अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री जिया नेपाल भ्रमणमा आउने  औपचारिक जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीको यो भ्रमण अमेरिकी अधिकारीहरुको एक दशकपछिकै उच्चस्तरीय भ्रमण हो । विदेश उपमन्त्री जिया भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै शुक्रबार अपरान्ह नेपाल आउने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।

प्रवक्ता लम्सालले तीन दिने नेपाल भ्रमणमा अमेरिकी विदेश उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुसँग भेट गर्ने कार्यतालिका रहेको बताइन् । भेटमा दिव्पक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाममा कुराकानी हुने प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।

‘अमेरिकी विदेश विभागका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार विषय हेर्ने उपमन्त्री उज्रा जिया आज अपरान्ह नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तीन दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुसँग भेट गर्नुहुनेछ । उहाँले दिव्पक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाममा कुराकानी हुनेछ’, प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।

प्रवक्ता लम्सालले जेठ २ गते नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिव्पक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको बताइन् ।

उनले वार्तामा नेपाल–भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै उर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्वपूर्ण छलफल भएको पनि जानकारी दिइन् ।

सो अवसरमा नेपाल र भारतबीच ६ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा पवित्र मायादेवी मन्दिरमा पूजा, अर्चना गर्नुका साथै लुम्बिनी गुम्बा परिषद्मा इण्डियन इन्टरनेशनल सेक्टर फर बुद्धिष्ट कल्चर एण्ड हेरिटेजको निर्माणका लागि संयुक्त रुपमा शिलान्यास र लुम्बिनी विकास कोषद्वारा आयोजित २५६६ औँ बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस समारोहलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले पछिल्लो समय पासपोर्टका कामहरु नियमित रुपमा अघि बढीरहेको पनि बताइन् । उनले अझै पनि पासपोर्टको व्यवस्थापन गर्ने कार्य जारी रहेकोले आगामी दिनमा थप सुदृढीकरण गर्नेमा जोड दिने स्पष्ट पारिन् ।

प्रवक्ता लम्सालले अहिलेसम्म ६९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र २६ वटा कुटनीतिक नियोगहरुबाट विद्युतीय राहदानी जारी कार्य शुरु भइसकेको पनि बताइन् । उनले अब चाँडै नै सबै जिल्लामा विद्युतीय राहदानी सेवा पु¥याउने कुरामा मन्त्रालयले जोड दिएको बताइन् ।