुस्मिताले परिमार्जित भएको कानुनबाट लाभ उठाउन नसके पनि अब हुने बाल बलात्कारका घटनामा भने यस्तो कानुनी निर्णयले अवश्य न्याय गर्नेछ । साथै जबरजस्ती करणको हकमा हदम्याद खारेजी हुन सक्यो भने त्यो कानुनको इतिहासमै ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्