स्थानीय चुनावले जनताका आशालाई बोकेको छ । जनताले सत्कर्मलाई मात्र साथ दिनुपर्छ भन्ने बुझ्न थालिसकेका छन् । हिजोको नाकाबन्दी, भूकम्पीय पीडामा साथ दिने नेपाली जनताले संविधान कार्यान्वनका पक्षमा सहभागितामूलक साथ दिने कुरामा शङ्का नहोला । जनतालाई पार्टीगत स्वार्थ र खिचातानीसँग दिलचस्पी छैन– अब ।

राजनीतिक कार्यको आलोचना गर्ने तर कार्यान्वनको एकतामा हात बढाउन नचाहने आदत पनि कार्यान्वयनका बाधक पक्ष हुन् । देशमा परिवर्तन त ठूलाठूला भए तर जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका अवस्था र दिनचर्यामा उस्तो अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको पनि लाग्दैन । हुन त कसैले गणतन्त्र प्राप्तिलाई हाम्रो कारण भन्ला, कसैले धर्मनिरपेक्षताको आवाज हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो भन्दै नाक फुलाउला त कसैले लोकतन्त्रलाई, मधेसी मागलाई, सङ्घीय सोचलाई आफ्नै पोल्टामा हालेर बखान गरियोस्– सबै प्राप्ति यदि भएका छन् भने त्यहाँ सोझा–साझा नेपालीको उत्सर्गमा सहिदका रगत पोतिएका छन् । जनतालाई आदर्शको भाषणभन्दा व्यवस्थाको स्वतन्त्रतासँग अवसरको आवश्यकता छ । पारिवारिक आनन्दलाई समेत तिलाञ्जलि दिएर युवाशक्तिको सीप र दक्षता मात्र होइन, जवानीको जोस र राज्यविकासको पसिना खुकुरीको धारमाथि राखेर जीवन मरणको दोसाँधमा सीमापारि बेचिइएको छ । राज्यप्रतिको सद्भाव त्यो संसारमा सामाजिक सञ्जालका फेसबुक, ट्विटर, इन्टरनेटमा पोखिँदा मन पराउने र प्रतिक्रिया दिनेमा अड्किन बाध्य छ । 

सङ्घीय संरचनाभित्रका विषयमा जनतालाई बोधगम्यता नहुन सक्ने समस्यामा सचेतनाको आवश्यकता अभैm छ । दोस्रो चरणको चुनावसँगै अन्य चुनाव तथा संविधान कार्यान्वयनका पाटा लक्ष्मण रेखा बन्नैपर्छ । कतिपय सर्वसाधारण जनतालाई बहुल समुदायको माग अनि सङ्घीय राज्यको सहकार्य, सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयका पाटामा ज्ञान नहुन सक्छ । सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय नगर्ने परिस्थिति जन्मियो भने त्यसले आपसी फाटो मच्चाउला भनी सचेत हुनुपर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छन् । प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारमा पक्षपाति अधिकार विकेन्द्रीकृत भएमा झनै समस्या बढ्ने हुँदा पारदर्शी सहभागितामूलक व्यवस्थाको खाँचो हुन्छ । प्रान्तीय सरकारले केन्द्रीय सरकारको कुरा नमान्ने, अर्को प्रान्तको तुलनामा आपूmमा न्यायोचित व्यवहार नभएको आरोप लगाउनेजस्ता समस्या आउन सक्छन् भने केन्द्रीय सरकारले अधिकार जमाउन सक्ने हुनाले प्रशासनिक पक्षको विकास चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । प्रादेशिक भेदभावले सिङ्गो मुलुक नयाँ हिंसाको खाडलमा फस्न सक्छ । यसमा सङ्घीय सचेतनाको मनोविज्ञानको गम्भीर विषय जोडिन्छ । अतः प्रादेशिक वितरणले राज्यको समुन्नतिमा टेवा पु¥याउन सक्छ तर सकारात्मक विकासको प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यी अप्ठ्याराहरूसँग जुध्न दह्रो समन्वयकारी कानुनको खाँचो हुन्छ नै त्यसमा आपसी प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक सोच भए मुलुकले मुहार फेर्न समय नलाग्ला । 

ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई भागबण्डामा पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोले जोखेका विडम्बनासँग सङ्कीर्ण भावको खिचातानीमा जनता सडकमा उत्रिनु दुःखद् मामला हो । आज आन्दोलन नगरे कुरै नसुन्ने परिपाटीले तिललाई पहाड बनाएर समस्या देखा पर्छन् । यद्यपि सङ्घीय आयोग गठन गरेर विवाद सुम्पिने र टुङ्गो नलागे जनमतको बाटो लिने संविधान कार्यान्वनमा देखिएका चुनौती समाधानका सबल बाटा र पाटा छन् । यो सत्य हो; आन्दोलन, रक्तपात र हिंसा कुनै पनि समस्या समाधानका अन्तिम बाटा होइनन् । जनविचार भन्दा दह्रो कानुन कुनै छैन । चुनावी मैदानमा जाने विकल्पमा समस्या जनतालाई दिएर सञ्चार माध्यमको सक्दो उपयोग गर्दै जनविचारबाट विकासमा हातेमालो गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा आजसम्म भन्दै आएका उपलब्धिको मूल्य स्थापित नहुन सक्छ । घरेलु सर–सामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान अनि जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन, त्यही अर्मपर्म गरेर हातेमालो गर्ने अलिकति आधुनिक आर्थिक समृद्धितर्पm लम्केको समाजको आवश्यकता छ आज । सबैलाई थाहा छ– बिना मेलमिलाप, बिना सम्झौतामा देशले परिवर्तनको सुगन्ध लिन सक्दैन । 

संविधान कार्यान्वयनको मियो त मात्र जनचाहना हो । संविधान जनताको अधिकार हो, विवाद र मनमुटावको बिज होइन । नेपालसँग जातिगत, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताबीचको एकता र पहिचानको सुनिश्चिततालाई बोकेर सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाज विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको लगभग ७० वर्ष लामो इतिहास छ । विविध सङ्क्रमणकालीन युगसन्धिको जटिलतासँग मुकाबिला गर्दै शिक्षा, सञ्चारजस्ता विकासका बाटामा जनचेतना हुर्किएको गौरवमय इतिहास साथमा छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनताको विकसित सोचले छलाङ मारिरहेको छ । विकृति र अन्धविश्वासका ज्वाला निभिरहेका छन् । अलिकति आधुनिक विचारले च्याउँदै छ, परिवर्तनका पुष्पले फक्रिने आशालाई मुरझाउन दिएको छैन । आज यहाँ सङ्घीय स्वशासनयुक्त विकेन्द्रित शासन प्रणाली अर्थात् समावेशी लोकतन्त्रको गोरेटोमा जनआशाले हिँड्न हतारो गरिरहेको छ । फलतः जनआकाङ्क्षालाई समेट्ने अर्जुनदृष्टिको साझा मागसँग एकाकार हुनु वर्तमान नेपालको संविधानको विशेषता हो । 

 ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिबाट जारी संविधानमा भएको सहभागिता र समर्थन अवश्य स्मरणीय छ । गतिशील दस्तावेज संविधान हुँदै गर्दा वर्तमान संविधानको उपलब्धि विश्वकै उदाहरणीय छ । अबका हरेक नेतृत्वले, राष्ट्रिय निष्ठा र राष्ट्रप्रेमका बारेमा असल राजनेताले यसको कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका खेल्नै पर्छ । यसमा कुनै एक दल सफल र अर्को विफल हुने होइन, बरु यो साझा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु सबैको सफलता हो । अब पनि हिंसा र आतङ्ककै बिजारोपण हुन्छ भने त्यहाँ बुद्धभूमि, जनक र सीताको आदर्श उपेक्षित बन्छ । संविधानको कार्यान्वयन पक्ष आकाशको फल आँखा तरी मर नबनोस् भन्ने बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा जनताका सोचमा हातेमालो नगरी हतारमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयका मतान्तर पक्कै सामान्य होइनन् । भारतीय गुलाम को कति बनेका छन्, त्यो पनि निराधार आलोचनाको तर्क रहला । नागरिकता, भाषा तथा सीमाङ्कन विवादले निम्त्याइरहेका तिक्ततादेखि समस्या समाधानमा वस्तुवादी बन्ने अप्ठ्याराका बहस चुनौतीका विषय बनिरहँदा जनतामा फेरि आत्मविश्वासमा हथौडा लाग्दै छ । मतभिन्नताका फलामे अङ्कुशहरू चुँडाएर वास्तविकताको आडबाट हातेमालोमा आबद्ध हुने सामूहिक चुनौती छ । सबै वर्ग, तह र तप्काले एकैसाथ समर्थन जनाउने बाटो नपाए त्यहाँ संशोधनका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु अस्वाभाविक लाग्दैन । जो सरकारमा पुगे पनि जटिल धर्मसङ्कटको तथ्याङ्क पुरानै बनिदिन्छ । कोही हात समात्ने कोही हात छोड्ने अनि कोही हात थमाउने खेल देशको मुख्य घटना बनिदिँदा राज्यले सङ्क्रमणकै फाल्सासँग जुधिरहनुपरेको जनबोध छ । अर्को पक्ष सामाजिक सञ्जालतिर विदेशी इसारामा कठपुतली बनेका आरोपसँग राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा जोडिएको विद्रुपता हेर्नुपरेको छ । सर्वपक्षीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका विकास योजनालाई बढाउने कुरा चुनौतीभैmँ लाग्छन् । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको संरचना मजबुत बनाउन चाहेको छ । 

तर, भ्रष्टाचार र सत्ता लिप्साको प्राचीन सरुवा रोगले उपचार पाउनु अबको सचेत पक्ष हो । जनता त देशको भौतिक र आर्थिक समुन्नतिमा धमिरा नलागोस् । कृषि क्रान्ति होस्, पर्यटन विकासका एजेन्डा अब छायाँमा नपरून् । आज हरेक समस्याको जरो राजनीतिक अस्तव्यस्ततामा अडिरहँदा नेपाली अस्तित्वका आशाले अत्याधुनिकतासँग साक्षात्कार गर्न पाएका छैनन् । स्वाभिमानलाई धितो राख्ने अनि दायित्व बिर्सने प्रवृत्तिको परम्परित गन्ध नआओस् भनी सामाजिक सञ्जालमा जनताले खबरदारी गर्दै सचेतना दिलाइरहेका हुन्छन् । 

समस्याले समाधान खोज्न कुत्कुत्याउँछ, समाधान खोज्दा अप्ठ्यारा पक्ष निस्कन्छन् तर प्रेम र समझदारीमा हिरा फोर्नु कुनै ठूलो कुरो हुँदैन । केही कमी होलान्, केही छुटेका विषय होलान्; तथापि स्वतन्त्रता र समानताभित्र कानुनीराजको लोककल्याणकारी शासनमा रम्न चाहेर देशले कानुनको सबल बाटो खनिसकेको छ । सबैलाई थाहा छ– थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, महिला, अपाङ्ग, मुस्लिम लगायतका माग र अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मेलबाट मात्रै नेपाली नयाँ इतिहासले कोल्टे फेर्छ । सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संशोधनबाट पूर्णता दिन देशमा विवाद होइन, भौतिक र शैक्षिक समुन्नतिबाट जनताको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सक्नुपर्छ । स्वदेशीआत्म निर्भरताको आशाले नेपाली पौरख तड्पिरहेको छ ।

थुप्रै प्रतिभाशाली सन्ततिलाई देशले गरिबीका कारण अवसर प्रदान गर्न र मूल्याङ्कन गर्न नसकेको पीडादायी बाध्यता छ । अतः केवल संविधानको ठेलीलाई जनताले अपेक्षा गरेका होइनन्, पहिचान र स्वतन्त्रतासहित गरिबी र बेरोजगारीको पीडा निवारणको आकाङ्क्षामा बाँच्न चाहेको कुरा हरेक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेतृत्वमा जति कुर्सी, पद र महŒवाकाङ्क्षाका विवाद छन्, जनतामा त्यति धेरै गरिबी र अभावका वेदना छन् । राम्रो कामको श्रेय आफ्नै पोल्टामा पारेर नाक फुलाउन चाहने तर बिग्रेका कार्य अरुलाई घानमा हाल्ने उपल्ला नेतृत्वका प्रवृत्तिले जनता हैरान छन् । अर्कोतिर विविधतायुक्त समाजको चित्त बुझाउन कुनै एक्लो दल सक्षम बन्न सक्दैन । संविधान कार्यान्वनको विषय कुनै जादुको छडी होइन । एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जनताले कसरी बुझ्न चाहन्छन्, त्यो त जनप्रतिनिधिले एकताको सूत्रबाटै खोज्नुपर्छ ।

जनता हरेक चुनौतीमा निःस्वार्थ चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डामुनि बस्न चाहन्छन् तर यहाँ एकताको आवाजभन्दा विखण्डनमा गाँड कोराकोर गरेको तीतो वर्तमान छ । गाउँमा या टोलमा जनतालाई अलिकति अत्याधुनिकता चाहिएको छ । इन्टरनेट चाहिएको छ– विशेष गरेर युवालाई, घरमा पानीको धारो चाहिएको छ– गृहिणीलाई, विद्यार्थीलाई बेलुकी पढ्न उज्यालो चाहिएको छ, खेतमा पानी र राम्रो बीउबिजन चाहिएको छ– किसानलाई, रोजगारीको सहजता चाहिएको छ– सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई । विदेशीसँग हात थाप्न र स्वाभिमान गिराउन नचाहने नेपाली एकता कहिल्यै मकाउँदैन । पहिचान सबैको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर पहिचानका नाममा तिललाई पहाड बन्ने विखण्डनका आवाज यसैकारण अनावश्यक लाग्छन् । जनता त गरिबीको चक्रव्युहबाट उम्केर राष्ट्रियताको छत्रछायाँमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई दह्रो खम्बा गाढ्न चाहन्छन् ।

संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनका आवाजका कारण धेरै विकास र मानवीय पक्षका विषय ओझेलमा अड्केका छन् । अभैm पनि त्रिपालको प्वालबाट तुसारो चुहिएको होला, टहराले जाडोलाई छेक्न नसकेको हुनसक्छ । भूकम्पपीडित, बाढी–पहिरोपीडित नेपालीका वेदनासँग नेपाल आमाको क्रन्दन कति हृदयविदारक छ । भूकम्पीय क्षति पुनःनिर्माण र राहत वितरणका कुरा पर्दापछि अड्किरहेका छन् । परिवर्तनको आशा बोकेर सशस्त्र द्वन्द्वको अग्नि ज्वालामा होमिएका द्वन्द्वपीडितको क्रन्दन मूल्य कति छ ? हिजो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन, १९ दिने आन्दोलनबाट परिवर्तनको भएको हेर्न, संविधान निर्माणको प्रतीक्षादेखि अब सङ्घीय संरचनामा मुलुक मोडिनेजस्ता अनेकन विषयमा जनताले केवल प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।
[email protected]