सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि यौन हिंसा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक किशोरीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आठ वर्ष अगाडी भएको सो घटनामा किशोरीले आयोजक रहेका मनोज पाण्डेमाथि आफूलाई जबरजस्ती करणीसमेत गरेको आरोप लगाएकी छन् । नेपाल प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । 

शुक्रबार र शनिबार भएको विरोध प्रदर्शन गर्दै यौनहिंसाको मुद्दामा १ वर्षभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी हदम्यादलाई हटाउन माग गरिएको छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि पीडक कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले अहिलेको बहसको विषय भनेकै बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको भएको बताउँछिन् । ‘मनोबललाई जुटाएर आवाज उठाउन समय चाहिन्छ । द्वन्द्वकालको समयमा बलात्कारको धेरै घटना घटेका छन् । तर उहाँहरूले आज पनि उजुरी दिन सक्नु भएको छैन,’ उनी भन्छिन्,  ‘त्यसको मुख्य कारण हदम्याद हो ।’ 

एकातिर राज्यले उजुरी दिन आह्वान गर्ने तर अर्कोतिर हदम्याद लगाइदिएर न्याय प्राप्तिको बाटो बन्द गर्ने विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बलात्कार र यौन शोषणको घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन । हदम्यादकै कारणले कसैले न्याय पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन,’ उनी भन्छिन् । तर, हदम्याद बढाउँदा रिसिइबीकै आधारमा आरोप लगाउनेहरू बढ्ने एकपक्षको तर्क रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी हदम्याद खारेज गरे ‘न्यायिक अराजकता’ आउन सक्ने बताउँन् ।

यो पनि

के सम्भव छ ८ वर्ष पुरानो घटना अदालत लैजान ?

तर अन्सारी भने रिसकै झोँकमा कसैलाई बलात्कारको आरोप लगाउने घटना अत्यन्त कम रहेको तर्क गर्छिन् । ‘झुटो बोल्नेलाई पनि कानुन लाग्छ । मैले भनेका कुरा झुटा ठहरिएमा कानुन अनुसारको सजाय भोग्छु भनेर हस्ताक्षर गराएको हुन्छ । झुटा आरोप लगाउनेलाई कारबाही गर्ने कानुन छ । त्यसैले हदम्याद हटाउँदा अराजकता ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन् ।

संसारका धेरै देशहरूमा महिला हिंसा तथा बलात्कारको घटनामा हदम्याद नलाग्ने कानुन रहेको पनि अन्सारी बताउँछिन् । ‘नेपाल विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्षमा रहेको छ । त्यसकारण पनि हदम्यादलाई लिएर महिलाको न्याय प्राप्तिलाई बाधकको रूपमा ल्याउँछ भने यसले नेपालको हित गर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले न्यायिक सक्रियता खोजेका छौँ । नेपालकै संविधानले महिलाको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर अथवा प्रत्येक नागरिकको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको कोही पनि अन्यायमा नपरुन्, अपराधको शिकार नबनुन् भनेर आव्हान गरिएको हो ।’ 

त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी तथा लेखक रिता साहले अधिकारकर्मीहरू नै विभाजित भएका कारणले यस्ता मुद्दामा एकै आवाज नआएको बताउँछिन् । ‘सत्ता र शक्तिका कुरा छन् । आयोजक शक्तिशाली हुन्छ, उसको विरोधमा बोल्न नसक्ने अधिकारकर्मी छन् । जोखिममा पर्न सकिने डरले पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले पीडक विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्दैनन् । सुस्मिताको घटनामा त्यस्तै देखिन्छ ।’ रोजीरोटी जोडिएको भए झनै त्यसका विरुद्धमा जाने भन्ने सवालै नहुने रिता बताउँछिन् ।  

पहिले हिंसा भोगेको समयमा कानुनको अनभिज्ञता रहेको देखाउँछ । त्यस्तै पहिले साहस गर्न नसकेको देखिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘यो घटना मि टू अभियानसँग जोडिएको छ । यो विश्वव्यापी रूपमा आए पनि हाम्रो देशमा भने पीडितलाई नै आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । किन त्यतिबेलै भन्ने सकेन भन्छन् । त्यतिबेलै भन्न नसक्नेहरूको लागि यो अभियान आएको हो । पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएपछि  महिला आन्दोलन पनि कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसैले यहाँ पीडितलाई नै होस्टाइल बनाइन्छ ।’ 

कतिपय देशमा यस्ता घटनामा समयको कुनै हदम्याद हुँदैन । जतिबेला पीडितले आवाज उठाउने हिम्मत जुटाउछ, त्यतिबेलै मुद्दा गर्ने हो । सशस्त्र द्वन्दको समयमा धेरै यौनहिंसा भयो तर त्यतिबेले उजुरी गर्न सक्ने हिम्मत कसैसँग थिएन । त्यतिबेला हदम्याद थियो । त्यसकारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकेनन्,’ रातोपाटीसँग उनले भनिन्, ‘पीडितले न्याय पाउउने न्यायिक प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा दबाब र प्रभावमा पारेर घटना मोड्ने गरिन्छ । धेरैमा यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी ज्ञान छैन । सीमान्तकृत महिलाको लागि आवाज उठ्दैन ।’ 

उनका अनुसार नेपालमा अब भारतमा जस्तो फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन आवश्यक छ । त्यसमा यौन हिंसा र बलात्कारको घटनामा प्रहरी, वकिल, डाक्टर, सामाजिक मनोचिकित्सक सबै एकै ठाउँमा बसेर तुरुन्त प्रमाणहरूको खोजी गरिन्छ । त्यसले न्याय प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउने रिता बताउँछिन् । ‘न्याय प्रणालीमा ढिला गर्नु पनि अन्याय हो । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि अहिलेसम्म गठन गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । 

महिलाको सशक्तीकरणमा अझै जोड दिनुपर्ने उनको जिकिर छ । सामाजिक सञ्जालबाट भएपनि यसको विरोध विरोध गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘केशव स्थापितको विरोधले अहिले उनको राजनीति ओरालो लागेको हो । सामाजिक रूपमा बहिस्कार गर्दा अन्यले पनि पाठ सिक्नेछन्,’ यस विषयमा अझै धेरै बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यता हदम्यादले अराजकता सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा निराधार भएको समाजशास्त्री निर्मला ढकाल बताउँछिन् । विभिन्न अपराधका प्रकारमध्ये जघन्य अपराधमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था छैन । तर बलात्कार जस्तो अपराधमा हदम्याद लगाउनु सरासर गलत भएको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो सोच आरोप लगाउने बित्तिकै त्यो बलात्कारी हुन्छ भन्ने छ । आरोपले मात्रै बलात्कारी पुष्टि हुँदैन, प्रहरी प्रशासनले प्रमाण जुटाउन नसकेमा ऊ निर्दोष साबित हुन्छ । आरोप लाग्दैमा कोही डराउन आवश्यक छैन ।’ 

समयसापेक्ष कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । नेपालको कानुन कमजोर छैन तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपराधी उम्किने स्थिति आउला भन्ने डर भएको उनले बताइन् । ‘कहाँनिर सानो कमजोरी छ, त्यही टेकेर अपराधी उम्किने अवस्था छ । हदम्यादको भर्‍याङ टेकेर अपराधी उम्किने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने माग हो,’ उनको भनाइ छ ।

‘बहस सौन्दर्य प्रतियोगिताको होइन’

अधिकारकर्मी रिता साह मिस नेपाल लगायत सबै सौन्दर्य प्रतियोगिता महिलाको शरीर र यौनितामाथिको प्रहार भएको बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला आन्दोलनको दोस्रो लहरबाटै यस्ता प्रतियोगिताको विश्वव्यापी विरोध गरिएको छ । यो प्रतियोगिता महिलालाई कमजोर बनाउने टुल हो । देशभरीबाट एक जना महिला सुन्दर घोषणा गर्छ के अब अरु सबै कुरुप भन्न खोजिएको हो ?महिला सुन्दर हुनुपर्छ, सुन्दर देखिनुपर्छ भनेर न्यारेटिभ सिर्जना गर्छ । यसले शारीरिक रूपमा कालो वर्ण भएका, होचा कद भएका महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा तिमीहरू नराम्रो हो भनेर भनेको छ ।’

यता मोहना अन्सारी भने अहिलेको बहस सौन्दर्य प्रतियोगिता नभएको जिकिर गर्छिन् । साम्यवादी व्यवस्था अँगालेर हिँडेको चीनले आजसम्म सौन्दर्य प्रतियोगिता रोक्न सकेको छैन । जसले सबैभन्दा धेरै सौन्दर्य सामाग्री उत्पादन गर्छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता, फिल्म उद्योग र विज्ञापन एजेन्सी जस्ता ठाउँमा हुन सक्ने वा भएका अपराधको नियमन गर्नेतिर लाग्ने हो न कि बन्द गर्नतिर भन्ने उनको मत रहेको छ । भन्छिन्, ‘सौन्दर्य प्रतियोगिता नै गलत होइन । र यौन हिंसाको कारक सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन । महिलाको सुरक्षाको लागि भन्दै अब के देशलाई अफगानिस्तान, तालिबान जस्तो बनाउने ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘साम्यवादी व्यवस्थाको एउटा लाइन छ, त्यो भनेको जोसँग जे छ त्यो बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर । ज्ञान, बुद्धि, शरीर जे छ आफ्नो श्रम बेच्ने हो । सौन्दर्य प्रतियोगिता नै खारेज गर्ने भन्ने कुरा घटनालाई मोड्ने कुरा हो ।’

समाजशास्त्री निर्मला ढकाल पनि यौनहिंसा र बलात्कारका घटना स्कुल, कलेज वा छरछिमेका जहाँ पनि हुन सक्ने बताउँदै सबै ठाउँ बन्द गरेर सम्भव नहुने तर्क गर्छिन् । ‘अहिले सौन्दर्य प्रतियोगिताकी बहिनी हिंसामा परिन्, प्रतियोगिता खारेज गर्ने । भोलि विश्वविद्यालयमा वा मिडियामै यस्ता घटना हुन सक्छन् । सबै बन्द गरेर समाधान हुन्छ ?, उनी प्रश्न समेत गर्छिन्, ‘कता कता मात्रै बन्देज लगाउने ? बरु प्रतियोगितामा नियमहरू राख्ने, नाबालिगहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा पठाउने वा नपठाउने बहस गर्नुपर्छ । अभिभावको हेरचाह वा संरक्षक राख्नुपर्छ । हामी पहिले तयारी गरौँ ।’